काठमाडौँ: केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा ट्रेण्ड भाइरल भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्रामका प्रयोगकर्ताले १० वर्ष अगाडि अर्थात् २००९ का तस्बिर र हाल अर्थात् २०१९ का तस्बिर पोस्ट गर्दै 'च्यालेन्ज एस्प्टेड' भन्दै #10YearsChallenge मा पोस्ट गरिरहेका छन्।
विश्वभर चलेको यो ट्रेण्डले नेपाली प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्यो। नेपालमा पनि यो ट्रेण्डिङमा आयो।
यस १० वर्षमा नेपाल ठूला विपत्तिसँग जुधेको छ। ठुला हस्तीहरूलाई गुमाएको छ। ठूला आपराधिक घटनाहरू घटेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा फोटोको च्यालेन्ज चलिरहेका बेला हामी यी १० वर्षमा देशमा के परिवर्तन भयो के भएन भनेर 'च्यालेन्ज'लाई फरक ढंगबाट हेर्दैछौँ।
१. भूकम्पले विछिप्त देश, उठेनन् टहरा
यस १० वर्षको बीचमा नेपालले ठूला विपत्तिको सामाना गरेको छ। २०१५ अर्थात् २०७२ सालमा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गयो। भूकम्पमा करिब ९ हजार जनाले ज्यान गुमाए २५ हजार बराबर घाइते भए। १० लाख घरहरुमा क्षति पुग्यो।
भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्यो तर पनि बस्तीहरू अझै पूर्ण रूपमा उभिन सकेका छैनन्। भूकम्पले ढलेका राष्ट्रिय धरोहर धरहरा उभिन सकेको छैन। रानीपोखरी भग्नावशेषमै छ। काष्ठमण्डपको निर्माण सकिएको छैन। त्यो भन्दा दयनीय अवस्था अझै कैयौँ बस्तीहरू टहरामै छन्।
२. द्वन्द्वको व्यवस्थापन तर द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएनन्
१० वर्षको बीचमा मुलुकले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ। २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण हुन सक्यो। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि हतियार व्यवस्थापन, लडाकुहरुको समायोजन सम्पन्न त भयो तर, शान्ति प्रक्रियाको एउटा ठूलो हिस्सा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरण र क्षतिपूर्ति दिन र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गठित शान्ति सम्झौतामा परिकल्पना गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको गठन हुन ८ वर्ष लाग्यो। २ वर्षे कार्यावधिसहित २०७१ साल माघ २६ गते स्थापना भएका यी दुई आयोगले यही माघ २६ गते थपिएको दुई वर्षसहित चार वर्ष सक्दैछन्। तर, द्वन्द्वपीडितका माग उस्तै छन्। न्यायको लडाइँमा द्वन्द्वपीडितहरु अझै पनि सडकमा छन्।
३. पहिलो असफल दोस्रो सफल संविधानसभा
मुलुकले यसबीच राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। यसबीचमा दुईवटा संविधानसभा गठन भए। २०६४ सालमा निर्वाचन भई बनेको पहिलो संविधानसभा २०६९ सालमा विघटन भयो। दोस्रो संविधानसभाले २ वर्ष लगाएर संविधान जारी गर्यो।
संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गरे पनि अझै यसमा असन्तोष भने बाँकी नै छन्। केही असन्तुष्टिहरु संसदमै गुञ्जिएका छन्। केही सडकमा। संसद्मा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेका छन्। अर्को तर्फ मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सडकमा संविधान खारेजीको माग गरिरहेको छ।
४. खोजियो पहिचान, सङ्घीयता आउँदा हरायो, कार्यान्वयनमा ढिलाइ
यसबीच दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधविहीन रहेका स्थानीय निकाय (हाल स्थानीय तह)ले जनप्रतिनिधि पाएका छन्। लामो समय कर्मचारीतन्त्रले चल्दै आएका स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन हुन थालेका छन्। देशमा तीनै तहको निर्वाचन आएको छ। नयाँ संविधान अनुसार तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। सात वटा प्रदेशमा सरकार बनेका छन्।
पहिचानको मुद्दासहित माओवादीले उठान गरेको संघीयतामा अन्तिममा आउँदा पहिचान हराएको छ। संविधानले सङ्घीय नेपालको व्यवस्था भने पनि अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। संघीयता आएको तीन वर्षसम्म अझै पाँच प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी पनि पाउन सकेका छैनन्। प्रदेश र केन्द्रबीचको टकराव बढ्दै गएको छ।
५. १० वर्षमा सिंगापुर बनाउँछु भन्ने पटक-पटक प्रधानमन्त्री भए तर देश उस्तै
यसैबीच १० वर्षमा देशलाई सिंगापुर र स्वीट्जरल्याण्ड बनाउँछु भन्नेहरु पटक-पटक प्रधानमन्त्री बने तर देश बनेन्। पहिलो संविधानसभापछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पटक-पटक प्रधानमन्त्री बने पनि नेपाल 'सिंगापुर' बन्न सकेन्। देश बनाउने विकासका ठूला नारा दिएका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु पटक-पटक प्रधानमन्त्री बने। यस १० वर्षमा ८ प्रधानमन्त्री एक मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष बने। सबै पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत् १० वर्षमा बनाउने सम्मको घोषणा गरे। त्यस्तै रेलमार्ग जलमार्गको कुरा गरे। तर यी सबै बाचाहरु पूरा हुन सकेनन्।
६. मेलम्चीको उस्तै हल्ला तर पानी आएन
यस १० वर्षमा धेरै चर्चाको विषय र धेरैले बाचा गरेको विषय मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने भन्ने हो। तर यस अवधिमा ९ वटा सरकार फेरिए तर मेलम्चीको पानी अझै आएन। सरकार फेरिएसँगै भाका फेरिए, कहिले नयाँ वर्ष, कहिले दसैँ भन्दै झुटो आश्वासन दिइयो तर पानी कहिले आउँछ अझै ठेगान छैन। मेलम्चीको पानीका लागि भन्दै काठमाडौँका सडक धुलाम्मे भए। पाइप विच्छ्याउने भन्दै भत्काएका सडकका खाल्डासमेत पुरिएका छैनन्। अझै पनि सरकार र मन्त्री भन्दै छन् -छिट्टै आउँछ। तर ठेकेदार नै लापत्ता छ पछिल्लो समय।
यसबीच पञ्चेश्वर नौमुरेको चर्चा पटकपटक चले र सेलाए। प्रगति भने शून्य नै छ।
७. कटु आलोचक ओली प्रचण्ड एक ठाउँ, जनयुद्ध हाँकेको माओवादी विभक्त
यसबीचमा राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि धेरै पटक भएको छ। सत्ताको खेल चल्दै गर्दा संसद्मा रहेका दलहरूको गठबन्धन भत्किने र बन्ने क्रम बढ्यो। त्यति मात्र होइन पार्टी एकता र टुटफुटको फेहरिस्त पनि लामै छ।
१० वर्ष एक ढिक्का भई जनयुद्ध लडेको तत्कालीन नेकपा माओवादी पटक-पटक फुट्यो। शान्ति प्रक्रियामा आएको पाँच वर्षपछि माओवादीमा फुट आयो। यो फुटभन्दा अगाडि माओवादीमा एकता केन्द्र मसाल मिल्यो। तर यो एकता लामो समय सम्म चलेन्। २०६९ सालमा मोहन वैद्य 'किरण' नेता बादल र विप्लवलाई लिएर प्रचण्डसँग अलग भए। त्यसको अर्को वर्ष नै विप्लव वैद्यसँग अलग भए। संविधान बन्यो। संविधान जारी भएको साता दिनमै डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रचण्डबाट अलग भए।
यसबीच प्रचण्ड सधैँ राजनीतिका गेम चेन्जरका रूपमा उभिए। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका प्रचण्डले पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाए।
राजनीतिमा प्रचण्डको सम्बन्ध कतिबेला कोसँग नजिक हुन्छ र कोसँग टाढा हुन्छ भन्ने हिसाब देखिएन। आफैंले प्रधानमन्त्री बनाएका ओलीलाई ढालेर प्रधानमन्त्री बने। यसपछि ओली र प्रचण्ड एकअर्काका कटु आलोचकका रूपमा देखिए। स्थानीय तहमा कांग्रेससँग मिलेर चुनावमा पार्टीलाई होमेका प्रचण्डले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनै ओलीसँग मिलेर निर्वाचनमा गए। अहिले पार्टी एकतासम्म गराएका छन्। बादल पुरानै पार्टीमा फर्किएका छन्।
कम्युनिस्टको मात्र एकता होइन राप्रपाभित्र पनि एकता फुट यही १० वर्षमा भयो। टुटफुटमा रहेका मधेसवादी दलहरू एक हुँदै राजपा बनाएका छन्। एमाले छाडेर पहिचानको मुद्दा बोकेका अशोक राई र उपेन्द्र यादवको पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम बनेको छ। नयाँ उत्साहका साथ उदाएका विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता पनि भयो २०१९ को सुरुवातमै विग्रह पनि भयो।
८. स्वदेशमै रोजगारकीको आश्वासन विदेशिने युवाको ओइरो उस्तै
देशमा रोजगारीको अवस्था नहुँदा विदेशिने युवाहरूको ताँती उस्तै छ। लगानीको वातावरण नहुँदा नयाँ उद्योग खुल्न सकेनन्। पुराना उद्योगहरू बन्द भए। बेरोजगारी दर उच्च बन्यो। हरेक राजनीतिक नेतृत्वले हरेक पटक भाषण गर्दा सम्झिने युवाहरू हुन्। युवालाई देशमै रोक्ने बताउँदै आए।
भाषण गरिरहँदा रोजगारको लागि खाडीमा पसिना बगाउन विदेशिने युवाहरू लस्कर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उस्तै देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको भाषणले मात्र रोजगार नपाइने युवाहरू विदेशिनेको ताँती उस्तै छ। अहिले देशमा विदेशी लगानीका केही ठुला उद्योगहरू खुल्ने क्रम भने सुरु भएको छ। विदेशिने युवाहरू कम हुँदै जाने अपेक्षा पनि छ। लगानीको वातावरण बन्दै जाँदा स्वरोजगारमा आकर्षण पनि केही बढ्दै गएको देखिन्छ। अपेक्षा गर्न सकिन्छ अर्को १० वर्षे च्यालेञ्ज लेख्दा यो क्रम रोकिएको हुनेछ।
९. निजगढ विमानस्थल हल्ला मात्र, तर अगाडि बढेन
विकासको कुरा गरेर नथाक्ने नेपाली नेताहरूले उठाउँदै आएको अर्को विकास योजना हो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ। तर यसमा पटक-पटक विवाद पनि हुँदै आएको छ। विस्तृत प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन। त्यति मात्र होइन वातावरणीय प्रभावलाई लिएर विवाद चुलिएको छ। योसँगै जोडिएको काठमाडौँ तराई फास्ट ट्रयाकको काम ठेकेदारको विषयमा अड्कियो। पछिल्लो समय यो सडक नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ।
अर्कोतर्फ भैरहवा र पोखरामा विमानस्थल निर्माणले तीव्रता पाएको छ। यसै वर्ष भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा पनि आउँदै छ।
१०. मोदीको फार्म हाउस र नाकाबन्दी, कता छन् सी?
यो दश वर्षमा नेपालको राजनीतिक संक्रमणको कालखण्ड रह्यो। यसबीचमा नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थलको रूपमा विकास भयो। नेपालको संविधानलाई लिएर भारतले नाकाबन्दी गर्यो। भारत र बेलायतले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे। नेपालको भूमि लिपुलेकलाई लिएर भारत र चीनले व्यापार सम्झौता गरे। यही समय इयूको भूमिका आलोचित भयो।
यसबीच दक्षिणी छिमेकी भारतबाट पटकपटक उच्चस्तरीय भ्रमण भयो। तर उत्तरी छिमेकीबाट हुन सकेन्। भारतबाट राष्ट्रपतिकोसमेत भ्रमण भयो। त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसमेत चारपटक नेपाल आइसकेका छन्। उनले धार्मिक भ्रमण, कहिले विम्स्टेक कहिले सार्क भन्दै नेपालसँग नजिकिन खोजेका छन्। त्यति मात्र होइन त्यहाँबाट नियमित रूपमा राजनीतिक तथा सरकारी अधिकारीहरुसमेत आइरहेका छन्।
यसबीच बनेका हरेक प्रधानमन्त्री भारत पुगे। त्यस्तै अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरु उत्तरी छिमेकी चीन पुगे। तर उत्तरबाट अपेक्षित उच्चस्तरीय भ्रमण भने हुन सकेन्।
सन् २०१२ को जनवरीमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओले उनले नेपालमा करिब पाँच घण्टा बिताए। त्यस्तै २०१७ मा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री नेपाल आए। यसबीच नेपालले २०१५ देखिनै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणको पर्खाइमा छ। तर, उनको भ्रमण गराउन नेपाल सफल हुन सकेको छैन। निर्वाचनपछि बनेको ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले २०१८ लाई उच्चस्तरीय भ्रमण वर्ष बनाउने घोषणा गरेका थिए। यसबीच पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री, भारतीय प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न देशका प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेतृत्व नेपाल आए। तर, सी भने नेपाल आएनन्।
