काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तीहरुको विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अदालत जाने तयारी गरेको छ। आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा कानून व्यवसायीसँग परामर्श गर्दै यस्तो रणनीति बनाउने तयारीमा कांग्रेस जुटेको हो।
केही दिनअघि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले पाँच वटा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुको सिफारिस गरेको थियो। उक्त बैठकम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा अध्यक्षको सिफारिस गरिनु संविधान र परिषद्को कार्यविधि विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ।
आजको केन्द्रीय समिति बैठकमा डेमोक्रेटिक लयर्स एशोशिएशनका अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले अध्यक्षहरुको सिफारिस संविधान विपरीत भएको भन्दै अदालत जान सुझाव दिएका छन्।
‘ऐनमा भएको व्यवस्था सबैले पालना गर्नु पर्छ। संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिको दफा ६ को पनि पालना गरिनुपर्छ,’ अधिकारीले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘बैठकको मिति, समय र एजेण्डाको विषयमा ४८ घटना अगाडि जानकारी दिनु पर्छ। तर, चार घण्टा अगाडिमात्र जानकारी दिइयो। यो कार्यविधि विपरीत हो। त्यसमा पनि अर्को बैठकको अर्को सुचना नदिइ नियुक्ती भएको छ।’
‘पहिलो बैठकमा सहमति भएन भने दोस्रो बैठकमा प्रयास गर्ने। र, तेस्रो बैठकमा मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले अगाडि थपे, ‘तर त्यस्तो पनि गरिएको देखिएन। संविधानको धारा २८४ को पनि पालना भएन। त्यसकारण संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुको सिफारिस कानून विपरीत छ।’
संविधानको पालना गर्नु सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताउँदै अधिवक्ता अधिकारीले सरकारले नै मिचेकोले अदालत जाने सुविधा रहेको बताए।
आफूले केन्द्रीय समिति बैठकमा अदालत जाने बाटो रहेको सुझाव दिएको बताए।
‘यो घटनामा संविधान मिचिएकै हो,’ उनले भने, ‘यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले चासो दिने कुरा हो भने अधिवक्ताहरु अदालत गए पनि हुन्छ।’
यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त नियुक्तीका विषयमा अदालतले रोकेको नजिर पनि अधिकारीले सुनाए।
