PahiloPost

Nov 22, 2024 | ७ मंसिर २०८१

'टुटल र पठाओलाई कानुनी दायरामा ल्याइँदै, लाइसेन्सको अवधि ५ बाट १० वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव'



दिनेश खड्का

'टुटल र पठाओलाई कानुनी दायरामा ल्याइँदै, लाइसेन्सको अवधि ५ बाट १० वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव'

काठमाडौँः सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को अवधि ५ बर्षबाट बढाएर १० बर्ष पुर्‍याउने भएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरेर लाइसेन्सको अवधि १० बर्ष बनाउन लागिएको हो।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोकर्ण उपाध्यायका अनुसार, यातायातलाई सुधार गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। विभागले सुझावसहितको मस्यौदा बनाइरहेको छ।

जसमा लाइसेन्सको अवधि बढाएर १० बर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव राखिएको छ। ‘लाइसेन्स भनेको घरिघरि नवीकरण गरिरहने चिज पनि होइन। जारी भएपछि कम्तीमा १० बर्ष त्यसले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उपाध्यायले भने।

विकसित देशहरुमा २० वर्षभन्दा माथिसम्मको अवधिका लाइसेन्सहरु जारी हुने गरेको तर्क उपाध्यायको छ।

मस्यौदामा विभागले ठूला सवारीसाधन चलाउनका लागि जारी गरिने लाइसेन्स लिनका लागि उमेर हद बढाउनुपर्ने सुझाव राखेको छ। प्रचलित ऐन अनुसार २१ वर्षमा ठूला सवारीसाधन चलाउन पाइन्छ। सार्वजनिक सवारीसाधनको दुर्घटना अपरिपक्व चालकका कारणले बढेको ट्राफिक रिपोर्टले देखाएपछि उमेर बढाउन लागिएको हो। २१ बर्षको उमेर परिपक्व नहुने भएकाले २४/२५ बर्ष बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए।

सवारीसाधनमा चलाउँदा नियम उल्लङघन गर्नेसँग लिने जरिवाना समेत बढाउन लागिएको छ। ट्राफिक नियम पालना सबैलाई गराउने उदेश्यले हालको जरिवानालाई बढाउन प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।

एक/दुई हजार जरिवाना लिँदा कसैले नियम पालना नै नगर्ने भएका कारण पालना गराउनका लागि जरिवाना बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ।

 

'पठाओ र टुटल कानुनी दायरामा'

पठाओ र टुटल जस्ता सेवाहरु नियमन गर्नका लागि आवश्यक ब्यवस्था नयाँ ऐनमा समेट्न लागिएको उपाध्यायले जानकारी दिए। सेवाहरु चाहिने भएका कारण अहिलेसम्म विभागले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको हो।

‘उहाँहरु (टुटल र पठाओवालाहरु) को कम्पनी नियम संगत हिसावले दर्ता भएको भए पनि उनीहरुले गरिरहेको काम यातायात ऐनभन्दा बाहिर छ', उनले भने ‘उहाँहरु हिजोमात्रै हामीसँग सल्लाह गर्न आउनु भएको छ। छिट्टै यस विषयमा कानुन बन्ने छ।’

विभागले सुझावसहितको मस्यौदा तयार पारेर यातायात मन्त्रालयमा पठाउने छ। करिब तीन महिनादेखि नयाँ ऐनका लागि विभागमा काम भइरहेको छ। प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुने अवस्थामा रहेको उपाध्यायले बताए।

यातायात कार्यालयहरु प्रदेश मातहतमा पठाइसकेकाले नयाँ बन्ने ऐनलाई आधार मानेर प्रदेश कार्यालयले ऐन बनाउने छन्। प्रदेशले यातायात ऐन बनाउँदा विभागको ऐनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell