काठमाडौँः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क क्षेत्रको भाडा लगाउँदा अनियमितता गरेको अभियोगमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। २०६० सालदेखि एकै कम्पनीलाई भाडामा लगाएको, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नगरेको तथा मिलेमतोमा भाडा रकम तय गरी राज्यकोषमा हानी पुर्याएको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको हो। पूर्वमन्त्रीद्वय बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ।
फनपार्क क्षेत्रमा रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरेको दाबी अख्तियारको छ। तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्ज विहारी प्रसाद चौधरी, सदस्य हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण र तत्कालीन सदस्य सचिव रविन्द्र कुमार समेत रहेको समितिले जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
सो समितिले रवीन्द्र गुरुङलाई ०६९ सालमा थप १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। मासिक भाडा पाँच लाख ५५ हजार कायम गरिएको थियो। रवीन्द्रको वारेसका रूपमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका टेकबहादुर गुरुङले काम गरेका थिए। रवीन्द्र टेकबहादुरका छोरा हुन्।
आपसी मिलेमतोमा भाडा रकम तय गरेको अख्तियारको दाबी छ। समितले सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० को दफा ४ को प्रक्रिया पालना नगरेको आरोप अख्तियारको छ। टेण्डर आह्वान गरी बढाबढ वा घटाघटमा ठेक्कामा दिनु पर्नेमा सो नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ बमोजिम बोलपत्र आव्हान नभएको पनि अख्तियार दाबी छ।
भाडामा दिँदा परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ३८ को कार्यविधि पालना नगरेको पनि अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारले उक्त गैरकानुनी निर्णयबाट ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुगेको ठहर गरेको छ।
१४ प्रतिवादीमध्ये अख्तियारले ९ जनासँग मात्र बिगो दाबी गरेको छ। अख्तियारले दुई पूर्वमन्त्रीसँग जनही ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। यस्तै, तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज विहारी प्रसाद चौधरी, सदस्य सचिव रवीन्द्र कुमार यादवसँग पनि जनही ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
सदस्यहरू मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने र सञ्चालन रवीन्द्र गुरुङसँग पनि जनही ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहामगर, तत्कालीन निर्देशक मदन प्रसाद रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बल बहादुर स्वारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९(२) बमोजिम कैदमात्र दाबी गरेको छ। कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीलाई पनि कैदमात्र दाबी गरिएको छ।
कसुर ठहर भएमा उनीहरूलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
