वाइडबडीको पत्रकार सम्मेलनमा रविन्द्र अधिकारीको 'बडी ल्याङ्वेज': म पूर्वाग्रही हुन जरुरी छैन

काठमाडौः वाइडबडी जहाज खरिदमा आफूमाथि प्रश्न उठाएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सोमबार विहान १० बजे पत्रकार सम्मेलन सुरु गरे। २०६४ देखि २०७४ सम्म त्यही समितिको सदस्य र २०७० देखि २०७४ सम्म विकास समितिको सभापति भइसकेका अधिकारीलाई संसदीय समितिले नै नैतिकताको प्रश्न सोझ्याएको थियो।

पत्रकार सम्मेलनको सुरु गर्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले नेपालको विकास प्रक्रियामा सहभागी सम्पूर्णलाई जानकारी दिने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको उल्लेख गरे।

सचिवले मन्त्री अधिकारीलाई आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गरेपछि मन्त्री अधिकारीले साढे ६ पेज लामो लिखित मन्तव्य राखे। मन्त्री अधिकारीको सार थियो, 'जहाज खरिदमा मेरो कुनै भूमिका छैन तर बहालवाला मन्त्रीको हैसियतमा अरुलाई दोष लगाएर म अन्यत्र भाग्दिनँ।'

मन्त्री अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला, मन्त्रिपरिषदको निर्णय र जहाज खरिदका क्रममा नेपाल वायुसेवा निगम र बिक्रेता हाइफ्लाई एक्ससमेको कन्सोर्टिएमसँग भएको सम्झौताअनुसार काम अघि बढाइएको दावी गरे।

'म मन्त्री भएर आउँदा पहिलो किस्ता रकम पठाइसकिएको, दोस्रो किस्ता भुक्तानीको सेड्युल तयार भइसकेको र भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको अवस्था थियो,' मन्त्री अधिकारीले भने, 'मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेलाई दृष्टिगत गर्दा किस्ता रोक्न सक्ने अवस्था थिएन।'

मन्त्री अधिकारी र सचिव देवोकटा मन्त्रालयका सबै सहसचिव, नेपाल नागरिक उड्डन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमसमेतलाई लिएर उपस्थित थिए। मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जहाज खरिद प्रक्रियामा भएका सम्झौता, अदालतको फैसला र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा केही ब्याख्या गरे। उनले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मामाथि घुमाउरो भाषामा प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

वायुसेवा निगमका प्राविधिक प्रभाकरचन्द्र मल्लिकले जहाज भाडामा वा किनिएको भन्ने बहस नै बेकारको भन्ने अर्थमा जवाफ दिँदै निगमको स्वामित्वमा जहाज रहेको र ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले अनुरोध गरेका कारण रोक्का राखिएको बताए।