.png)
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई बेवास्ता गरेको गुनासो छ। संसदप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै बेलाबखत आलोचना खेपिरहेको छ। सरकार आफैँ पारदर्शी बन्नु पर्ने बेला अझै संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत लत्याएको गुनासो छ।
प्रदेशसभा अन्तर्गतको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले बैशाख १७ गते बैठक बसेर बिषयगत मन्त्रालयसँग खर्च विवरण माग गरेको थियो। तर, अझै कतिपय मन्त्रालयले भने, खर्च विवरण पेश गरेका छैनन्।
समितिले पटक पटक विवरण पठाउन ताकेता गरे पनि अटेर गरेको भन्दै समितिका अध्यक्ष अमर थापाको गुनासो छ। ‘हामीले बैशाख १७ गते बैठक बसेर सम्पूर्ण खर्च विवरण मागेका थियौँ,’ उनले भने, ‘अझै तीन वटा मन्त्रालयले अटेर गरिरहेका छन्।’
उनका अनुसार प्रगति विवरण नपठाउने मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अटेर गरेका हुन्।
यी मन्त्रालयलाई आफुहरुले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अझै विवरण नपठाएको उनले बताए। समितिले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोश्रो चौमासिकको प्रगति विवरणसहित माघ ३ गतेको बैठकमा उपस्थित हुनसमेत निर्देशन दिएको बताए। ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयको बजेट कहाँ कति खर्च भएको छ। सांसदहरुले चासो देखाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भएर पनि हामीले सबै विषयगत मन्त्रालयका कर्मचारीलाई माघ तीन गते बस्ने बैठकमा सम्पूर्ण विवरणसहित उपस्थित हुन पत्र लेखेका छौं।’
प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाउन निर्देशन
बिहिवार बसेको समितिको सातौँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विभिन्न चार वटँ क्षेत्रमा लगानीको योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले प्रदेशको समृद्धिका लागि अब चरणबद्ध तरिकाले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक ठानेको छ।
सोहीअनुसार समितिले पहिलो प्राथमिकता विद्युत उत्पादनलाई जोड दिने सरकारलाई निर्देशन गरेको समितिका अध्यक्ष थापाले बताए। त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई थप व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न निर्देशन गरेको छ। उद्योगका हिसाबले निकै कमजोर भएको कर्णालीमा उद्योगधन्दाको विकास गरे विकास र रोजगारीलाई थप टेवा पुग्ने औल्याईएको छ। त्यस्तै, प्रशस्तमात्रामा जडिबुटी हुने गरेको कर्णालीमा यसको प्रयोगमा ल्याउन विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानकेन्द्रित गरेको समितिले जनाएको छ।
समितिले प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
अनुगमनमा निस्कँदै समिति
समिति माघको पहिलो साता विभिन्न जिल्लाको विकास निर्माण कामको अनुगमन गर्ने भएको छ। समितिले जाजरकोट, सल्यानलगायतका केही स्थानका बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सहित विकासको गतिलाई नियाल्ने भएको छ। ‘हामी माघको पहिलो साता विभिन्न जिल्लाका विकास निर्माणका काम अनुगमन गर्ने योजनामा छौँ।’ उनले भने,‘जनताको रुचि, आवश्यकता र आयोजनाका बारेमा जानकारी पाए नपाएको बारेमा हामीले अध्ययनअनुगमन गर्छौ।’
