सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणको अधिकार पाएको करिब ३ महिना बढी भयो। लाइसेन्सका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत तयार भइसकको छ। कार्यालयले यसअघि माघ महिनाबाट लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया हुने जनाए पनि अझै हुन सकेको छैन। कार्यालयले आवश्यक पूर्वाधारको तयारी पुरा नगरेको भने होइन। लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकिएको एउटै समस्याले हो कर्मचारी अभाव।
प्रदेश सरकारले जस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालयले समेत कर्मचारी अभाव झेल्दा कर्णालीका नागरिकले अझै सास्ती बेहोर्न बाध्य छन्।
‘चालक अनुमति पत्रका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ।’ निमित्त कार्यालय प्रमुख घनश्याम बोगटीले भने, ‘अहिले हामीलाई जनशक्तिको मात्रै समस्या छ। जनशक्ति पुरा भए हामी तत्काल लाइसेन्स वितरणको काम अघि बढाउँछौँ।’
अहिले कार्यालयले लाइसेन्स दिने अधिकार प्राप्त गरेपनि जनशक्तिको अभावमा कामलाई गति दिन सकेको छैन। भर्खरमात्रै अधिकार प्राप्त यातायात कार्यालय पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा जान २९ जना कर्मचारी आवश्यक ठानेको छ।
कार्यालयले २९ जना कर्मचारी सहितको दरबन्दीका लागि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्र काटिसकेको छ। ‘आवश्यक जनशक्तिका लागि हामीले २९ जनाको दरबन्दी सहितको पत्र प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाइसकेका छौँ।’ निमित्त कार्यालय प्रमुख बोगटीले भने,‘कर्मचारी स्विकृत भएर आए लगत्तै लाइसेन्स वितरणको काम हामी सुरु गर्छौ।’
आवश्यक जनशक्तिका लागि केही समय अघिनै पत्राचार गरेपनि स्विकृत हुन ढिलाई गरेको उनले बताए।
हाल कार्यालयमा ८ जनाको दरबन्दी रहे पनि ७ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।
अधिकार प्राप्त कार्यालयको बाहिरियो राजश्व
कर्मचारी समस्याले कर्णालीको राजश्व बाहिरीने गरेको छ। यातायात कार्यालयले पाएको अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुदा उक्त राजश्व बाहिरिएको हो। करिब ४ महिनाअघि पाएको लाइसेन्स वितरण अनुमति अझै कार्यान्वयन नहुँदा कर्णालीलाई प्राप्त हुने राजश्व बाहिरिदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पुस मसान्त सम्ममा कार्यालयले ५ करोड १४ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको कार्यालयका लेखापाल ओमप्रकाश चालिसेले जानकारी दिए।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा २०७४/०७५ मा सात करोड ९८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको उनले बताए।
यसरी यातायात कार्यालयले संकलन गर्ने करोडौँ राजश्व बाहिरीएको भन्दै तत्काल प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। ‘प्रदेशलाई धनी बनाउने भनेकै राजश्व हो महत्वपूर्ण आधार। यसरी करोडौँ रकम अन्य प्रदेशमा जाँदा प्रदेशलाई घाटा हुन्छ।’ उनले भने,‘समग्र प्रदेशको राजश्व भएकाले प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिएर लाग्न अनुरोध गर्छु। यातायातको सवै का यहीबाट भए अन्यत्र बाहिरीने राजश्व यही राख्न सकिन्थ्यो।’
कार्यालयले लाइसेन्स वितरण, लाइसेन्स र ब्लुबुक नविकरण, सवारी दर्ता, रुटपरमिट जारी गर्ने, जाँचपास लगाएतको काम कर्णालीबाटै गर्न सके राजश्व संकलनमा दोव्वर वृद्धि हुने यातायात कार्यालयको अनुमान छ।
अझै हटेन कर्णालवासीको दुःख
यस अघि प्रदेश नं. ५ को नेपालगञ्ज धाउँदे आएका कर्णालीवासी सुर्खेतबाटै लाइसेन्स वितरण हुने चर्चाले निकै खुशी थिए। तर, जनशक्ति अभावले अझै लाइसेन्स वितरण नहुँदा कर्णालीवासी निराश बनेका छन्। जाजरकोटबाट सुर्खेत आइपुगेका भुपेन्द्र अधिकारीले माघ महिनाबाट लाइसेन्स वितरण गर्ने भने पनि अझै गर्न नसकेको भन्दै गुनासो पोखे।
‘३ महिना अघि लाइसेन्स वितरण हुने भनेको थियो। तर, अझै कार्यालयले लाइसेन्स वितरण गर्ने काम नहुदा हामी कर्णालीवासीले पाएको सुविधाबाट बञ्चित भएको महशुस भएको छ।’ उनले भने,‘यसरी पाएको अधिकार पनि हामीले उपयोग गर्न र गराउन नसक्दा प्रदेश सरकारले पहल नगरेको प्रस्ट देखिन्छ।’ कर्णालीले पाएको सुविधा सरकारले नै पहल नगर्दा सेवा लिन प्रदेश ५ मा जानुपर्ने बाध्यता पुरानै दोहोरिएको उनले बताए।
अहिले कर्णालीवासी सवारी दर्ता, लाइसेन्स प्राप्त गर्न अझै नेपालगञ्ज धाउँदै आएका छन्।
