काठमाडौँः रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसियसन नेपाल (रेवान)ले ग्राहकबाट उठाउने १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरेको छ। रेवानको सोमबार रातिसम्म बसेको बैठकले १० प्रतिशत सेवा शुल्कले रेस्टुरेन्टको बजार विस्तारमै बाधा पुगेको भन्दै खारेजीको निर्णय गरेको हो।
रेवानका महासचिव अरनिको राजभण्डारीले सेवा शुल्क खारेजीको निर्णय भएको जानकारी दिँदै यसले रेस्टुरेन्टको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए। ‘रेस्टुरेन्टको बजार विस्तारका लागि हामीले यो निर्णय गरेका हौँ।
सेवा शुल्कले उपभोक्तालाई खानेकुरा नै महँगो भएको थियो। यसले रेस्टुरेन्टको मार्केटलाई डिस्टर्ब गरेको थियो’ उनले भने, ’हामी आफूसँग आबद्ध व्यवसायीलाई कर्मचारीको न्यूनतम सेवा सुविधा कायम गरेर सेवा शुल्क खारेज गर्न आग्रह गरेका हौँ।’
उनका अनुसार यो निर्णयपछि रेवानमा आबद्ध भएका रेस्टुरेन्टले क्रमशः कम्प्युटरबाट सेवा शुल्क हटाउँदै जानेछन्। रेवानसँग काठमाडौँमा दुई सय, पोखरामा डेढ सय र सौराहामा ७० वटा रेस्टुरेन्ट आबद्ध छन्। रेवानको यो निर्णयपछि सेवा शुल्कको विवाद फेरि सुरु भएको छ। रेवानले सेवा शुल्क खारेजीका लागि विगत ६ महिनादेखि पहल गरेको थियो। सेवा शुल्क खारेजीको तयारी रोक्न मजदुर युनियनले श्रम कार्यालयमा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए।
नेकपा माओवादी समर्थित अखिल नेपाल स्वतन्त्र होटेल तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर सङ्गठनले विरोध गर्दै आएको छ। यो सङ्गठनले सेवा शुल्क खारेज नगर्न समेत चेतावनी दिएको थियो। सेवा शुल्कको बारेमा झन्डै १० महिनाअघि पनि लफडा थियो।
तर होटेल सङ्घ नेपालले भने मजदुर युनियनसँग सहमति गरेको थियो। युद्धकालबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी र अन्य मजदुर सङ्गठनको दबाबमा सन् २००६ मा होटेल एसोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो।
सात महिनाअघि यस्तो थियो सहमति
सात महिनाअघि होटेल सङ्घ नेपाल र मजदुर संगठनबीच ग्राहकबाट उठाएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको थियो। ग्राहकबाट उठेको १० प्रतिशतमध्ये ७२ प्रतिशत रकम श्रमिकलाई, २३ प्रतिशत प्रतिष्ठानलाई, २ प्रतिशत रकम होटेल संघलार्इ र ३ प्रतिशत रकम तीन वटा केन्द्रीय ट्रेड युनियन संघलार्इ दिने सहमति भएको छ।
यसअघि १० प्रतिशत सेवा शुल्क ६८ प्रतिशत मजदुर र बाँकी ३२ प्रतिशत सम्बन्धित प्रतिष्ठानले पाउने व्यवस्था थियो। सहमति अनुसार अखिल नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेष्टुरा मजदुर सङ्घ, नेपाल स्वतन्त्र होटेल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन र नेपाल पर्यटन तथा होटेल सम्बद्ध श्रमिक सङ्घले एक प्रतिशतका दरले समान रूपमा पाउने सहमति भएको थियो। सेवा शुल्क बापत ट्रेड युनियनको रकम भने हानको केन्द्रीय खातामा जम्मा हुने र तीन प्रतिशत रकम १५ दिनभित्र बाँडफाँड गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो।
