काठमाडौँ: पुस दोस्रो साता सम्पन्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को स्थायी कमिटीको बैठकले एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि कार्यदल बनायो। यसबीच कार्यदलले गोप्य रुपमै काम अगाडि बढाइरहेको बताउँदै आएको छ। यद्यपि कार्यदल आफै गुमाराहमा परेको छ।
कार्यदलभित्र रहेका सदस्यहरुले कार्यदललाई समय दिन सकेका छैनन्। ९ सदस्यीय कार्यदलमा ओली सरकारका तीन मन्त्री सदस्य छन्। त्यस्तै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पनि कार्यदलमा सदस्य छन्।
मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु कार्यदलको सदस्यमा रहेकाले कार्यदलको काम प्रभावित भएको कार्यदलका एक नेताले पहिलोपोस्टलाई बताए।
गत जेठ ३ मा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको घोषणा हुँदा तीन महिना भित्र सबै तहको एकता बनाउने घोषणा गरिएको थियो।
एकताको सात महिना पछि ने क पाले प्रदेशको नेतृत्व पायो। तर, नेतृत्व सर्वसम्मत हुन सकेन। असहमतिकाबीच प्रदेश नेतृत्व चयन भएको एक महिना पछि मंसिरमामात्र ने क पाले प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यहरुको नाम टुंगो लगायो। यो नाममा पनि पूर्ण सहमति हुन सकेन। ने क पाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा सदस्यहरुको विषयमा असन्तुष्टि कायमै छ।
यो पनिः ने क पाको प्रदेश कमिटीले पायो पूर्णता, यी हुन् प्रदेश कमिटी सदस्यहरुस् असन्तुष्टि कायमै
पार्टी एकतापछि तल्लो तहसम्म एकतालाई पुर्याउन अहिलेसम्म चार वटा विभिन्न कार्यदल गठन गरेको छ।
ने क पाले प्रदेश कमिटीको टुंगो लगाउन सातै वटा प्रदेशका छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको थियो। यो कार्यदलले आफ्नो पूरा काम गर्न सकेन। यसले प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्यो। यो कार्यदललाई कुन जिल्लामा कसको नेतृत्व गर्ने र कुन जिल्लामा कति सदस्य रहने टुंगो लगाउने जिम्मा थियो।
कार्यदलले नेतृत्वको बाँडफाँड गरे पनि नाम टुंगो लगाउन सकेन। यसलाई सचिवालयले टुंगो लगायो। तर, प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुको नाम टुंगिएन।
यसबीच ने क पाले सबै जनवर्गीय संगठन र विभागहरुको एकताका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको थियो। यी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाए पनि कार्यदलको मुख्य काम भने आजसम्म पूरा भएको छैन। विभाग र भातृ संगठनहरुको एकता नेतृत्वमा अड्किएको छ।
एकता टुंगोमा पुग्न नसकेपछि ने क पाले पुन दुई सदस्यीय कार्यदल बनायो।
एकताका बाँकी कामहरु टुंग्याउन तथा प्रदेश सदस्यहरुको नामावली टुंगो लगाउन महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदल बन्यो। कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश कमिटीको टुंगो त लाग्यो तर अन्य एकताको काम पनि यो कार्यदलले टुंग्याउन सकेन्।
गत मंसिर २९ गते देखि सुरु भइ पुस १२ गते सम्पन्न ने क पाको स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना भयो। पार्टी एकता तल्लो तहसम्म नपुगेको, नेतृत्वले एकता गर्दा छलफल नगरेको लगायतका आरोप लागे। यही आरोपलाई छल्न ने क पाले ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ।
कार्यदलमाथि बनेका कार्यदल पनि अन्योलमा
ने क पाको स्थायी कमिटीको बैठकमा मापदण्डका आधारमा मात्र एकीकरण टुंग्याउनुपर्ने चर्को आवाज उठ्यो। यसरी आवाज उठाउने सदस्यहरुलाईसमेत समेटेर कार्यदल बन्यो।
९ सदस्यीय कार्यदलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा गृहमन्त्री, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ छन्। त्यस्तै कार्यदलमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि सदस्य छन्।
त्यस्तै कार्यदलमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई र बेदुराम भुसाल छन्।
कार्यदल गठन पनि ने क पाका अध्यक्षद्वय केपि शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यदललाई पुस २५ भित्र प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए।
स्थायी कमिटीको बैठकले पुस मसान्तभित्र एकताका सबै काम टुंगोमा पुर्याउने गरी कार्यदल बनाएको थियो।
तर कार्यदलभित्रका सदस्यहरुको व्यस्तताका कारण कार्यदलले समयमा काम सम्पन्न नहुने टुंगोमा कार्यदलका सदस्यहरु नै पुगेका छन्।
‘केही काम अगाडि बढेको छ। तर, जुन स्पृटमा काम हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन्,’ कार्यदलका एक सदस्यहरुले भने, ‘मन्त्री ज्यूहरुको व्यस्तताले कार्यदलमा गहन छलफल हुन सकिरहेको छैन्।’
कार्यदलले गत सात ललितपुरको एक होटलमा दिनभर गोप्य छलफल गरेको थियो। ‘छलफल नभएको भने होइन्। छलफल चलिरहेको छ। तर, निर्धारित समयमा काम सकिन्न की भन्ने छ,’ ती सदस्यले पहिलो पोस्टसँग भने।
१५ दिनको समयसीमासहित गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदन सचिवालयमा मसान्त सम्म सचिवालयमा पेश गर्ने र सचिवालयले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाई अनुमोदन गर्ने बताइएको थियो।
काम धेरै, समय थोरै
हाल सम्मकै शक्तिशाली मानिएको कार्यदलले गर्नुपर्ने कामहरुको फेहरिस्त लामो छ। हाल सम्म गठन भएका सबै कार्यदलका काम यसलाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर कार्यदललाई दिइएको समय भने कम थियो।
कार्यदलले प्रदेश कमिटीहरुको नामावली पहिलेको मापदण्डअनुसार अध्ययन गर्ने र नाम परिवर्तन गर्ने सुझाब दिने, जिल्ला कमिटीहरुको एकताका लागि कुन जिल्लामा कसको नेतृत्व (तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको भागबण्डासहित नेतृत्व) इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवाको नाम सुझाबसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने छ।
त्यस्तै यस अघि गठन भएको जनवर्गीय संगठनहरुको एकताका लागि गठन भएका कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी नेतृत्वको टुंगो लगाउने, विभागहरुको एकता र नेतृत्वको भागबण्डा, पोलिटव्यूरोको गठन, केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारीको विषयमा सुझाबसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदलमा छ।
‘काम धेरै छन्। हामीले यसअघिका सबै कार्यदलका प्रतिवेदनहरुलाई पनि अध्ययन गर्नु छ। तर हामीलाई दिइएको समय कम हो,’ ती सदस्यले भने।
