सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्ताएकाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैँ तातिएका छन्। प्रदेशको बजेट कार्यान्वयमा निकै कमजोर देखिएकाले मुख्यमन्त्री शाहीले बुधवार प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयका सचिवलाई बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन अवस्था हेर्ने हो भने, अहिले सम्म पुँजीगत तर्फ करिव १५ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएकाले मुख्यमन्त्री शाही बजेट कार्यान्वयलाई गति दिन निर्देशन गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधवार मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हुन्।
‘जनतालाई परिणामसँग सरोकार छ, प्रक्रियासँग होईन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘प्रदेश सरकारको सोच बमोजिम जनताले अनुभुति गर्ने गरी परिणाममुखी काम गर्नुस्।’
प्रदेशका छ वटै विषयगत मन्त्रालयका सचिवबाट बजेट कार्यान्वयनको प्रगति, कार्यान्वयनमा देखापरेका चुनौति र आगामी योजनाको ब्रिफिङ सुनेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनको समयसीमासहितको ठोस कार्ययोजना ३ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उनले कार्यान्वयन गर्न नसकिने, संशोधन गर्नु पर्ने र नीतिगत समस्या सामाधान गर्नुपर्ने योजनाहरुको विवरणसमेत पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
प्रादेशिक संरचना नयाँ भएको र कुनै पनि संरचना नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको संस्थागत गर्न सचिवहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रशंसा गरे। ‘सरकार संचालन र संस्थागत गर्न तपाईहरुले ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ, फाईल र कलमसमेत आफैले किनेर जसरी मन्त्रालय चलाउनुभयो यसको मुल्याँकन ईतिहासले गर्ने छ’, मुख्यमन्त्री शाहीले भने।
कर्मचारी समायोजनपछि सरकार अझै व्यवस्थित हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले समायोजनको चिठी हातमा नपरुन्जेलसम्म मन्त्रालयको काममा दत्तचित्तका साथ लाग्न सचिवहरुलाई आग्रह गरे। ‘कर्णालीको नाङ्गो छाती र भोको पेट हेरेर राष्ट्रसेवक हुनु भएकाले कर्तव्य पुरा गर्नुस्,’ मुख्यमन्त्री शाहीको आग्रह थियो।
विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुले बजेट कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा अख्तियारी पठाईएको, योजना छनौटको लागि सुचना प्रकाशन गरिएको, कतिपय योजनाको सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएको, कतिपय योजनाको सर्भे भईरहेको र कतिपय योजना छनोटको चरणमा रहेको प्रगति विवरण पेश गरेका छन्।
त्यसैगरी सचिवहरुले मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको, ऋण र आन्तरिक राजश्वमा रहेको बजेटको श्रोत सुनिश्चित नभएको लगायतका समस्या भएको बताएका छन्। आफुहरु जतिसक्यो बजेटलाई द्रुत गतिमा सही सदुपयोग र पारदर्शी हुने गरी बजेट कार्यान्वयमा लैजान प्रयासरत रहेको बताएका छन्।
