काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सट डाउन नीतिको प्रभाव विश्वभर देखिन थालिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको क्रममा ट्रम्पले वाचा गरेको मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने अभियानका लागि सिनेटले बजेट पारित नगरिदिँदै उनले चालु खर्च विनियोजनको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
उनले हस्ताक्षर नगर्दा अमेरिकका सरकारी कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन्। अमेरिकीको सरकारी प्रशासन २५ दिन देखि आंशिक रुपमामात्र चलेको छ।
यसको प्रभाव विश्वभर रहेका अमेरिकी दूतावास तथा नियोगहरुमासमेत परेको छ। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दुतावासमा पनि यसको प्रभाव परेको छ। अमेरिकी दूतावासको सामाजिक सञ्जालहरु अपडेट हुन छाडेका छन्। त्यस्तै दुतवासको वेवसाइट पनि आंशिक रुपमा मात्र सञ्चालमा रहेको छ।
अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीको समेत ट्वीटर अपडेट हुन सकेको छैन्। उनको ट्वीटर एकाउन्टमा २२ डिसेम्बर देखि नयाँ पोस्ट भएको छैन। उनले पछिल्लो पटक उधौली, योमरीको शुभकामनासहित योमरी खाँदै गरेको तस्विर राखेका थिए। लगत्तै उनले विनियोजित बजेट अभावका कारण ट्वीटर नियमित अद्यावधिक नहुने भन्दै स्टेट डिपार्टमेन्टको ट्वीटर हेर्न भनेका छन्।
अमेरिकी दूतावासको ट्वीटरमा पनि यही लेखिएको छ। २२ डिसेम्बरमै अमेरिकी दूतावासको ट्वीटरमा सोही व्यहोराको सूचना प्रकाशित भएको छ। यद्यपि, दूतावासको ट्वीटर हेण्डलबाट २४ डिसेम्वरमा कन्सुलर सर्भिस २६ डिसेम्बरमा जारी रहने र एपोइन्टमेन्ट लिएकाहरुले निर्धारित समयमा दूतावासमा आउन भनिएको छ। त्यसपछि यो ट्वीटर हेण्डल पनि सक्रिय देखिँदैन्।Due to the lapse in appropriations, this Twitter feed will not be updated regularly. Please visit @StateDept for updates.
— Ambassador Randy Berry (@USAmbNepal) December 22, 2018
Due to the lapse in appropriations, this Twitter feed will not be updated regularly. Please visit @StateDept for updates.
— U.S. Embassy Nepal (@USEmbassyNepal) December 22, 2018
FYI: Consular services will continue on Dec 26th. If you have an appointment please come to the Embassy at your scheduled time.
— U.S. Embassy Nepal (@USEmbassyNepal) December 24, 2018
अमेरिकी दूतावासको वेवसाइट पनि यसबीच अद्यावधिक भएको छैन।
‘विनियोजित बजेटको अभावका कारण यस वेवसाइटलाई यहाँबाट उपलब्ध गराइने सेवाहरुको पूर्ण सञ्चालन सुचारु नहुँदासम्म सीमित मात्रामा मात्र अद्यावधिक गरिने छ,’ वेवसाइट खोल्नासाथ सुरुमै यस्तो सन्देश नेपाली र अंग्रेजी भाषामा दिइएको छ।
अमेरिकी दूतावासको मात्र नभइ स्टेट डिपार्टमेन्टको वेबसाइट पनि अपडेट छैन्। वेवसाइट खोल्नासाथ इमर्जेन्सी अलर्टसहित 'अप्रेसन ड्युरिङ अ ल्याप्सेस इन एप्रोप्रियसन' भन्ने सन्देश दिइएको छ।
उसले २२ डिसेम्बर मै ट्राभल नोटिस जारी गर्दै अमेरिका र यसका दूतावास एवं कन्सुलरले भिसा तथा पासपोर्ट सेवा नियमित जारी गर्ने तथा वेवसाइट नियमित अपडेट नहुने उल्लेख गरेको छ। नेशनल पासपोर्ट इन्फरमेसन सेन्टर, नेशनल भिसा सेन्टर र कन्सुलर सेन्टरमा सर्वसाधरणबाट टेलिफोन लिइने उल्लेख छ।
सीमामा पर्खाल लगाइ छाड्ने अडानमा ट्रम्प
अमेरिकामा संकट जारी रहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प भने ट्रम्पले मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने दोहोर्याएका छन्। उनले पर्खाल लगाउने विषयमा राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न पछि नपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।गत साता तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले फेब्रुअरी ८ सम्मका लागि आवश्यक १ अर्ब ३ करोड डलर बजेट पारित गरेको थियो। तर, पर्खाल निर्माण नसमेटिएकाले माथिल्लो सदन (सिनेट)बाट बजेट पारित नगर्ने रिपब्लिकनले जनाएपछि सरकारी निकाय संकटमा परेका हुन्।
डिसेम्बर २३ देखि ८ लाखभन्दा बढी संघीय कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको पर्खाल बजेटसहित पारित गराउने अडानले कर्मचारीको पारिश्रमिक अनिश्चयमा परेको हो।
सन् २०१८ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि तल्लो सदनमा डेमोक्र्याटको बहुमत छ। माथिल्लो सदनमा बजेट लैजानका लागि तल्लो सदनबाट पारित हुनुपर्ने प्रावधान छ। तल्लो सदनबाट सीमामा पर्खाल लगाउने ट्रम्पको अभियानले साथ पाएको छैन।
डेमोक्र्याटले ट्रम्पको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको हो। ट्रम्पले चुनावी अभियानमा नै मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तल्लो सदन सहमत नभएसम्म ट्रम्पले पर्खालका लागि आवश्यक बजेट पारित गराउन सक्ने अवस्था छैन।
संघीय सरकारको खर्चबन्दी खुलाउने प्रयासका लागि ट्रम्प र डेमोक्र्याटिक नेताबीच लगातार छलफल भए पनि नतिजा निस्केको छैन। तल्लो सदनकी सभामुख नान्सी पेलोसी नै पर्खाल बनाउन बजेट दिन नसकिने पक्षमा उभिएकी छन्। उनीलगायतसँग ट्रम्प र सहयोगीले वार्तासमेत गरे। वार्ता विफल भएपछि ट्रम्पले सभामुख र डेमोक्र्याट नेतासँगको बैठकलाई समयको बर्बादी भने।
राष्ट्रपति ट्रम्पले दशकसम्म धेरै राजनीतिज्ञले सीमा सुरक्षित बनाउँछु, हाम्रा उद्योग फिर्ता ल्याउँछु, चीनसँग टक्कर दिन्छु, जेरुसेलममा दूतावास सार्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाए पनि केही नगरेको उनले आरोप लगाएका छन्।
उनले आफूले मलाई जे वाचा गरेको छु त्यही पूरा गर्न लागेको छु। 'जनताले मलाई किन निर्वाचित गरेका थिए त्यसैका लागि मैले काम गरिरहेको छु। तपाईँहरुसँग गरेको वाचा अनुसार म तपाईँहरुका लागि लडिरहेको छु,' उनले ट्वीट गरेका छन्।For decades, politicians promised to secure the border, fix our trade deals, bring back our factories, get tough on China, move the Embassy to Jerusalem, make NATO pay their fair share, and so much else - only to do NOTHING (or worse)....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2019
होइन नयाँ संकट
अमेरिकामा अहिले देखिएको संकट नयाँ भने होइन्। यसअघि पनि यस्ता सट डाउन हुँदै आएका थिए। सन् १९८० मे १ मा फेडरल ट्रेड कमिसन एक दिनका लागि बन्द भएको थियो। त्यहाँको कंग्रेसले आवश्यक बिल पारित नगर्दा यो आयोग बन्द भएको थियो। त्यतिबेला जिम्मी कार्टर राष्ट्रपति थिए। त्यतिबेला कंग्रेसले बिल पारित नगरे पूरै देश ठप्प पार्ने चेतावनी कार्टरले पनि अहिले ट्रम्पले जस्तै दिएका थिए। त्यतिबेला १६ कर्मचारी मात्र प्रभावित भएका थिए।त्यस्तै अर्को सट डाउन सन् १९८१ मा भएको थियो, राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको पालामा योसहित १९८४ र १९८६ मा पनि सटडाउन भएको थियो। एक/एक दिन भएको सटडाउनमा देशभरका कर्मचारी प्रभावित भएका थिए।
त्यस्तै सन् १९९० मा जर्ज एच डब्लु बुसको पालामा पनि सटडाउन भयो। तीन दिनसम्म भएको सटडाउनमा २८ सय कर्मचारी प्रभावित भएका थिए। त्यस्तै विल क्लिन्टनको पालामा दुई पटक गरी २६ दिनसम्म सटडाउन भएको थियो। सन् १९९५ को नोभेम्बर १४ देखि पाँच दिन सम्म सटडाउन भएको थियो।
त्यस्तै १९९५ डिसेम्बर १६ देखि १९९६ जनवरी ६ सम्म २१ दिन सटडाउन भएको थियो। यो सटडाउन अहिलेसम्मको लामो थियो। तर जनवरी १२ मा यो रेकर्डलाई अहिलेको ट्रम्प प्रशासनको सटडाउनले तोडेको छ। क्लिन्टनको पालामा भएको पहिलो सटडाउनमा ८ लाख कर्मचारी प्रभावित भएका थिए भने दोस्रो सटडाउनमा २ लाख ८४ हजार कर्मचारी प्रभावित भएका थिए।
त्यस्तै ट्रम्प अगाडि ओवामा प्रशासनमा पनि सटडाउन भएको थियो। २०१३ अक्टोबर १ देखि १७ सम्म भएको सटडाउनमा त्यतिबेलाको सटडाउनको मुख्य कारण तल्लो सदनमा बहुमत भएको रिपव्लिकन पार्टी र आवामाको माथिल्लो सदन सिनेटमा बहुमत भएको डेमोक्र्याटिक पार्टीको विवादको कारण थियो। विवावदको कारण थियो ओवामा सरकारले सेप्टेम्वर १० मा ल्याएको विधेयकको विषयमा थियो। १६ दिन लामो विवाद पछि विधेयक पारित भयो। र, सटडाउन पनि अन्त्य भयो।
