सुर्खेत: यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा सर्वसाधारण नागरिक ठगिदैँ आएका छन्। कार्यालयको गेटबाहिर बसेका लेखनदासबाट उनीहरु ठगिएका हुन्। यसरी सरकारी कार्यालयको कामकाज गर्ने बाहानामा सर्वसाधारण नागरिकबाट ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन्।
उनीहरुसँग यसरी सरकारी कार्यालयको परिसरमा बसेर कामकाज गर्न कुनै वैधानिकता पनि छैन। तर, खुलेआम सेवाग्राहीलाई उनीहरुले ठग्दै आएका छन्। लाइसेन्स नवीकरण, रुट परमिट जारी, सवारी नविकरण, जाँच पास लगाएतका निवेदन लेखेकै भरमा विना रसिद ५० देखि १५० रुपैयाँसम्म असुल्ने गर्छन्। अझ त्यक्तिमात्रै होइन विभिन्न बाहानामा थप रकम समेत असुल्दै आएका छन्।
मोटरसाइकल नवीकरण फारम (निवेदन) भरेवापत वीरेन्द्रनगर–८ का रेशम बस्नेतले १५० रुपैयाँ तिरेको गुनासो गरे। ‘मैले पोहोर ८० रुपैयाँ तिरेको थिए अहिले त १५० रुपैयाँ तिरेँ।’ उनले भने,‘आफ्नो मनपरी ढंगले रकम असुलेका छन्। न रसिद दिन्छन्। केही कागज दिदैँनन्।’ फारम किनेर आफैँ भर्न खोज्दा पनि तपाईले भरेको बिग्रन्छ भन्दै आफैँ भर्ने गरेको उनले बताए। यसरी सेवाग्राहीलाई मनपरी ठगेको भन्दै सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘यसरी सर्वसाधारणलाई मनपरी ठग्छन्।’ उनले भने,‘सम्बन्धित निकायले नियमन गरोस्। यसरी निवेदन लेखेर रकम लिए पनि एकरुपता गराउनुपर्छ।’ यसरी लिने रकममा एक रुपता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
उनी एक प्रतिनिधिमुलुक पात्र मात्रै हुन्। यस्ता सजिलै ठगिदैँ आएका छन् लाखौँ सेवाग्राही।
विभिन्न बीमा कम्पनीहरुको हानथापमा एजेण्ट जस्तै गरी कार्यालयको गेटबाहिर बसेका व्यक्तिले रकम असुल्दै आएका छन्। बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो मनमनीका भरमा यसरी एजेण्ट नै राखेर मनपरी रकम असुल्दै आएका छन्। अहिले कार्यालयको अगाडि नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रिमिएर, आईएमई इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना एजेण्ट राखेका छन्। यसरी राखिएका व्यक्तिसँग भने कुनै पनि बैधानिक कागजात भने छैन।
यता, निमित्त कार्यालय प्रमुख घनश्याम बोगटीले यो विषय आफ्नो बहसमा नभएको बताउँदै पन्छिए। कार्यालयभन्दा बाहिर रहेकाहरुसँग कार्यालयको कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको उनले तर्क गरे। ‘हाम्रो कार्यालयभन्दा बाहिर सडकमा के गर्छन्, के गरिरहेका छन् हाम्रो विषय होइन्।’ उनले भने,‘नागरिकको गुनासोअनुसार बेलाबखत भनसुन गरेका छौँ। अन्य अरु केही गर्न सक्ने अवस्था कार्यालयले राख्दैन।’
यता, कार्यालयका लेखापाल ओमप्रकाश चालिसेले सेवाग्राहीले खाली कागजमा (ह्वाइटपेपर) १० रुपैयाँको टिकट टाँसेर आए कार्यालयमा निवेदन लेख्नका लागि सहयोग गरिने बताए। ‘सेवाग्राहीले थाहा नपाएर हो। बाहिर नलेखाएर एउटा ह्वाइटपेपरमा रु १० को टिकट टाँसेर आए हामी कर्मचारीले पनि सघाउँछौँ।’ उनले भने,‘कार्यालयबाट उनीहरुले दिने निवेदनको ढाँचा हामीले व्यवस्था गरेका छैनौँ। कार्यालयले गर्ने अवस्था पनि छैन।’ अहिले सेवाग्राही नबुझेर ठगिएको उनले बताए।
यसरी नागरिकबाट मनपरी रकम असुल्नेको नियमन कार्यालय गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्। कार्यालयले निवेदनको सिमित रकम तोकेर नियमन गर्नुपर्ने जोड आम नागरिकको छ।
