काठमाडौँः सरकारले गरेको प्रक्षेपण अनुसार राजस्व वृद्धि भएको भए निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउनु पर्ने हो। तर एनसेलबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भयो। जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा पनि थोरै हो।
एनसेलले कर बुझाउने ठूला करदाता कार्यालयलाई ४५ प्रतिशत राजस्वको लक्ष्य बढाइएको थियो। कार्यालयलाई यो महिनामा मात्रै ४६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएकोमा ३७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन गर्न सफल भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागको सबैभन्दा ठूलो राजस्व सङ्कलन हुने ठूला करदाता कार्यालको सङ्कलन लक्ष्य अनुसार नहुँदा समग्र लक्ष्य नै पूरा भएन। विभागले लक्ष्यभन्दा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको जनाएको छ। ‘अन्तिम विवरण त आएको छैन, तर राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा ११/१२ अर्ब रुपैयाँ कम हुने देखिएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने।
आन्तरिक राजस्वतर्फमात्रै होइन भन्सार पनि राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार भएको छैन। ‘गत वर्षका तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पुसमा राजस्व संकलन सुस्त नै देखिने हो, यसपटक झन् कमजोर देखिएको छ,’ वीरगञ्ज भन्सारका एक अधिकारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि सुस्त देखिएको छ। त्यसको असर नेपालसम्म देखिएको हो कि’
सबैभन्दा धेरै भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्ने वीरगञ्जमा सवा १३ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य भए पनि ८५ प्रतिशत मात्रै हासिल भएको छ। भैरहवाको अवस्था उस्तै छ। रसुवागढी मात्रै उल्लेख्य सङ्कलन गर्ने भन्सार कार्यालयमा पर्छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ९३।५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरिएको भए पनि २८ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो। यद्यपि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा सरकारले ३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। गत वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा राजस्व संकलन २५।५ प्रतिशतले बढेको छ।
लक्ष्य अनुसार संकलनमा असफलता
अपवादबाहेक सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउने गरेको छ र अर्थमन्त्रीको सफलताको एउटा मानक यसलाई पनि मान्ने गरिएको छ। तर, चालु आर्थिक वर्षमा आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेट्टाउन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सफल भएनन्। ‘लक्ष्य निर्धारणमा अलि बस्तुवादी भएन कि भन्ने लागेको छ, महत्वकांक्षी वृद्धिदरले अफ्ठेरोमा पार्योद,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सरकार असफल भएको छ। स्थानीय र प्रदेश तहमा राजस्व तथा राजस्व संकलनका आधारसमेत हस्तान्तरण गरेर ३० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि सरकार आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न चुकेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएकोमा यो वर्ष ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसै गरी पुस मसान्तसम्मका ९अर्धवार्षिक अवधि० लागि ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा सोमबार अबेर रातिसम्मको सङ्कलन अनुसार त्यो पूरा भएको छैन।
कहाँ चुक्यो सरकार?
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछिको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेर नाक ठूलो पार्ने अर्थमन्त्री आफू नभएको’ टिप्पणी गरेका थिए। तर, राजस्व प्रशासनको ध्यान भने ९५४ अर्बमै थियो, अर्थात् उनीहरू राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउनै जोडतोडले लागेका थिए।
महत्वकांक्षी राजस्व लक्ष्यको पछाडि केही अनुमान गरिएका थिए, बजार अनुगमनबाट प्रभावकारी राजस्व परिचालन, भन्सार मूल्याङ्कन पद्धति र जाँचपास सुधार, उच्च सरकारी खर्चसँगै बढ्ने आर्थिक क्रियाकलाप र चुहावट नियन्त्रण।
सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केही सफलदता हात पार्योस। भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यसूची कार्यान्वयन गरेर राजस्व बढायो। तर खर्च गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी भूमिका कमजोर देखियो।
‘सरकारको खर्च कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रको विस्तारको गति कमजोर भयो, निजी क्षेत्रको गतिविधि पनि विस्तारित हुन सकेन,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले चाहेर मात्रै राजस्व सङ्कलन बढाउन सक्ने होइन, हाम्रो कमजोरी त्यहीँ देखियो।‘
राजस्वबारे जानकार अर्का एक कर्मचारीले सरकारको बजारमा उपस्थिति कमजोर भएको दाबी गरे। ‘जुन जुन हिसाबले आन्तरिक राजस्व विभागसहितका निकायले काम गर्नुपर्ने हो त्यो भएको देखिएन, समस्या त्यसैले पारेको हो,’ ती अधिकारीले भने।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारी साधन दर्ताबापत प्राप्त हुने राजस्व प्रदेशमा जाने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप राजस्वका आधार हस्तान्तरण गरिएका छन्। त्यसले करिब १५ प्रतिशत राजस्वको आधार घटेको थियो। गत वर्ष यी शीर्षकमा संकलित राजस्व हटाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समग्र राजस्व सङ्कलन ३२ प्रतिशतले बढेको आँकडा संसद्मा पेस गरेका थिए।
‘राजस्वको आधार नै घटाइसकेपछि उच्च वृद्धिको महत्वकांक्षा राख्नु नै गलत भयो कि,’ अर्थका एक अधिकारीले भने।
