.jpg)
सुर्खेत: भारतको बराइचस्थित घर भएका गोविन्द ठाकुरविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट फैसला भएको ७ वर्ष बित्यो। उनीविरुद्ध लागेको जबरजस्ती करणीको मुद्दा २०६८ सालमै फैसला भएको हो। अदालतले फैसला गरे अनुसार ठाकुरले दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने थियो। तर, अहिले सम्म ठाकुर फरार छन्। उनी एक प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हुन्। उनी जस्तै कैद र जरिवाना तोकिएका झण्डै हजार अभियुक्त अहिले फरारको सुचीमा छन्।
त्यस्तै, यता पीडितले पनि न्याय नपाएको गुनासो छ। सुर्खेत वीरेन्द्रनगरकी हरिमाया पुलामीले आफ्नो छोरी माथि जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दा अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको बताउँछिन्। तर, मुद्दा फैसला भएको एक दशक वितिसक्दा पनि दोषीलाई कारवाही नभएको उनको गुनासो छ। ‘२०६३ सालमा छोरीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको भनेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएँ।’ उनले भनिन्, ‘अदालतले मेरो पक्षमा फैसला गर्यो।’ फेरि थपिन्, ‘अहिले सम्म दोषी न जेल गा’को छ। न उसले जरिवाना तिरेको छ। यतै गाउँघर तिरै छ।’ तर, उनले छिमेकी भएकैले होला आरोपितको नाम भने अझै खुलाउन चाहिनन्। अदालत र प्रहरी मिलेर अभियुक्तलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन उनको माग छ। आरोपितले सजाय नपाउने भए मुद्दा फैसलाको काम नहुने उनले बताईन्। ‘आरोप लागेका लागि कारवाही नहुने भए मुद्दा फैसला गरेर मात्र पीडितले न्याय पाउँदैनन्।’ उनले भनिन्,‘जसरी भएपनि ओरोपीतलाई कारवाही गर्नुपर्छ तव मात्रै हामी जस्ता पीडितले न्याय पाएको महशुस हुन्छ।’
यसरी दशक बितिसक्दा पनि अदालत भने दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन। अदालतले फैसला गरेका दोषीलाई दण्ड÷सजाय गराउन नसक्दा न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित निराश छन्।
सुर्खेतमा कैद र जरिवाना तोकिएका ९ सय ५५ जना व्यक्ति फरार रहेको सुर्खेत जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार भुपाल भण्डारी बताउँछन्। जिल्ला अदालत सुर्खेतको तथ्यांक हेर्दा २०१० सालदेखि हालसम्म फैसला भएका अभियुक्तहरु फरार सुचिमा छन्। विभिन्न समयमा मुद्दा फैसला भएकाहरुको अहिले सम्म कुनै कारवाहीको टुंगो छैन्। अदालतमा कैद तथा जरिवाना तोकिएका व्यक्तिमध्ये ठाकुर बाहेक सवै स्वदेशी नै छन्।
अदालतका अनुसार ५० वर्ष पुगेपछि लगत कट्टा गर्दै आएको जनाएको छ। फरार रहेका अभियुक्त फेला परेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा जाने अदालतको भनाई छ।
अब फरार रहेका अभियुक्तलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अदालत विशेष योजनाका साथ गाउँ पस्ने योजनामा रहेको सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायधीश प्रल्हाद कुमार योगीले बताए। विशेष सुरक्षाको टोली सहित अदालत गाउँपस्ने उनको भनाई छ। वर्षौसम्म पनि मुद्दा फैसला भएर पनि कैद र जरिवाना भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाको सत्यतथ्य तथ्यांक सहित अब अदालत अघि बढ्ने योजनामा रहेको छ।
‘अव कैद तथा जरिवाना लागेका व्यक्तिको खोजी गर्ने योजनामा अदालत छ।’ उनले भने,‘विशेष सुरक्षासहित गाउँ पस्ने योजनामा छ। कसको खास अवस्था के हो? मृत्यु भएको हो की वा अन्तै बसाईसरेर गएको हो की अथवा के छ अवस्था छानविन गर्छौ।’ फेरि थपे,‘छानविन पछि फैसला मुद्धा कार्यान्वयमा आउँछन्।’
९५ प्रतिशत कार्यान्वय हुन सकेन
त्यस्तै, कार्यालयको तथ्यांकअनुसार दण्ड सजाय असुल उपर गर्न सकस भएको छ। कार्यालयले फैसला भएको मुद्धा कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन। कार्यालयले साढे ६ दशक सम्म फैसला भएका मुद्दाको कार्यान्वय अवस्था निराशाजनक छ। यो अवधिमा फैसला मुद्दामध्ये झण्डै ९५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन्। फैसला भएका मुद्धाहरुमा दण्ड सजायतर्फ कैदमा एक हजार ६ सय २३ लगतमा ३ सय ४७ फर्छयौट गरेको छ भने, एक हजार २ सय ७६ बाँकी रहेको छ।
त्यस्तै, जरिवाना तर्फपनि उस्तै छ। फैसला भएको मुद्दाको जरिवाना तर्फ ३ करोड ६७ लाख २८ हजार ९ सय ३३ रुपैँया रहेकोमा १९ लाख ५२ हजार ८ सय ५० रुपैँया फर्छयौट गरेको छ भने, ३ करोड ४७ लाख ७६ हजार ८३ रुपैँया बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
