काठमाडौँ : पछिल्लो समय कूटनीतिक नियोग र सरकारबीच टकराब चलिरहँदा सरकारले कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई ब्रिफिङ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको परराष्ट्र नीतिका विषयमा ब्रिफिङ गरेका हुन्।
त्यस्तै नेपाल सरकारको प्राथमिकता, नेपालको विकास प्रक्रियाका विषयमा समेत परराष्ट्र मन्त्रीले ब्रिफिङ गरेका थिए। सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमेत सहभागी थिए। नेपालको आन्तरिक नीति, तिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रभाव र आन्तरिक नीतिले बाह्य सम्बन्धमा पारेका असरबारेमा मन्त्री ज्ञवालीले कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।
त्यस्तै नेपालले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको विषयमा जानकारी गराउँदै सरकारले सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ। यस विषयमा कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुले राखेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ब्रिफिङ गरेका थिए। पछिल्लो पटक राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन र ७ देशले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे संयुक्त वक्तव्य निकालेका थिए।
कुटनीतिक नियोगको वक्तव्य आउँदा प्रधानमन्त्री ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा थिए। उनले त्यहीबाट नेपाललाई नसिकाउन भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए।
संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाको बारेमा सरकारको ‘रोडम्याप’ जान्न चाहेका कुटनीतिज्ञलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा पनि ब्रिफिङ गरिएको थियो।
ब्रिफिङमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम पूरा गर्न नेपाल आफै सक्षम रहेको स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालले आफ्नै मौलिकताको आधारमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकि कामलाई पूर्णता दिने बताएका थिए।
'हामीले शान्ति प्रक्रियाका कामलाई आफ्नै मौलिकतामा सम्पन्न गरेका छाैँ। संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पनि छिट्टै टुंगो लगाउने छौं। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म, नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता, पीडितहरुको सरोकार, सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालगायतका मार्गदर्शनमा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको कामलाई छिट्टै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गरायौँ,' मन्त्री ज्ञवालीले भने।
सरकारले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाका लागि गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ। साथै यी आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैत सम्मलाई लम्व्याइएको छ। भने आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ।
त्यस्तै पछिल्ला पटक भेनेजुएला प्रक्ररणमा नेपाल फस्दै गएको छ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिकाको आलोचना गर्दै भेनेजुएलाका विवादास्पद राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको पक्षमा उभिएका थिए।
अमेरिकाले यसप्रति सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले भेनेजुएला प्रकरणमा फेस सेभिङ खोज्दै भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट भेनेजुएलाली जनताले शान्तिपूर्ण सम्बादबाट गर्नुपर्ने जनाएको छ।
बिहीवार मात्रै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भेनेजुएला प्रकरण सकिएको र धुवाँ उडे पनि कोही खरानी नहुने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए।
