सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशको प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक माघ १४ र १५ गते हुने भएको छ। गत असोजमा आह्वानको तयारी भए पनि बैठक हुन सकेको थिएन। प्रदेश सचिव रामप्रसाद थपलियाले माघमा समन्वय परिषद्को बैठक गर्ने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गरेको जानकारी दिए।
थपलियाका अनुसार बैठकमा परिषद् पदाधिकारीका अतिरिक्त कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय संसदका सदस्यहरू, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारीहरू, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सहभागी हुनेछन्। यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारका विज्ञ समूहका सदस्यहरू, विषयगत विज्ञहरु लगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५(१) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत स्पष्टता र अधिकारक्षेत्रको प्रयोगबारे समझदारी कायम गर्न समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले साझा प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदा तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुण्यप्रसाद रेग्मी रहेका छन्। यस्तै, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पनि समितिमा रहेका छन्।
परिषद् बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको अन्तरसम्बन्ध, स्थानीय कर प्रणाली, कानुन निर्माण, प्रशासनिक संरचना लगायतका विषयमा विज्ञहरूले कार्यपत्र पेस गर्नेछन्। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रेग्मीसहित, पूर्वसचिव एवं प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस बालानन्द पौडेल, प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, वित्त आयोगका सचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले कार्यपत्र पेस गर्नेछन्।
परिषद् बैठकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग, विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहकार्य लगायतका विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री एवं परिषद्का संयोजक महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।
मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने परिषदमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरु, र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु रहने प्रावधान रहेको छ। प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।
