
काठमाडौँः नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रक्रिया छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा बस्न एक सदस्यले अस्वीकार गरेका छन्। पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका नरेन्द्र पाठकले आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेका हुन्।
सरकारले संसदीय उपसमितिले वाइडबडी खरिदमा अनियमितता भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो।
पुस १९ गतेमो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो। पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको आयोगमा पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य रहेका छन्।
४५ दिनको समयसीमा तोकिएको आयोगले काम सुरु गर्न सकेको छैन।
किन बसेनन् पाठक?
पाठक निकट स्रोतहरुका अनुसार आफूसँग परामर्श समेत नगरी सदस्य राखेको पाठकले बताउँदै आएका छन्। परामर्श गरेकै अवस्थामा पनि तत्काल आयोगमा बस्न असमर्थ रहेको जानकारी पाठकले आफू निकटहरुलाई बताएका छन्।
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटना अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको टोलीमा पाठक संलग्न छन्। अनुसन्धानको नेतृत्व पाठकले गरिरहेका छन्। सो अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न भइरहेका कारण आयोगमा बस्न नसक्ने जानकारी पाठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी दिइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लाका पाठकलाई जानकारी नदिई आयोगमा सदस्य राखिएको उनी निकटहरुको भनाई छ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने वाइडबडी खरिदमा साढे चार अर्ब अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।