काठमाडौँः नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा संसदीय उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनबारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आफ्नो प्रष्टीकरण दिएका छन्। जहाज खरिद प्रक्रियामा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले पाउने नैतिक जिम्मेवारी बाहेक अन्य संलग्नता नरहेको बताएका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले विमान खरिद प्रक्रियासम्मत रहेको बताए। २०७३ चैत १५ मा सम्पन्न खरिद विक्री सम्झौता अनुसार नै आफूले भुक्तानी तालिका कार्यान्वयन गरेको मन्त्री अधिकारीले बताए। आफूले बाँकी किस्ता भुक्तानी नगरेको अवस्थामा निगमको ९ अर्व रुपैयाँ जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले भने ‘मैले द्धिपक्षीय खरिदविक्री सम्झौता अनुसार नै दोस्रो र तेस्रो किस्ता भुक्तानी दिएको हुँ। त्यो तालिका परिमार्जन गर्ने अधिकार र अवस्था मसँग थिएन। समयमा दोस्रो र तस्रो किस्ता भुक्तानी नहुँदा निगमको ९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पथ्र्यौ। यदि मैले भुक्तानी नदिएको भए निगम टाट पल्टने थियो।
अधिकारले जहाज खरिद प्रक्रियामा अधिकारप्राप्त निकायलाई छानबिनका लागि पनि आग्रह गरे। उनले छानबिन प्रक्रियामा आफूले सकेको सहयोग गर्ने पनि बताए।
उनले दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन तथा निर्दोषलाई नमुछ्न पनि आग्रह गरे।
संसदीय समितिले तथ्यमा आधारित भई खोजमूलक रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आफूमाथि उपसमितिले लगाएको आरोप अनुमानमा आधारित र पूर्वाग्रहका आधारमा भएको बताए।
उनले भने ‘अनुमान र पूर्वाग्रहका आधारमा मेरो नाम जोडिएकोमा म दुःखी छु।’
पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले जहाज खरिदलाई सर्वोच्च अदालतले समेत कानुनी रुपमा प्रक्रियासम्मत रहेको फैसला गरेको पनि जानकारी दिए।
