काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार सिएमसी दि रिभेन्नासंग ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएसँगै आयोजनालाई अघि बढाउने विषयमा बहस सुरु भएको छ।
आइतबार सरकारले ठेक्का तोड्नका लागि सिएमसीको मुख्यालय इटालीमा 'नोटिस अफ कन्ट्रयाक टर्मिनेशन' पठाइसकेको छ। १४ दिनसम्म सिएमसी सम्पर्कमा नआए सम्झौता अनुसार स्वत ठेक्का रद्द हुनेछ।
सिएमसीसँग भएको सम्झौताको बुँदा १५ को २ मा ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरे १४ दिने सूचना निकालेर ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सिएमसी नफर्कने निश्चित जस्तै भएपछि यही प्रावधानमा टेकेर ठेक्का सम्झौता तोड्न प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ठेक्का तोड्ने निर्णय भएसँगै अहिले आयोजना अघि बढाउन आन्तरिक तयारी र विकल्पमाथि छलफल सुरु गरिएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई अघि बढाउन धेरै वटा विकल्पहरु हुन सक्छन्। सिएमसीबाट काम गराउनु एउटा विकल्प हुन सक्छ। सिएमसीसँग ठेक्का तोड्नका लागि नोटिस निकालिएको भएपनि ठेक्का तोडिसकेको अवस्था छैन।
त्यसकारण क्षतिपूर्ति तिराउनेलगायतका डर देखाउने, भेरिएसन बापत रकम तत्काल भुक्तानी गरिदिने, थप भुक्तानी दिने भन्दै प्रभोलन देखाउने, सिएमसी मुख्यालयसँग थप समन्वय र छलफल गर्ने जस्ता काम गरेर सिएमसीलाई काममा लगाउन सकिन्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समस्या भइरहेको भए पनि अरु आयोजनामा सिएमसीले काम गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै विशेष आयोजनाका रुपमा मन्त्रिपरिषद (क्याविनेट)बाट स्वीकृत गराएर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै फाष्ट ट्रयाकमा जान सकिन्छ।
अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सामान्यतया ३५ देखि ४५ दिनका लागि बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्छ। इच्छुक कम्पनीले सो अवधीमा बोलपत्र भर्न सक्छन्। त्यसपछि मूल्याङकन प्रक्रियामा जान्छ। तर, विशेष आयोजनाको स्वीकृति लिएर ७-१० दिनको ठेक्का आव्हान गरेर पनि काम गर्न सकिने खानेपानी मन्त्रालय सचिव गजेन्द्र ठाकुर बताउँछन्। यस्तो प्रक्रियाबाट एक महिनाभित्र ठेक्का लगाउन सकिन्छ।
त्यस्तै अहिले सिएमसीमार्फत काम गरिरहेका सब कन्ट्रयाक्टरमार्फत पनि काम गराउन सकिन्छ। भेन्टिलेसन साफ्ट निर्माण गर्ने, सिमेन्ट, डण्डीहरु उपलब्ध गराउने कम्पनीहरु अहिले परामर्शदाता कम्पनीको सम्पर्कमा छन्।
बाँकी काम तिनैबाट गराउन सकिन्छ। केही विशेष प्राविधिक काम अरु कम्पनी ल्याएर गर्न सकिने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले जानकारी दिए। यसका लागि पनि सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ।
अर्को सिधै ठेकेदार नियुक्त गरेर बाँकी काम गराउन सकिन्छ । यसका लागि कम्पनीका मापदण्ड राखेर सिधैं मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृती गराएर काम गराउन सकिन्छ।
त्यस्तै सेना अर्को विकल्प हुन सक्छ। विकास निर्माणको काम समयमै सकेर सबैको विश्वास जितेको नेपाली सेनाबाट बाँकी काम गराउन सकिन्छ। तर सेनालाई दिनका लागि दातृ निकायलाई सहमत गराउनुपर्छ। दातृ निकायहरुले सेनामार्फत काम गराउन मान्दैनन्। नियम अनुसार गराउन खोज्छन्। सेनालाई व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएर गराउन सकिन्छ।
आयोजनाले दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि तीन दिनसम्म छलफल गरेको थियो। एडीबीका प्रतिनिधी भिभियान कोस्ट्रो लगायतसँगको छलफलमा आयोजनालाई कामको प्रकृति हेरेर टुक्रयाएर काम अघि बढाउन मौखिक सहमति भएको राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिए।
एउटै ठूलो प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाउनुभन्दा स-साना प्याकेज बनाएर निर्माण कार्य छिटो र कम खर्चमा गर्न सकिने छ। यसका लागि सबैभन्दा छिटो प्रक्रियाबाट गराउनुपर्ने एडिबीले बताएको पन्तले जानकारी दिए।
सरकारले कुन प्रक्रियाबाट निर्माण गर्ने निर्णय गर्छ सोही आधारमा आयोजना अघि बढ्ने पन्तले जानकारी दिए। आयोजनाले अहिले बाँकी कामका लागि कति रकम लाग्छ भनेर एसेसमेन्ट रिपोर्ट तयार पार्दैछ। अहिले आयोजनाका कर्मचारीहरु उक्त रिपोर्ट तयार पार्न लागेका छन्। उक्त रिपोर्ट छिट्टै तयार हुने उनको दाबी छ। त्यस्तै आयोजनाले बिड डकुमेन्ट समेत तयार पारिरहेको पन्तले जानकारी दिए।
आयोजनाका अनुसार अब ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ। सहायक र मुख्य गरी दुईवटा हेडवर्क्स निर्माण गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ। मुख्य हेडवर्क्स आधा तयार भएको भएपनि सहायक हेडवर्क्स निर्माण थालिएको छैन।
सुरुङमार्गमा तीनवटा भेन्टिलेसन साफ्ट राख्नुपर्ने छ। एउटामा काम भएको भएपनि दुईवटा सुरु गरिएकै छैन। त्यस्तै ८१० मिटर भुईँढलान गर्न बाँकी छ भने करिब ४ सय मिटर फाइनल फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेको छ। सुन्दरीजलमा एउटा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको भएपनि अर्को बाँकी नै छ।
सुरुङमार्गबाट पानी प्रशोधन केन्द्रसम्म ल्याउनका लागि पाइप राख्ने काम बाँकी छ भने माथि सुरुङमार्ग र हेडवर्क्सको बीचमा पानी छान्ने मेसिन राख्ने काम बाँकी नै छ। त्यस्तै दैनिकरुपमा पानी अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गर्ने काम बाँकी रहेको छ।
सबै काम सक्नका लागि कुनै रोकावट विना काम भएर करिव एक वर्ष लाग्ने छ। आयोजनाका अधिकारीहरु भने ५ देखि ६ महिना पूरा गर्न सकिने दाबी गर्छन्।
