PahiloPost

Jul 23, 2025 | ८ साउन २०८२

प्रदेशको आन्तरिक शान्ति–सुरक्षा सिडिओकै कमाण्डमा, प्रदेश गृहमन्त्रीहरूको असन्तुष्टिबीच विधेयक संसदमा



पहिलोपोस्ट

प्रदेशको आन्तरिक शान्ति–सुरक्षा सिडिओकै कमाण्डमा, प्रदेश गृहमन्त्रीहरूको असन्तुष्टिबीच विधेयक संसदमा

काठमाडौँ शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल हुनेगरि विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ। तर, विधेयक सङ्घीय संचरनाभन्दा पनि केन्द्र सरकारको मातहतमा हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारमा बढी केन्द्रित छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश गृह मन्त्रालयको समन्वयमा आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायमबारे परामर्श गर्नेछ।

आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायमका सिलसिलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुरक्षाकर्मीलाई गोली चलाउने आदेश समेत दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यस्तो आदेश सामान्यतया लिखित नै हुनेछ। तर, तत्काल लिखित आदेश दिन सक्ने अवस्था नभएमा मौखिक आदेश पनि दिन सक्ने अधिकार सिडिओलाई छ। यस्तो आदेश दिएको अवस्थामा बढीमा २४ घण्टाभित्र लिखित रूपमा समर्थन हुनुपर्नेछ।

एकभन्दा बढी जिल्लाको अशान्ति रोक्ने कार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक ठानेमा प्रदेश प्रहरीको परिचालनसँगै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। तर, यस्तो अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

निषेधाज्ञा जारी गर्ने हालको अधिकार पनि सिडिओलाई नै निरन्तरता दिइएको छ। कर्फ्यू आदेश जारी गर्ने अधिकार पनि सिडिओलाई नै दिइएको छ। कर्फ्यू तोडेमा त्यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई गोली चलाउन आदेश दिने अधिकारी पनि सिडिओमै निहीत हुने विधेयकमा प्रावधान छ। दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणाको अधिकार पनि विधेयकले सिडिओलाई नै दिने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रदेश प्रहरीको परिचालन आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सिडिओले गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। केन्द्र र प्रदेशका दुबै प्रहरी परिचालन हुने अवस्थामा केन्द्रको प्रहरीको कमाण्ड र नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरीले काम गर्नुपर्नेछ।

अपराध संहिताले तोकेका मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि सिडिओले पाएका छन्। सिडिओले गरेको आदेश उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

पढ्नुस्ः सिडिओले पाए १ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवानाको अधिकार, सरकारले दियो यी मुद्दा हेर्ने अधिकार

 

गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा सुरक्षा समिति

विधेयकले गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको परिकल्पना गरेको छ। समितिमा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव, सेनाका बलाधिकृत रथी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखलाई सदस्य तोकेको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell