काठमाडौँ : पाँच वर्षदेखि रोकिरहेको पैसा झिक्न दिन सर्वोच्च अदालतले गत १० गते मंगलबार आदेश दिए लगत्तै व्यवसायी अजय सुमार्गी बिहीवारदेखि नै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक धाउन थाले।
सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बोकेर आएका सुमार्गीलाई पैसा दिनै पर्ने बाध्यतामा बैंकको उच्च ब्यवस्थापन परेको थियो। सुमार्गीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई लिएर राष्ट्र बैंक पनि धाए।
अदालतको आदेश राष्ट्र बैंक पुगिसकेको थिएन। इन्भेष्टमेन्ट बैंक र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर सुमार्गीले मुद्दा हालेका थिए। राष्ट्र बैंक पनि अन्यौलमै थियो।
'सुमार्गीजीले बैंकका सिइओलाई लिएर आउनुभएको थियो,' दुवैसँग भेटेका राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, 'पैसा चाँडो चाहियो कि चाहियो भनेर सुमार्गीजीले दबाब दिइरहनु भएको थियो।'
सुमार्गीले पैसा नदिने भए, त्यसको कारण खुलाएर लिखितमा उत्तर दिन दबाब दिएको ती अधिकारीले बताए। अन्तत: बैंकले ७८ करोड रुपैयाँ (६९९९९८९ अमेरिकी डलर) सुमार्गीलाई दिने निर्णय गर्यो। ७८ करोड रुपैयाँमध्ये २० करोड हाराहारी सुमार्गीले इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न प्रयोग गरे। तर, बैंक ब्यवस्थापनले ग्राहकको ब्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै उनको खाताबारे बताउन चाहेन।
कुल ७८ करोडमध्ये २० करोड हाराहारी इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई बुझाएपछि सुमार्गीले बाँकी रहेको ५८ करोड रुपैयाँ अन्य बैंकमा लगेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताए।
सुमार्गीले पैसा झिकेर लगेपछि गत मंगलवार सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशसहितको संयुक्त इजालासले सुमार्गीको पैसा इन्भेष्टमेन्ट बैंकमै फर्काएर पुरानै अवस्थामा राख्न अर्को आदेश जारी गरिसकेको छ। आदेश पालना गर्दै राष्ट्र बैंकले आइतबार इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई पैसा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले खुलाएको सुमार्गीको पैसा प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको हो। सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको नाममा विदेशबाट पैसा ल्याएका थिए। सो पैसाको स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले 'सम्पति शुद्धिकरण' अनुसार कारवाही हुनुपर्ने माग दावीसहित सर्वोच्चमा भ्याकेटमा गएको छ।
जोशीले आदेश दिएको दुई दिनभित्र सुमार्गीले पैसा झिकेका थिए। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, सुमार्गीले ७८ करोड रुपैयाँमध्ये २० करोड हाराहारी इन्भेष्टमेन्ट बैंककै ऋण तिर्न प्रयोग गरेका छन्। बाँकी ५८ करोड रुपैयाँ महालक्ष्मी विकास बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक र प्राइम बैंकमा जम्मा गरेका छन्।
कानुन ब्यवसायीहरुका अनुसार, पैसा लगिसकेपछि पैसा खोल्ने पुरानो आदेश खारेज भए पनि अब सुमार्गीमाथि त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएको छ। 'नभए स्रोत नखुलेको पैसा राखेको अभियोगमा कारवाही हुन्छ,' ती कानुन ब्यवसायीले भने। राष्ट्र बैंकले पनि सुमार्गीको पैसालाई स्रोत नखुलेका रुपमा ब्याख्या गरेको छ।
अदालतको आदेश पालनाका लागि अब इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आफ्नोबाट चेक काटिएर जुनजुन बैंकमा पैसा गएको छ, उनीहरुलाई पत्र लेखेर पैसा फिर्ता माग्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन्। 'हामीले पनि ट्र्याक गरिरहेका छौं। अब इन्भेष्टमेन्टले पनि आफ्नोबाट चेक काटिएर जुन बैंकमा पैसा गएको छ त्यहाँबाट फिर्ता माग्नुपर्छ,' ती अधिकारीले भने, 'यो पैसा फिर्ता हुन्छ।'
