काठमाडौं : संघीय संसदमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालको सरकारमा सहभागिता र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको समर्थनले नेकपालाई संसद र सरकारमा थप शक्तिशाली बनाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षमा अहिले छ, नेपाली कांग्रेस। नेपाल प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा प्रवेश गरेपछि सबभन्दा बढी समय सरकार र सदन चलाएको अनुभव कांग्रेससँग छ।
कांग्रेसले सदन चलाउँदा संसदीय मर्यादा विपरीत कयौं घटना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले बताउँछन्।
हिजोको प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेकपा र सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई पेलेर राष्ट्रि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरे, कांग्रेसकै शैलीमा।
यस प्रक्रिया पश्चात कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्टहरुले अधिनायकबाद ल्याएको प्रतिक्रिया दिए भने सांसद गगन थापाले संसदीय मर्यादा विपरीत काम भएको टिप्पणी गरे।
के नेकपा वा कम्युनिष्ट सरकारको बहुमत भएकै बेलामा यस्तो भएको हो त?
घटना १
नेपाली कांग्रेसको बहुमत थियो। रामचन्द्र पौडेल सभामुख थिए। त्यसबेला मन्त्रीलाई कुर्सीबाटै विधेयक प्रस्तुत गर्न लगाइएको थियो।
त्यसबेला मन्त्री थिए केशवलाल श्रेष्ठ। कम्युनिष्टहरुले नारावाजी गरिरहँदा रोष्टमसम्म पुग्ने अवस्था थिएन। यस्तो अवस्था देखेपछि सभामुख पौडेलले स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक कुर्सीबाटै प्रस्तुत गर्न लगाएका थिए।
स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी विधेयक बहुमतका आधारमा पास गर्ने भन्ने भएपछि कम्युनिष्टहरुले संसदमा तोडफोड गरेका थिए। जसको पछि छानविन हुँदा दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो।
घटना २
दमननाथ ढुंगाना सभामुख। त्यसबेला प्रतिपक्षी कम्युनिष्टलाई ८ घण्टासम्म नारा लगाउन दिइयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए मनमोहन अधिकारी। कम्युनिष्ट पार्टीका बुढापाखा नेताहरु थलिएर बसेका थिए।
नेकपाका एक जना नेताका अनुसार त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि पालैपालो नारावाजी गरेका थिए। पाँच–पाँच जना सांसदको समूह बनाएर नारावाजी गर्दै आठ घण्टा बिताएका थिए।
घटना ३
दमननाथ ढुंगाना नै सभामुख हुँदाको अर्को प्रकरण पनि छ। त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सबै नेता बाहिरिए पनि संसद चलेको थियो।
संसदमा नारावाजी गरेपछि संसद बहिस्कार गरी सम्पूर्ण विपक्षी दलका सांसदहरु बाहिरिएका थिए। तर, अन्तिममा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको पार्टीका सांसद अकबरबहादुर सिंहलाई ल्याएर कांग्रेसले सदनमा बसाएका थिए। र, आधा दर्जन जति विधेयक पारित गरेका थिए।
घटना ४
सभामुख थिए, रामचन्द्र पौडेल। कांग्रेसको बहुमत थियो। संसदीय समितिमा पनि अन्य दललाई पेल्दा एक वर्षसम्म सार्वजनिक लेखा समिति नै सभापति बिहीन बनेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउने प्रचलन छ। तर, कांग्रेसले त्यो अस्वीकार गरेको थियो।
धेरै छलफल पछि कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिन तयार भयो तर सभापतिको चयन आफैले गरेर दियो। अर्थात राधाकृष्ण मैनालीको नाम तोकेरै कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिएको थियो।
एक वर्षसम्म विवाद भएपछि कम्युनिष्ट पार्टीले मैनालीलाई स्वीकार गरेर सभापति बनाएको थियो।
घटना ५
रामचन्द्र पौडेल नै सभामुख थिए। समितिहरुको सभापति चयनको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि सदस्य परिवर्तन भयो। सभामुख पौडेलले समितिको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए। तर, स–साना पार्टीको समीकरणले गर्दा करिब ३ वटा समितिको सभापति विपक्षीले पाउने देखिएको थियो। त्यसपछि सभामुख पौडेलले समितिका सदस्यहरु परिवर्तन गरेका थिए।
घटना ६
नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘एकीकृतबाट माले पार्टी फुटाउने बेलामा सभामुख रामचन्द्रजी नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रक्रियालाई धोती लगाएरै पार्टी फुटाउन लगाउनु भयो।’
सभामुख पौडेलले हेलिकोप्टर चढाएर सांसदहरुलाई बोलाएर पार्टी फुटाउन लगाएको आरोप उनको छ। पार्टी विभाजनको निवेदन दिँदा तोकिएकै अवस्थामा हस्ताक्षर हुनु पर्ने व्यवस्था छ। तर, धेरै दिनसम्म लम\ब्याएर सांसदहलाई बाहिर बाहिरबाट बोलाएर एमाले फुटाएको आरोप पौडेलमाथि छ।
घटना ७
नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठूलो दल तर सभामुख थिए तत्कालीन एमालेका तर्फबाट सुभास चन्द्र नेम्वाङ। जहाँ प्रक्रिया मिचेर फास्टट्रयाकबाट संविधान जारी भएको थियो।
नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो र ठूलो दल पनि उही भएकोले संविधान अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जारी हुनुमा ठूलो दोषी कांग्रेस नै भएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन्। नेकपाका नेताहरुको यस आरोपलाई मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुले पनि समर्थन गर्छन्।
