काठमाडौं: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। निकै पेचिलो बन्दै गएको नागरिकता विधेयकमा छलफल भएपनि सहमति हुन कठिन भएको छ।
मंगलबार समितिमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनु पर्ने दफा आठमाथि छलफल भएको छ। दफा ८ को उपदफा (क१)माथि छलफल हुँदा सांसदहरुले सहमति गरेको विषयमा गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गर्यो।
नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि दिनु पर्ने काजगातका विषयमा गृहमन्त्रालयले समितिमा पेस गरेको संशोधनको ८ (क१)मा भनिएको छ,‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण।’
विदेशीसँग नेपाली महिलाले विवाह गरेमा नेपाली नागरिकता लिनु पर्दा पतिको देशको नागरिकता नलिएको अथवा त्यागेको प्रमाण पेस गर्नु पर्नेछ।
तर समितिका महिला सांसदहरुले विदेशी महिलासँग विवाह गरेका नेपाली पुरुषले पनि दोहोरो नागरिकता लिएको बताउँदै यो प्रावधान विभेदकारी भएको दाबी गरिन्।
यस विषयमा सात जना सांसदहरुले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्।
दर्ता गराइएको संशोधनमा भनिएको छ,‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली नागरिकको हकमा देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण।’
विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाले मात्रै नागरिकता त्याग गर्नु पर्ने प्रावधान लैंगिकमैत्री नभएको भन्दै सांसदहरुले यस्तो संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
संशोधन दर्ता कर्ता सुमिता शाक्य, तीर्थ गौतम, सरिता न्यौपाने, कृष्णलाल महर्जन, केदार सिग्देल, बीना बुढाथोकी र मैनकुमारी भण्डारी छन्।
संशोधकर्ता सांसद र अन्य सांसदहरुले महिला पुरुष दुबैका लागि यो व्यवस्था लागु हुनुपर्ने सहमति जनाएका थिए। समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले पनि गृह मन्त्रालय र कानूनमन्त्रालयका सचिवहरुलाई सहमतिको विषय राख्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
तर गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले अस्वीकार गरे। कानूनसँग कतै बाझिने हो कि भन्दै समय मागे।
सभापति श्रेष्ठले सहमति भएका विषय समेट्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सचिव राईले अस्वीकार गरेका थिए।
समितिको बैठक भोलि ११:३० बजे पुनः बस्नेछ।
