.jpg)
सुर्खेत: केन्द्र सरकारले पछिल्लो समय प्रदेश सरकारलाई विकासको अवधारणा सिकाउन थालेको छ। देश संघीय ढाँचामा गइसकेकाले अब प्रदेशले नै बजेट कार्यान्वय गरी विकास निर्माण गर्ने भएकोले यसबारे प्रशिक्षण थालेको हो।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सडकको विकास गर्न केन्द्र सरकारले सडकको अवधारणा सिकाएको छ कर्णालीमा।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत स्थानीय पूर्वाधार विभागको टोलीले कर्णाली सरकारका पदाधिकारीलाई सडकको अवधारणाबारे सिकाउन थालेको छ। प्रदेशका मन्त्री र सचिवलगाएत सम्बन्धित निकायलाई उक्त अवधारणाबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले ब्रिफ्रिङ गरे।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय पूर्वाधार विभागले दीगो, गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित प्रादेश तथा स्थानीय सडक सुधारमार्फत सम्बृद्ध नेपाल निर्माण अभियानमा यस्तो अवधारणा ल्याएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगतका सचिव थपलियाले बताए।
त्यस्तै, सरकारले ग्रामीण सडकको सुधार गरी स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला सदरमुकाम, प्रादेशिक सडक सञ्जाल र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आवद्ध गरी आम नागरिकलाई सुरक्षित भरपर्दो र सर्वसुलभ यातायातको पहुँच प्रदान गर्न केन्द्र सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ।
समग्र विकासको आधार सडक यातायातको विकास र विस्तार भएको भन्दै नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष हासिल गर्न तिनै तहका सरकार लाग्नुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।
प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमले सरकारले लिएको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुग्ने गरी काम गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थपलिया बताएका छन्। दिगो विकासका दश लक्ष्य प्राप्ति गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाई थियो। अब प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध स्थापित हुने गरी प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य सबै प्रशासनिक केन्द्रहरुमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी सडक सञ्जाल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यस्तै, सहायक राष्ट्रिय सडक सञ्चालहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा कालोपत्र र मर्मत सम्भार गरी सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो यातायात प्रणालीको विकास गर्न सुझाएका छन्। आर्थिक विकास केन्द्र, महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, कृषि पकेट केन्द्र, पहिचान गरी त्यससंग आवद्ध सडकलाई स्तरोन्नती, आवधिक र नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, आवश्यक सडक पुलको निर्माण गरी बाह्रै महिना यातायातको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने, तीनै तहका सरकार बिचको साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने लगाएतका उद्देश्य लिएर विकासको काम अघि बढाउनुपर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, स्तरोन्नती÷पुर्नस्थापना मार्फत सडकका उपलब्धीहरुलाई दिगो बनाई सवैका लागि दिगो यातायात सुविधा पुर्याउन समेत आग्रह गरिएको छ।
यसरी गरिएको छ सडकको वर्गीकरण
त्यसैगरी, प्रादेशिक सडक सञ्जालको समेत वर्गीकरण गरेको छ। प्रदेशमा प्रादेशिक दु्रत मार्गमा राष्ट्रिय तथा प्रदेश अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, धेरै सवारी साधन उच्च गतिमा चली सेवा दिने उद्देश्यले तोकिएको प्राविधिक मापदण्ड अनुसार बनाईएको सडकलाई प्रादेशिक द्रुत मार्ग नामाकरण गरेको छ।
प्रादेशिक लोकमार्ग अन्तरगत प्रदेशभित्र भएका प्रदेश केन्द्रबाट स्थानीय तहको केन्द्र, महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र, पर्यटकीय संस्कृतिक तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थान जोड्ने सडक सञ्जाललाई लिएको छ। प्रादेशिक सहायक लोकमार्ग अन्तरगत प्रदेश लोकमार्गसंग जोड्ने प्रदेश भित्र भएका प्रादेशिक द्रुतमार्ग, प्रादेशिक लोकमार्ग तथा स्थानीय सडक बाहेकका अन्य सडकलाई उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ मा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पनि तिन प्रकारमा बाडिएको छ। जसमध्ये प्रादेशिक द्रुत मार्ग, प्रादेशिक लोक मार्ग र प्रादेशिक सहायक लोकमार्ग रहेका छन्।
स्थानीय सडक सञ्जाल अन्तरगत पनि तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। शहरी सडक, ग्रामिण सडक, अन्य सडक रहेका छन्।
बिहिवार गरिएको छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्री, भूमि, व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी लगाएत अन्य सचिवहरुको सहभागिता रहेको छ।
