राउटेलाई राहत : प्रदेश सरकारले दिएको दुई लाखको कोट रक्सी र सूर्तीमा बेचिँदै, तीन लाखको परिचयपत्र जंगलमा

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा बस्दै आएका लोपउन्मुख राउटे जातिको उत्थानका नाममा करोडौँ रकम बालुवामा पानी हाले झै भएको छ। विगतका २/४ वर्ष यता राउटेको उत्थानका नाममा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको हो। 

विभिन्न एनजीओ/आइएनजीओले उनीहरुको उत्थानमा करोडौँ रकम बगाईसकेका छन्। पछिल्लो समय स्थानीय र प्रदेश सरकारसमेत राउटेको जीवनस्तर सुधार गर्ने भन्दै लागी परेका छन्। यसरी सरकार नै राउटेको अस्तित्व मेट्न लागि परेपछि चर्को विरोध हुन थालेको छ। गत असारमा दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले आफ्नै गाउँपालिकाको स्थायी बासिन्दा बनाउने भन्दै लाखौँ रकम खर्चिएको थियो। 

गाउँपालिकाले तामझामका साथ ३ लाख रुपैँया खर्चिएको थियो। राउटेलाई गुराँसको स्थायी नागरिक बनाउने भन्दै उनीहरुलाई परिचयपत्र समेत झुण्ड्याईदिएका थिए। गाउँपालिकाले १ सय ५१ जोडी स्थायी परिचयपत्र बनाएर उनीहरुलाई सुम्पिएको थियो। ‘हामी राउटेलाई गुराँसकै स्थानीय नागरिक बनाएर सामाजिक सुरक्षाको रकम यहीबाट दिने योजनाले १५१ जोडी स्थायी परिचयपत्र वितरण गरेका थियौँ।’ गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले भने,‘त्यसबेला झण्डै ३ लाख खर्च भयो गाउँपालिकाको। अहिले राउटे बसाइ सरेर गएपछि काम गर्न अलि समस्या भएको छ।’ 

गाउँपालिकाले राउटेलाई सामाजिक सुरक्षा रकमसमेत दिने भन्दै निकै हौसिएको थियो। तर, २/४ महिना नबित्दै राउटे सुर्खेत झरे। गाउँपालिकाले राउटेकै लागि भनेर चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख विनियोजन गरेको बताए। उक्त विनियोजन गरिएको रकममध्ये यो ६ महिनामा २ लाख खर्च भएको उनले बताए। स्थायी परिचयपत्र वितरण गरे यता राउटेले तीन स्थानमा बसाइ सरिसकेका छन्। हाल राउटे सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिकाको वडा नं.२को रातेखोलामा बस्दै आएका छन्।  

गुराँस गाउँपालिका र प्रदेश सरकार अन्तरगत सामाजिक विकास मन्त्रालय सहभागी थियो। 

गुराँसको परिचयपत्र गुराँसकै जंगलमा

राउटेले गुराँसमा पाएको स्थायी परीचयपत्र गुराँसकै जंगलमा फालेर सुर्खेत झरेका हुन्। उत्तिबेला नै शिकार नमरेको भन्दै जंगलमा लगेर फालिदिएको राउटेका मुखिया हरिबहादुर शाहीले बताए। ‘परीचयपत्र घरमा राखेर बाँदर मरेन, के गर्ने? जंगलमा लगेर फालेपछि कहिलेकाँही शिकार मर्छ।’ परिचयपत्र लगाएर खान लाउन नदिने भन्दै सबैले उत्तिबेला जंगलमा लगेर फालिदिएको बताए। 
 

लाखौँका राहत रक्सीमा लिलाम

त्यस्तै, यता प्रदेश सरकार पनि राउटेको उत्थान र जीवन सुधार गर्ने भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८ लाख रुपैँया विनियोजन गरेको छ। सोही रकमबाट केही दिन अघि मात्रै सामाजिक विकास मन्त्रालयले झण्डै ४ लाख स्वाहा पारेको छ। राउटेलाई न्यानो कपडा वितरणमै ३ लाख ८८ हजार १ सय रुपैँया खर्चेको जनाएको छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत महिला विकास शाखाका कर्मचारी अनिता ज्ञवालीले भनिन्,‘हामीले ८ लाख विनियोजन गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘राउटेलाई न्यानो कपडा वितरणका लागि ३ लाख ८८ हजार १ सय रुपैँया खर्च भएको छ।’ मन्त्रालयले राउटे उत्थान प्रतिष्ठान केन्द्रलाई रकम दिएको र प्रतिष्ठानले नै व्यवस्था गरेको बताए। प्रतिष्ठानले राउटेका लागि न्यानो कपडा कोट काठमाण्डौँबाट ल्याएको हो। 

चार दिन नपुग्दै प्रायः राउटेको शरीरमा कोट छैनन्। मन्त्रालयका कर्मचारी राहत दिएर सेल्फीको फोटो फेसबुकमा पोष्ट हुन नपाउँदै राउटेले कोट बेच्न थालेको पाइएको छ। कोट रक्सी र सूर्तिमा बेच्ने गरेको पाईएको छ। 

राउटेले अहिले दिएको कोट मात्रै नभएर यसअघि विभिन्न निकायले दिएका राहत सामग्री कपडा, कम्बल, कोटलगायत बेच्दै रक्सी खाने गरेको लेकबेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगंनसिंह सुनारले सुनाए। ‘राहत दिएर फर्किएपछि राउटे गाउँमा बेच्न थाल्छन्।’ उनले भने, ‘बजार र गाउँमा गएर दुई चार बोत्तल रक्सीमा बिक्री गरेको पाइयो,’ उनका अनुसार राउटेले ३५ परेको कोटलाई ४/५ सयदेखि एक हजारसम्म, १५/१६ सय परेका डसना/सिरक ४/५ सयमा, जुत्ता सय/दुई सयमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। हाल राउटे एक सय ४५ जना मात्रै छन्। 

कोट प्रकरणको यस्तो छ खर्च विवरण

भर्खरै मन्त्रालयले वितरण गरेको कोट राउटेले बेचेको खबरले सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सरकारले संरक्षण गर्ने नाममा राउटेको अस्तित्व मेटेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ भने एकातिर राउटेलाई उनीहरुको रहन सहनमा बाँच्न दिनुपर्नेमा जोड छ। 

५० ओटा कोटको मूल्य ३५ सयका दरले एक लाख पचहत्तर हजार खर्च भएको अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिईन्। राउटेका साना बालबालिकाका लागि हाइनेक किन्न साढे चार सयका दरले रु नौ हजार खर्च भएको विवरणमा देखिन्छ। त्यस्तै, ५४ जना महिलालाई पछ्यौरा किन्न २४ हजार तीन सय रकम खर्च भएको छ। राउटे महिलालाई ६ मिटरका दरले कपडा किन्दा मन्त्रालयको एक लाख १३ हजार ४ सय रकम खर्च भएको छ। १२४ जना राउटेका लागि एक एक जोर जुत्ता किन्न ४९ हजार ६ सय र गाडी ढुवानी बापत १० हजार खर्च भएको उनको भनाई छ।

प्रतिष्ठानका दुइ जना प्रतिनिधि काठमाडौंबाट सुर्खेत आउँदा ६ हजार ८ सय भाडासहित प्रतिष्ठानले मन्त्रालयमा जम्मा रु ३ लाख ८८ हजार एक सय खर्च भएको विवरण बुझाएको पाइएको छ। यति मात्रै होइन प्रतिष्ठानले थप संस्थाबाट ३५ हजार बराबरको सहयोग गरेको दावी छ।

उत्थानमा एनजीओ आईएनजीओ सक्रिय  

राउटेको उत्थानका नाममा विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओ सक्रिय छन्। अहिले पनि राउटेकै हितमा काम गर्ने भन्दै दुई वटा संस्था सक्रिय छन्। राउटे उत्थान प्रतिष्ठान केन्द्र र सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) संस्था सक्रिय छन्। राउटेका लागि यी संस्थाले पनि लाखौँ रकम खर्चिएका छन्।

सोसेकले अहिले पनि राउटेको शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतको क्षेत्रमा तिन जना कर्मचारी छन्। उनीहरुले राउटेको निगरानी गर्दै थप जिवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आफुहरु लागि परेको सोसेकका अध्यक्ष हरिसिंह  थापाले बताए। ‘राउटेको अवस्था निकै कमजोर छ।’ उनले भने,‘शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतमा हामीले केही हदसम्म भएपनि सुधार गरौँ भनेर लागेका छौँ। स्थायी नबस्ने हुँदा काम गर्न समस्या भएको छ।’