काठमाडौं: विभिन्न पाँच वटा संवैधानिक आयोगका प्रस्तावित अध्यक्षहरु विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिखित असहमति जनाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताकाे सहभागिता विनै संवैधानिक परिषद्ले पाँच वटा आयोगका अध्यक्षहरुको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाई समितिमा पठाएको थियाे। उक्त सुनवाई प्रक्रियामा कांग्रेसले असहमति जनाउँदै प्रक्रियाबाट बाहिरिएको हो।
परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी, मधेशी आयोगको अध्यक्षमा विजयकुमार दत्तलाई सिफारिस गरेको थियाे। थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम अन्सारीको नाम सिफारिस गरेको थियो।
कांग्रेसका तर्फबाट सुनवाई समिति सदस्य जीतेन्द्रनारायण देवले आफूहरुले असहमति जाहेर गरेको बताएका छन्।
‘संविधान विपरीत आयोगका अध्यक्षहरुको नाम सिफारिस भएकोले हामीले लिखित असहमति जनाएका छौं,’ पहिलोपोस्टसँग देवले भने,‘असहमति जनाउँदै हामी प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छौं। अव प्रस्तावित अध्यक्षहरुको सुनवाई प्रक्रियामा हामी सहभागी हुँदैनौं।’
कांग्रेसका सांसदहरुले बुझाएको लिखित असहमतिमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधानको धारा २८४ (१) को देहाय (ङ) ले संवैधानिक परिषदको सदस्य पदमा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ । सोही धारा उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।’
असहमतिपत्रमा थप भनिएको छ, 'संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धी एने, २०६६ संविधानको धारा २८४ लाई कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको संघीय कानून हुनुपर्दछ। उक्त ऐनको दफा ६ ले परिषद बैठक सम्बन्धी कार्य्विधि तोकेको छ। उक्त दफा ६ को उपदफा १ मा परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ त्यस्तै गरी ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई सूचना पठाउनु पर्ने, गणपूरक संख्या अध्यक्ष र ४ जना हुनुपर्ने, बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिको आधार हुने, सर्वसम्मति हुन नसकेमा निर्णय हुन नसक्ने, निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउने र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गर्ने तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमति नभएर सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने कानूनी व्यवस्थाको विपरित संविधानको धारा २८४(४) र २९२(१) संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी संसदीय व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षी दलको नेतालाई विधिवत रुपमा कुनै सूचना नदिई, प्रतिपक्षको भूमिकालाई शून्य गराई एकलौटी रुपमा संविधान, ऐन, कानून प्रक्रिया र पद्धतिको ठाडै उल्लंघन हुने गरी संवैधानिक, राजनैतिक र नैतिक मूल्य र मान्यता विपरित संवैधानिक परिषदले विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरु सिफारिस गर्ने गरी भएको सिफारिस गैह्रकानूनी भएकोले उक्त संवैधानिक परिषदको सिफारिस गैह कानूनी भएकोले त्यसप्रति हाम्रो असहमति रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं।’
कांग्रेसका सांसदहरु देव, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, भिमसेन दास प्रधान र पुष्पा भुषाल गौतमले असहमति पत्र बुझाएका हुन्। यसैबिच समितिले पाँचैजना प्रस्तावित अध्यक्षहरु विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। भाेलिबाट लागु हुने गरी १० दिनभित्र उनीहरु विरुद्धकाे उजुरी समितिमा पठाउन सकिने छ।
