सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशको समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक ३१ बुँदे साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ को व्यवस्था अनुसार गठित समन्वय परिषद्को बैठकले साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेको हो।
राजधानी वीरेन्द्रनगरमा २ दिनसम्म चलेको बैठकले कर्णालीको विकास र समृद्धिको खाकासहित कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए।
बैठकले तीन तहको सरकारको अन्तर सम्बन्धलाई थप बलियो र विकासको खाका कोर्न महत्त्वपूर्ण छलफल भएको उनको दाबी शाहीले गरे।
यस्तो छ साझा प्रतिबद्धता
‘समृद्ध कर्णाली, खुसी कर्णालीवासी’ लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै मौलिकतामा आधारित ‘कर्णाली विकास मोडल’ अपनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना तय गरी आवधिक योजनामार्फत कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने साझा प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
त्यस्तै, ‘कर्णालीको पानी, हाम्रो लगानी’ भन्ने नारासहित कर्णालीमा ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने साझा प्रतिबद्धता गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। स्थानीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा आगामी वर्षदेखि कर्णालीमै जलविद्युत उत्पादन गर्ने काम थालिने उनले बताए।
त्यसै गरी, पूर्वाधार विकास, कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र सेवाजस्ता क्षेत्रमा परियोजना बैङ्क बनाई लगानी जुटाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा गरिएको छ ।
प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रीसिटी’ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास र सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई यातायातको भरपर्दो व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जल विद्युतको विकास, विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइएको छ।
भौगोलिक विकटता रहेको कर्णालीमा जोखिमयुक्त र छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक औँल्याएको छ। बैठकले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच पारस्परिक समन्वय र साझेदारीका आधारमा योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रणाली विकास गरी प्रदेशको विकास र सम्मृद्धिमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
संविधान बमोजिम तीन तहबीच अधिकार र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, जनसङ्ख्या र भूगोललाई समान भार दिन सन्तुलित एवं पारदर्शी रूपमा काम गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै साझा अधिकार सूची अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा साझा बुझाई, एकरुपता र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहचारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सम्वाद एवं अनुभव आदानप्रदान गर्ने, प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा अनुभूत हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने, नागरिक जवाफदेहितासहितको आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
प्राकृतिक श्रोत साधनले सम्पन्न, भौगोलिक दृष्टिले वृहत् र पर्यटकीय दृष्टिले अनुपम सम्पदाले भरिपूर्ण, सांस्कृतिक विविधतायुक्त, ऐतिहासिक धरोहरले सुसज्जित कर्णाली प्रदेशमा विकासको प्रचुर सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी दिगो र तीव्र आर्थिक विकासमा गरिने भएको छ।
स्थानीय तहहरूले स्थानीय स्तरमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहहरूबाट पारित भएका नीति, कार्यक्रम, बजेट र स्वीकृत दररेट प्रदेशलाई उपलब्ध गराई योजना कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति तथा प्रणालीगत व्यवस्था अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नु अगाडि आ–आफ्नो सरकारको स्थितिपत्र, वार्षिक योजना कार्यक्रम, आवधिक योजना र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्न कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा सहयोग र समन्वय गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट, कार्यक्रम र आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचनामा आधारित भई आवश्यक श्रोत र उपलब्धताको विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहको समग्र आयव्ययको अवस्था जान्न सक्ने स्वचालित, पारदर्शी प्रणालीको विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विपदका घटनाहरूमा तत्काल उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई क्रियाशील गराउने भएको छ।
कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ तथा स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएका पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पर्यटन पूर्वाधारहरूको गुरुयोजना निर्माण निर्माण गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै पर्यटन सडक, नयाँ र सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थानको खोज, स्थानीय मौलिक कला संस्कृतिको पहिचान, स्थानीय तहका सबै वडा तहका केन्द्रहरूमा हेलिप्याड निर्माण, सङ्ग्रहालयहरूको प्रवर्धन तथा निर्माण र पूर्ण सरसफाइमा ध्यान दिँदै वातावरणमैत्री नमुना गाउँ सहर निर्माण कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ।
बैठकले स्वच्छ र दीगो खानेपानीमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
सवैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न वैज्ञानिक, जनमुखी तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीको विकास गरी विद्यालय शिक्षा, लैङ्गिकमैत्री, वालमैत्री र अपाङ्गमैत्री विद्यालय वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रको भौतिक सुधार, स्रोत साधनको व्यवस्था, जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन, स्वास्थ्य शिक्षाको प्रसार लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छ ।
दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, भूमिहीन सुकुम्वासी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेरोजगार, राउटे लगायतका सीमान्तकृत घरपरिवार लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमद्वारा नागरिकको जीवनस्तर उकासी सामाजिक न्याय दिलाउन र सहकारी अभियान, कृषि क्षेत्रको विकास र लघु उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबातमा उल्लेख छ ।
योजना अनुगमन लगायतका निर्धारित काममा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण, साधन श्रोत र बजेटको व्यवस्था समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
योजना कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र संरचना निर्माण तथा कर्मचारी समायोजनको कार्य टुंग्याई प्राविधिक लगायत आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजित योजना, कार्यक्रम र बजेटमा दोहोरोपन आउन नदिने विधि तथा मापदण्ड विकास गर्ने भएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको सामूहिक संरक्षण, दीगो उपयोग र उचित व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक श्रोतमा आधारित कर सङ्कलनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट जारी ऐन नियम र मापदण्डको पालना गर्न, दहत्तर बहत्तर शुल्क लगायत प्रदेश आर्थिक ऐनबाट तोकिएका कर तथा गैरकर रकम विभाज्य कोष, प्रदेश सञ्चित कोष तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने प्रबन्ध मिलाउन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
विकास संरचना निर्माण गर्दा दीगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी वातावरणमैत्री विकासमा जोड दिन र आर्थिक वर्षको अन्तमा अत्यधिक विकास बजेट खर्च गर्ने र दुरुपयोग गर्ने ‘असारे विकास प्रवृत्ति’को अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट रोक्न र करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै निजी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न तथा लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार, समन्वय, सुरक्षा लगायतका कामहरू गरी प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता छ ।
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कार्यथलो बनाई कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सेवा प्रवाह गर्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय, सहजीकरण र निर्देशनमा रही एकद्वार प्रणालीबाट कार्य गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने छ ।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता र अपारदर्शिता अन्त गर्न, जनसेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, सहजता र सर्वसुलभता कायम गर्न र अन्तरदेशीय एवं अन्तर प्रदेशीय वस्तु, सेवा, प्रविधि प्रवाह लगायतका विषयमा सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक विकासको लागि उच्च प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकतालाई मनन गर्दै प्रदेशस्तरीय पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय र प्रत्येक पालिकामा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी प्रदेशको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र विकास गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गर्नेछ।
समाजमा श्रमप्रति सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते अभियानको रूपमा सुरु गरिएको श्रम दिनका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै समाजका सबै पक्षको सहभागितामा सबै स्थानीय तहसम्म व्यापकरुपमा सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
प्रादेशिक र स्थानीय योजनाबीचमा समन्वय, सन्तुलन र तालमेल गर्न, दोहोरोपन हुन नदिन र योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र कानुन निर्माणमा आवश्यक सहयोग, सहजीकरण एवं क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानुन निर्माण र योजना तर्जुमा समन्वय समिति गठन गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
