काठमाडौं: २०६३ सालको नागरिकता ऐन लागु भएपछि २२ लाख गैर नेपालीले नेपालको नागरिकता पाएको चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ।
२०६३ को नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ। छलफलका क्रममा कतिपय सांसदहरुले २०६३ पछि वितरण भएका सम्पूर्ण नागरिकता छानविन हुनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् भने कतिपयले नागरिकता नै रद्द गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।
नेमकिपाका सांसद प्रेस सुवालले नागरिकता रद्दको माग गरेका थिए भने नवराज सिलवाललगायतका सांसदले नागरिकता छानविन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
समितिमा आज पनि २२ लाख नागरिकता गैरनेपालीलाई दिइएको भन्दै चर्चा चल्यो। जसमा सांसदहरुले ऐन मै नागरिकता छानविन समिति गठन गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
तर सांसद नवराज सिलवाल र झपट रावलले सरकारले समिति बनाएर छानविन गर्नु पर्ने सुझाव दिए। नागरिकता छानविनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्नु पर्ने सांसदहरुको सुझाव थियो।
नागरिकता विधेयकमाथिका संशोधनकर्ता हृदयेश त्रिपाठीले यस विषयमा ध्यानाकषर्ण गराउँदै आक्रमक भए।
‘आज यो विषयमा छलफल हुनै पर्छ। कहाँ छ २२ लाख गैरनेपालीलाई नागरिकता वितरण गरिएको? गृहमन्त्रालयले यसको तथ्यांक दिनु पर्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘गृहमन्त्रालयसँग तथ्यांक छ भने धमाधम कारवाही गरे हुन्छ। २२ लाख नागरिकता देखाएर मधेशीतिर होच्याउने काम उपयुक्त होइन।’
२०६३ पछि वितरण भएको २२ लाख नागरिकताको विवरण पेस गर्दै त्रिपाठीले भने,‘२२ लाख मध्ये १२ लाख नागरिकता पहाडको जिल्लामा वितरण भएको छ। बाँकी दश लाखमध्ये मधेशमा गएर बसोबास गरेका पहाडी मुलकाले ३ लाख नागरिकता पाएका छन्। बाँकी ७ लाख नागरिकता मात्र मधेशी मुलकाले पाएका छन्।’
‘७ लाख मधेशीले नागरिकता पाउँदैमा २२ लाख गैर नेपालीले नागरिकता पायो भनेर मधेशीलाई होच्याउने?’ त्रिपाठीले प्रश्न गरे,‘हिम्मत छ भने सरकारले छानविन गरोस्। नागरिकता पाउने र वितरण गर्नेलाई कारवाही गरोस्। अनि के आधारमा कारवाही गर्ने? उजुरीका आधारमा कि त्यसबेला नागरिकता पाएका सबैको नागरिकता छानविन गर्ने? नागरिकता छानविन गर्ने हो भने नेपाल राज्य स्थापना भएदेखि नागरिकता पाएका बंशज होस् अथवा जन्मसिद्ध सबैको नागरिकता छानविन हुनु पर्छ। कोही कुमाउ, कोही गढवाल, नागाल्याण्ड, भुटान, बर्माबाट आएर नेपाली नागरिकता लिएका सबैको र तिनीहरुको सन्तानको नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ।’
त्रिपाठीले यति भनेपछि सांसदहरु यस विषयमा मौन भए।
त्यसपछि सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली दिदीबहिनीले पेटमा वा काखमा बच्चा बोकेर आइन् भने कुन नागरिकता दिने भनी प्रश्न गरिन्।
त्यस्ता नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु पर्ने उनले माग गरिन्।
