काठमाडौं: गत असोजमा अर्थ मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलन बिट मार्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए- 'तपाईंहरुले अहिले ठूला आयोजना कहाँ पुग्यो भनेर सोध्दै सोध्नुभएन, अर्को पटक पत्रकार सम्मेलनमा म आफैँ त्यसबारे जानकारी दिन्छु।'
खतिवडा त्यतिबेला निकै उत्साही थिए। उनले थप भनेका थिए- 'गेम चेन्जर आयोजनामा स्रोत सुनिश्चिता हुँदैछ। तिहार लगत्तै खुशीको खबरसहित फेरि भेटौँला'त्यसलगत्तै अर्थमन्त्री खतिवडा विश्व बैंकको निमन्त्रणामा अमेरिका गए। विश्व बैंकले वासिङ्टनमा 'नेपाल डे' मनायो।
खतिवडा अर्थमन्त्री बन्नु अघि नै नेपाललाई उसले दिने सहायताको पोर्टफोलियो करिब दोब्बरले बढाउने घोषणा गरिसकेको थियो। एसियाली विकास बैंकले पनि नेपाललाई दिने सहायताको त्रिवर्षीय 'पोर्टफोलियो' करिब दोब्बरले बढाउने निर्णय गरिसकेको छ।
सहायता प्राप्तिका कागजी निर्णयका हिसाबले अर्थमन्त्री खतिवडाका यी उपलब्धी हुन्। प्रमुख दातृ निकायबाट उनले नेपालको विकासमा सहयोग बढाउने राम्रो आश्वासन पाए। तर खतिवडा आफैँले घोषणा गरेको 'ड्रिम प्रोजेक्ट' भने सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
पूर्व पश्चिम रेल: लगानीको प्रस्ताव तर नतिजा छैन
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भारतीय, कोरियाली र जापानी प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पूर्व-पश्चिम रेल आयोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। आयोजनालाई ती खण्डमा खण्डीकरण गरेर एउटा/एउटामा लगानी गरिदिन मन्त्री खतिवडाले प्रस्ताव गरे।
मन्त्री खतिवडाले करिब तीन महिना अघि ती देशलाई लगानीको प्रस्ताव गरे पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति भएको छैन। तीनै देशका प्रतिनिधिले 'सकारात्मक' रहेको जवाफ दिए पनि लगानीको वाचा पूरा दिएका छैनन्। 'दातृ निकायले सकेसम्म हामी गरिहाल्छौँ भनेर बोल्दैनन्, उनीहरुले सबै अध्ययन गरेपछि मात्रै एस अर नो भन्ने भएकाले पनि ढिलो भएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।
दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई अर्थ मन्त्रालयले यो आयोजनाको अहिलेसम्म अध्ययन भएका विषयबारे ब्रिफिङ पनि गरेको थियो। आयोजनाको अधिकांश क्षेत्रको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। बाँकी ठाउँहरुको पनि तयार हुने क्रममा छ। 'केही ठाउँको डिपिआर तयार हुने क्रममा छ, मकवानपुर र चितवन खण्डमा अलाइनमेन्ट परिवर्तन् भएका कारण पनि अलिकति ढिलाई भएको हो,' रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भन्छन्।
करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानीको अनुमान गरिएको आयोजनामा सरकारले मात्रै लगानी गर्न नसक्नेमा अर्थमन्त्री स्पष्ट छन्। यसैका लागि दीगो विदेशी लगानीकर्ता खोज्न उनी लागेका छन्। 'प्रयास भइरहेका छन्, ठ्याक्कै भनिहाल्ने खालको उपलब्धी नभएको मात्रै हो,' अर्थका ती अधिकारीले भने।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: सूचना नै निस्किएन
निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी भित्र्याउन अर्थमन्त्री खतिवडा आफैँले 'इनिसिएसन' लिएका थिए। खतिवडाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लगानी बोर्ड तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसमेतलाई राखेर पटकपटक छलफल गरे र विमानस्थल निर्माणका लागि ईच्छुक लगानीकर्तासँग आशयपत्र माग्ने निर्णय गराए।
प्राधिकरणले आशयपत्र माग गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए पनि अहिलेसम्म कागजी प्रक्रिया पुरा गरेको छैन। पुसभित्रै आशयपत्र माग गर्ने निर्णय भएपनि अहिलेसम्म तयारीको काम नसकिएको प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले बताए। 'यति ठूलो आयोजनामा ३० वर्षसम्मको क्यास फ्लोको हिसाब गर्नुपर्छ, हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ,' अधिकारीले भने, 'सकेसम्म छिटो आशयपत्र निकाल्छौं।'
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार यो विमानस्थल निर्माणका लागि कतारले अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपि, अहिलेसम्म यसबारे कुनै औपचारिक कदम भने अघि बढेको छैन। 'अनौपचारिक विषय हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन, औपचारिकरुपमा अहिलेसम्म आएको छैन,' मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले भने।
पश्चिम सेती: अन्यौलग्रस्त, त्रिशुली हेजिङको विवादमा
६ वर्षसम्म ओगटेपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट हात झिक्ने निर्णय गर्योग। दुई दशकसम्म चिनियाँ र अष्ट्रेलियन कम्पनीले 'होल्ड' गरेको यो आयोजना अनिश्चित बनेको छ।
यो आयोजना अगाडि बढाउने कुनै मोडालिटी तय भएको छैन।लगानी बोर्ड पनि यो आयोजनाबारे अन्यौलमा नै छ। बोर्डले यसबारे थप अध्ययन गर्न समिति पनि बनाएको छ। यो समितिले ऊर्जा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी अध्ययन गरिरहेको बोर्डका सहसचिव उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए। 'यो समितिको प्रतिवेदन आएपछि नै के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउछौँ,' वाग्लेले भने, 'यसबारे आवश्यक निर्णय बोर्डले नै लिनेछ।'
माथिल्लो त्रिशुली-१ आयोजना हेजिङ फण्डको विवादले अघि बढ्न सकेको छैन। विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसमेतको लगानी रहने यो आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता भइसके पनि हेजिङको टुंगो नलाग्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाई भएको हो।
सहायता प्रतिवद्धता बढ्यो तर कार्यान्वयनमा देखिएन
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन र प्रतिवद्धता दुवै बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता १६२.७२ प्रतिशतले बढेको छ भने सहायता परिचालन ६०.०१ प्रतिशतले मात्रै सुधार भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा १ खर्ब १२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबाहेक ४२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सहायता प्राप्त भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ ऋण र १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदानको प्रतिवद्धता नेपालले प्राप्त गरेको छ।
गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १८३.९९ प्रतिशतले ऋण र ९०.३० प्रतिशतले अनुदान प्रतिवद्धता बढेको हो। यस्तै आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा २४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण र ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान परिचालन भएको छ। चालु वर्षमा ऋण परिचालन ७८.११ प्रतिशत र अनुदान परिचालन २२.६१ प्रतिशतले बढेको हो।
अहिलेसम्म प्रगति के?
सरकारले एकसय मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानीको स्रोत जुटाएको छ। नेपालसमेतको लगानीमा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ यो आयोजनामा लगानी गर्दैछ। सन् २०१५ मा स्थापित बैंकले नेपालमा पहिलो आयोजनामा लगानी गर्न लागेको हो।
सरकारले सडक र पुलमा ऋण र अनुदानको ठुलो प्रतिवद्धता ल्याएको छ। १०२८ किलोमिटर लामो पूर्व-पश्चिम राजमार्गको आधा भन्दा धेरै क्षेत्रको विस्तार र पुल मर्मतका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सहयोग गर्दैछन्। यसबाहेक शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि दाताको ठुलो सहयोगको प्रतिवद्धता नेपालले पाएको छ।
एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक तथा अन्य बहुपक्षीय र द्विपक्षीय राष्ट्रको सहयोगमा केही अन्य रणनीतिक सडक, ती भित्रका पुल, सहरी विकास तथा खानेपानीमा सरकारले पैसा भित्र्याउँदैछ। यस्तै पुनर्निर्माणका लागि पनि रकम अभाव हुने देखिएपछि विश्व बैंकलाई थप रकमका लागि अनुरोध गर्ने तयारी नेपालको छ।
