काठमाडौं : अन्तत: 'जसरी भए पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने' सरकारको एकमात्र रणनीति सफल भएको छ। दुई तिहाइ बहुमतका अगाडि कांग्रेसको संसद अवरोध तथा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन नै फेल खाएको छ।
गत मंगलवार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी थियो। त्यो दिन कांग्रेसका सांसदहरुले संसद अवरोध गरेका कारण सफल भएन। त्यसयता सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भन्दै आएका थिए, 'डाक्टर केसीका सबै माग पूरा भइसकेका छन्। उनले विधेयक पढेका छैनन्। अब जसरी पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सरकारको एक मात्र नीति रहेको छ।'
बास्कोटाको यो डाइलग नेकपाकै युवा नेता योगेश भट्टराईको फोटोकपी डाइलग थियो। भट्टराइले पनि बारम्बार भन्दै आएका थिए, 'डाक्टर केसी नै माफियाको इशारामा चलेका छन्। उनले विधेयक नपढी कम्युनिष्ट सरकारको विरोध गर्नको लागि विरोध गरेका छन्।'
सत्तापक्ष र केसीपक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरह्यो यसबीच। सत्तापक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने देखिपछि डाक्टर केसीले बिहीवार नै सांसदहरुलाई आफु अडानबाट पछि नहट्ने पत्र लेखे।
'म संँग गरिएका ती वाचा र सम्झौता झालझेल मात्र थियो म भन्न सक्दिन्', उनले लेखेका थिए, '१५ औं अनशनमा मा. सुभासचन्द्र नेम्वाङ र मा. विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरेको सम्झौता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको २ घण्टा लामो संवाद र दिएको विश्वास सम्झिरहेको छु।'
तर, उनको पत्रको कुनै प्रभाव परेन उल्टै उनले नै विधेयक नपढेर बालहठ गरेको आरोप लाग्यो। के डा. केसीले विधेयक नपढेकै हुन त?
नेकपाका अधिकांश नेताहरुको भाषण सुन्दा डाक्टर केसीले विधेयक नपढेको देखिन्छ। उनीहरुको भाषणले डा केसी माफियाको इशारामा नै चलेको देखिन्छ। तर, उनीहरुको भाषणलाई विस्वास गर्नुअघि एकपटक डाक्टर केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता हेरौं।
पढ्नुस् सम्झौता
गत साउन १० गते डा केसीले २७ दिनपछि अनशन तोड्दा दुई पक्षबीच २२ संशोधनसहित नौ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। अहिले विधेयक पारित हुँदा केही बुँदालाई तोडमोड गरिएको छ।
डा केसीसँग १५ औं अनशनमा सम्झौता भएपछि नेकपाका नेताहरूको विशेष इन्ट्रेस्ट भएका दुई मेडिकल कलेज मनमोहन र दुर्गा प्रसाईँको बी एन्ड सीको के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो। दुवै मेडिकल कलेजले आशय पत्र पाइसकेका थिए। यही दुई कलेजका कारण डा केसीको १५ औँ अनशन २७ दिनसम्म लम्बिएको थियो।
डा केसीसँगको सम्झौताअनुसार बीएन्डसीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको जिम्मा दिने गरी सहमति गरिएको थियो। मनमोहनलाई भने काठमाडौँ बाहिर जान सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। यदि मनमोहन बाहिर जान चाहेन भने सरकारले मनमोहनलाई किन्नुपर्ने सर्त थियो।
तर, अहिले पारित भएको विधेयकले आशयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूले उपत्यकाबाहिर हाल भइरहेका विश्वविद्यालयबाट नै सम्बन्धन पाउन सक्ने बाटो खुला गर्यो।
यही बुँदाले बिएण्डसी र मनमोहन दुवै कलेजले सम्बन्धन पाउने भए।
अर्थात् अहिले भइरहेका विश्वविद्यालयले उपत्यका बाहिर जति पनि मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिन सक्ने भए। यो बुँदाले उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेजको गुणस्तरमा 'नजर अन्दाज' गर्ने देखिन्छ। किनकि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सार्वजनिक रूपमै ५ वटाभन्दा बढी कलेजको भार थेग्न नसक्ने बताइरहेका छन्।
त्यस्तै केसीले २७ दिनको अनशन तोड्दा भएको सहमतिमा सिटिइभिटी अन्तर्गतका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) गर्ने उल्लेख छ। तर, समय सीमा नतोकी सरकारले तोके बमोजिम क्रमशः: 'फेज आउट' गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ। यो बुँदा डाक्टर केसीको सहमति विपरीत हो।
यसो हुँदा निकट भविष्यमा स्वास्थ्य क्षेत्र झनै भद्रगोल हुन सक्छ।
१५ औं अनशनको सम्झौता र भर्खरै पारित भएको विधेयक हेर्दा प्रष्ट हुन्छ डा केसीको १५ औ अनशन खेर गएको छ। १५औं अनशन यी दुई बुँदाको कारण लम्बिएको थियो। दुई पक्षबीचको तारन्तारको वार्ताले गर्दा २७ दिनपछि सम्झौता भएको थियो। अहिलेको विधेयकले डा केसी त्यही पुरानो दिनमा फर्किएका छन्।
उनले हिजै पत्रकार सम्मेलन गरेर भनिसकेका छन्,' सरकारले धोका दियो म अनशन तोड्दिन।'
त्यसो त सत्ताक्षको अडान पनि डा केसीको भन्दा कम छैन। हिजै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै भनिसके, 'डा केसीका माग पूरा भइसके अब उहाँले जिद्दी गर्नुहुन्छ भने उहाँको जीवनरक्षाको लागि भनेर जुनसुकै बुदाँमा हस्ताक्षर गरिँदैन।'
शिक्षामन्त्री पोखरेल हुन् या सरकारको प्रवक्ता बास्कोटा उनीहरु योगेश भट्टराईकै डायलग दोहोर्याइरहेका छन्, ' गोविन्द केसीले विधेयक नपढी अनशन बसे। उनको बालहठको कुनै औचित्य छैन।'
तर, सम्झौता हेर्ने हो भने डाक्टर केसीले विधेयक पढेको नै देखिन्छ। अर्थात् सम्झौता कार्यन्वय नभएपछि उनी अनशन बसेका हुन। उनी भन्छन्, 'मैले विधेयक नपढेको हैन उनीहरुले बुझेनन्। आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न विधेयक तोडमोड गरे।'
