काठमाडौँः निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वन्यजन्तुको लागि छुट्टै अण्डरपास निर्माण गरिने भएको छ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका हात्ती, चितुवा, बाघ लगायतका वन्यजन्तुलाई बाधारहित हिँड्नका लागि अण्डरपास निर्माण गर्ने योजना रहेको निजगढ विमानस्थलका आयोजना प्रमुख ओम नारायण शर्माले जानकारी दिए।
'पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्कने वन्यजन्तुलाई विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि कुनै प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले अण्डरपास निर्माणको अवधारणा निकालेका छौँ' आयोजना प्रमुख शर्माले भने।
वातावरणलाई प्रभाव नपर्ने किसिमले विमानस्थल निर्माण गर्दा सँगै रहेको एक हजार बिघा दलदले जग्गालाई उर्वरमा परिणत गर्नका लागि पानी निकास गर्न ढल निर्माण गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
थोरै सङ्ख्यामा रुख काटेर विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि मध्य भागमा रहेको टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण गरिने भएको छ। बस्ती स्थानान्तरणका लागि अनुमानित चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
बस्तीमा तामाङ, मगर, बाहुन, दमाई, कामी, माझी, कोइरी तथा जनजाति गरी एक हजार ४७६ घरधुरी छन्। प्राधिकरणले विमानस्थल परिसरमा रहेको टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणका लागि सिमरा र कोल्बीमा रहेको सरकारी जग्गा छनोट गरिसकेको छ।
टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणका लागि कोल्बी नगरपालिका, निजगढ नगरपालिका, स्थानीय बासिन्दासँगको छलफल सकारात्मक रहेको शर्माले बताएका छन्। उनका अनुसार ६ महिनाभित्र टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण गरिसकिनेछ।
विमानस्थल निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको छ। प्रतिनिधि र राष्ट्रिय दुबै सभा सकारात्मक छन्', उनले भने।
संसदबाट निर्देशन आए लगत्तै टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण गरेर विमानस्थल निर्माण सुरु गरिने उनले बताए।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको लागि डीपीआर बनाउन ६ वटा परामर्शदाता कम्पनीको छनोट भइसकेका छन्। यसमध्ये एकले डीपीआर निर्माणको काम गर्नेछ। 'मेगा प्रोजेक्ट भएकाले यसको डीपीआरको काम चाँडै सुरु हुनेछ। धेरै समय लाग्दैन', उनले भने।
विमानस्थल निर्माणकै लागि भनेर एक महिना अगाडि तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माता कम्पनीले चासो देखाएका थिए। ती कम्पनीमध्ये अमेरिकाको पी थ्री, कोरियाको ल्याण्ड मार्क र भारतको एउटा कम्पनीले चासो देखाएका थिए। यसमध्ये अमेरिकाको पी थ्रीले विश्व बैङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) समेतको संलग्नतामा लगानी व्यवस्थापन गरी आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
