यी हुन् कर्णालीका डुलुवा मन्त्री! उपलब्धिहीन उद्घाटन कार्यक्रममा जान लाखौं खर्चँदै

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरूले डुलेरै लाखौं स्वाहा पारेका छन्। प्रदेशको राजधानीमा हुने औपचारिक तथा राजधानी बाहिरका जिल्लामा हुने औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन गर्न जाँदा लाखौँ रकम खर्चेका छन् भने भ्रमण खर्चसमेत छुटाउँदैनन्।

अधिकांश मन्त्रीहरू कार्यक्रम उद्घाटनमै हिँड्दा इन्धन खर्च र भ्रमण खर्च लिने गरेका छन्। उनीहरू एक दिनमै अन्तर जिल्लाका औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन गर्न भ्याउँछन् भने, राजधानीभित्र एकै दिन ३/४ वटा औपचारिक कार्यक्रम उद्घाटन गर्न भ्याउँछन्। मन्त्रीको यो दौडधूपले इन्धन खर्च र भ्रमण खर्च लिनेबाहेक अन्य उपलब्धि भने शून्य जस्तै देखिन्छ। यसरी कार्यक्रम उद्घाटनबाट उपलब्धि शून्य प्रदेशका मन्त्रीहरू कार्यक्रममा जानसमेत हानथाप गर्छन्।  जसले गर्दा सरकारको ढुकुटी स्वाहा बनाइरहेको छ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ९ सय ४० लिटर इन्धन खर्च लिएका छन्।

शाहीले साउन महिनामा नलिएका इन्धन भदौ महिनादेखि यता लिइरहेका छन्। उनले भदौ महिनामा ५० लिटर, असोजमा २ सय १५ लिटर, कार्तिकमा २ सय ९० लिटर, मङ्सिरमा २ सय १० लिटर, पुस महिनामा एक सय ७५ लिटर इन्धन खर्च लिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। यसरी मुख्यमन्त्रीले लिएको इन्धन खर्च झन्डै ९० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा हुन आउँछ।

त्यसै गरी, प्रदेश हाँक्ने मुख्यमन्त्री शाहीले नै भ्रमण भत्ता पनि बढी बुझेका छन्। उनले यो ६ महिनाको अवधिमा २ लाख २७ हजार एक सय २५ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन्।

सहकारी मन्त्री विमला केसी

खर्च धेरै गर्नेको दोस्रो स्थानमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी छिन्। केसीले ८ सय २० लिटर इन्धन खर्च लिएकी छन्। उनले भदौ महिनादेखि लिन सुरु गरेकी हुन्। भदौ महिनामा ७० लिटर, असोजमा २ सय ५५ लिटर, कात्तिकमा एक २० लिटर, मङ्सिरमा एक सय ७५ लिटर र पुस महिनामा २ सय लिटर इन्धन खर्च लिएकी छन्। उनले लिएको इन्धन खर्च करिब ७० देखि ७३ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्छ। भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले एक लाख ७ हजार २ सय २५ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेकी छन् भने, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत मन्त्री केसीले अन्य मन्त्रीले भन्दा बढी भ्रमण भत्ता बुझेकी थिइन्।

उद्योग मन्त्री नन्दसिंह बुढा

तेस्रो स्थानमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले ५ सय ८० लिटर इन्धन खर्च लिएका छन्। उनले भदौ महिनामा सय लिटर, असोजमा एक सय ५० लिटर, कात्तिकमा एक सय ५५ लिटर, मङ्सिरमा एक सय ७५ लिटर, र पुस महिनामा ५ लिटर लिएका छन्। यसरी मन्त्री बुढाले रु ५० हजार बढी रकम इन्धनमा खर्चिएको देखिन्छ। अन्य मन्त्रीको तुलनामा भ्रमण भत्ता सबै भन्दा कम बुझेका छन्। मन्त्री बुढाले ४४ हजार तिन सय रुपैयाँ भ्रमण खर्च बुझेका हुन्।

सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल

सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जम्मा ४ सय १५ लिटर इन्धन खर्च लिएका छन्। उनले कात्तिक महिनाबाट लिएका छन्। कात्तिक महिनामा एक सय ६५ लिटर, मङ्सिरमा एक सय २५ लिटर, र पुस महिनामा पनि १२५ लिटर इन्धन खर्च लिएका छन्। यसरी मन्त्री रावलको करिब ३७÷३८ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा इन्धन खर्चिएका छन्। त्यस्तै, मन्त्री रावलले अन्य मन्त्रीको तुलनामा न्यून भ्रमण भत्ता बुझेका छन्। उनले ५० हजार ८० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन्।

कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले पनि ३ सय २५ लिटर इन्धन खर्च लिएका छन्। उनले साउनमा ३५ लिटर, भदौमा ५०, असोजमा एक सय ४० लिटर, कात्तिकमा ५० लिटर, मङ्सिरमा पनि ५० र पुस महिनामा लिएका छैनन्। यसरी मन्त्री भण्डारीको करिब ३० हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्चिएको देखिन्छ। त्यस्तै,  मन्त्री भण्डारीले पनि एक लाख १५ हजार २ सय दश रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन्।

अर्थ मन्त्री प्रकाश ज्वाला

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले इन्धन खर्च कम लिए पनि भ्रमण खर्च भने मुख्यमन्त्री शाहीपछि दोस्रोमा रहेका छन्। उनले ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ७० लिटर इन्धन खर्चमात्रै लिएका छन्। यसरी इन्धन कम लिने मन्त्री ज्वालाको करिब ५÷६ हजार रुपैँयामात्रै खर्चिएको देखिन्छ। तर, मन्त्री ज्वालाले एक लाख ६२ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन्।

भौतिक मन्त्री खड्कबहादुर खत्री

मन्त्रीहरू मध्ये सबै भन्दा कम इन्धन र भ्रमण भत्ता बुझ्ने मन्त्री हुन् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री। उनले अहिले सम्म १०० लिटर मात्रै इन्धन लिएका छन्। असोजमा दुई पटक ५०÷५० लिटर लिएका हुन् भने अन्य कुनै पनि महिनामा लिएका छैनन्। उनले लिएको इन्धन खर्च करिब ९÷१० हजार मात्रै हुन आउँछ। मन्त्री खत्रीले ५० हजार ५ सय ४० रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन्।

मंसिरदेखि भ्रमण र इन्धन खर्च बढ्यो  

गत मङ्सिर १० गते प्रमाणीकरण भएको ‘कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले मुख्यमन्त्रीले मासिक २५० र अन्य मन्त्रीहरूले मासिक २ सय लिटर इन्धन खर्च लिने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस अघि मुख्यमन्त्रीको १५० र मन्त्रीहरूको १२५ लिटर रहेको थियो।

हालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरूको विल भर्पाइका आधारमा भुक्तानी गर्दै आएको थियो भने, अबदेखि सोझै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको खातामा मासिक पाउने सुविधाको दरमा रकम पठाइने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका लेखा अधिकृत मानबहादुर सुनारले जानकारी दिए।

मङ्सिर यता भ्रमण खर्च समेत बढेको छ। यस अघि दैनिक २ हजार ५ सय बुझेका मुख्यमन्त्रीले त्यसयता तीन हजारका दरले बुझ्ने भएका छन्। मङ्सिरअघि मन्त्रीहरूले २ हजार बुझे पनि अब भने २ हजार ५ सय दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्ने छन्।