तीब्र गतिबाट सुरु भएको कर्णाली सरकारको यात्रामा नराम्ररी ब्रेक, चुस्तबाट सुस्त बन्दै प्रदेश सरकार

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भई कामकारवाही थालेको एक वर्ष बितेको छ। २०७४ माघदेखि ४ महिना तिव्र गति बनाएको कर्णाली सरकारको त्यो गतिमा ‘ब्रेक’ लागेको छ।

गठन भएका बेला आफ्नो गति तिव्र बनाएर अरु प्रदेशको तुलनामा अग्रपङ्तिमा रहेको कर्णाली सरकार यतिबेला ब्रेकजाम भएजस्तै बनेको छ। सरकारको औपचारीक कार्यक्रम र छलफल बाहेक अन्य कुनै पनि काम अघि बढेको छैन।

सरकार गठनको केही दिनमै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गरेर अन्य प्रदेशलाई उछिनेको थियो। प्रदेशसभाको फागुन १२ गते बसेको बैठकले तत्कालीन ६ नम्बर प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र सुर्खेतको ‘वीरेन्द्रनगर’ लाई राजधानी तोक्ने सर्वसम्म पारित गर्‍यो। यसरी कर्णालीले बाजी मार्दा आम कर्णालीवासी निकै खुशी भए। अहिले पनि कतिपय प्रदेशमा राजधानी र नामका विषयमा विवाद कायमै छ।

त्यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४ को बाँकी तीन महिनाका लागि चैत महिनामा १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट ल्यायो तर कार्यान्वय भने शून्य रह्यो।

त्यसलगत्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि असार पहिलो साता २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट ल्यायो। सरकारले ल्याएको बजेट महत्वाकांक्षी भएको आलोचना खेपेको सरकारले कार्यान्वय समेत निराशाजनक हालत देखायो। अहिलेसम्म सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था करिब १२ प्रतिशतमात्रै रहेको छ भने पुँजीगत तर्फ करिब १.४ रहेको देखिन्छ। यसरी सरकारले नै ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्ने कुनै छाँट छैन। 

‘स्लो रेस’मा कर्णालीका मन्त्री

प्रदेशका अधिकांश मन्त्रीको गति निकै सुस्त देखिन्छ। उनीहरु आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्त्तैनन् भने, गरेका निर्णय समेत अलपत्र पारेको देखिन्छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विकास निर्माण हरेक कामलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउने र कर्णालीको समृद्धि हाँक्ने बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्छन्। तर, अहिलेसम्म कुनै देखिन लायक काम अघि बढाएका छैनन्। मुख्यमन्त्रीले कर्णालीको उत्तरी नाका खोल्ने, चिनसँगको सहकार्यमा रेलवे मार्ग सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री द्रुत मार्ग अघि बढाउने, कोहलपुर–सुर्खेत सडक फोर लेन बनाउने लगायतका काम प्रमुख आकर्षणमा छन्। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

सरकारले दोस्रो पटक अर्थात् असार २ मा ल्याएको बजेटमाथि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विभिन्न आरोपहरु खेपे। प्रदेशका सबैभन्दा परिपक्क मन्त्रीमा गनिने ज्वालाले मन्त्रीहरुका गृह जिल्लाहरुमा बजेटको थुप्रो लगाएको आरोप खेपिरहेका छन्। उसो त मन्त्रीहरुले बजेटलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गृह जिल्लामा दौडाएका छन् नै। तर, बजेट विनियोजनमा असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउन नसक्दा पनि सरकारको गतिमा तलमाथि हुन पुगेको छ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको जीपीएस अभियान वेपत्ता जस्तै भएको छ। कर्णाली राजमार्गमा सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि जडान गरिने भनेको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) जस्तो महत्वपूर्ण अभियान वेपत्ता भएको हो। जीपीएस जडानका लागि मन्त्री भण्डारीले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको ४० बुँदे सडक सुरक्षा रणनीति आजसम्म आइपुग्दा पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। मतलब, अति दुर्गम अर्थात् मृत्युमार्गको रुपमा परिचित कर्णाली राजमार्गमा चल्ने यातायातका साधनमा जडान गरिने भनेको जिपिएस अभियानमा सफल हुन सकेका छैन।

त्यस्तै सदस्य सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको स्पिड पनि स्लो मोसनमा नै छ। कर्णालीका निकै विकट जिल्लाहरु हुम्ला र डोल्पाबाट मन्त्री बनेका उनीहरुले गृह जिल्लामा बजेट थुपार्ने बाहेक अन्य उपलब्धीमूलक काम गर्न सकेका छैनन्। एनजीओ क्षेत्रका विशेष जानकार रावलले यस अवधिसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धीमूलक काम देखाउन सकेका छैनन्। फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हरेक स्थानीय तहमा १५ शैंयाको अस्पताल बनाउने गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

मन्त्री बुढाले पनि रारामा आउने पर्यटकको एकिन तथ्याङ्क समेत राख्न सकेका छैनन्। पर्यटकहरुको एकिन तथ्याङ्क राख्न नसक्दा ५ लाख पर्यटक रारामा उत्तार्ने अभियानका साथ मनाइरहेको ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ समेत फेल हुन्छ कि भन्ने डर छ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीको गति पनि निकै स्लो छ। भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेट मन्त्रालयको सुस्त गतिका कारण कार्यान्वयनमा शंका देखिएको छ। मन्त्री आफै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका जानकारी भए पनि आजसम्म कुन आयोजनामा कति बजेट दिनुपर्छ भन्ने एकिन गर्न सकेका छैनन्। विषयगत मन्त्रालय मध्ये न्युन बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार नै हो।

त्यस्तै कर्णालीका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको स्पिड अन्य मन्त्रीको भन्दा फरक छ। प्रदेशकी एक्ली महिला मन्त्री केसी राजधानी र जिल्ला बाहिर हुने औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त मन्त्री हुन्। च्याउजस्तै जागेका सहकारी र संघसंस्थाका कार्यक्रममा भ्याइनभ्याइ छ उनलाई। भ्रमण खर्चमा समेत उनले आफूलाई अव्बल बनाएकी छिन्। आफ्नो मन्त्रालयको बजेट र योजना अधिकांश आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदारलाई दिएको आलोचना खेपेकी छिन्। 

लोकप्रिय निर्णयमा अलोकप्रिय चर्चा

प्रदेश सरकारको  फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुई वटा लोकप्रिय निर्णयहरु गर्‍योे। कर्णाली प्रदेशको समृद्धिमा मुख्य आधार पर्यटकीय क्षेत्र भएको निष्कर्षसहित ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ र हरेक महिनाको १५ र ३० गतेलाई श्रम दिवशका रुपमा मनाउने निर्णय भयो। निर्णय गरेको भोलिपल्ट नै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही लगायतका मन्त्रीहरु झाडु लिएर सडकमा उत्रिए। मन्त्रीहरु नै फोहोर उठाउन सडकमा उत्रिएपछि सकारात्मक र नकारात्मक टिका टिप्पणीहरु हुन थाले। कानुन बनाउने सरकारका पदाधिकार आफै सडकको झाडु लगाउँदा र नाली सफा गर्दा निकै आलोचित बने।

श्रमको सम्मानका लागि आफूहरु सडकमा उत्रिएको बताउने मन्त्रीहरुलेनै उक्त अभियानलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। बीचमै छोड्दै र जोड्दै महिनाको दुई दिन श्रम गर्दै आएका मन्त्रीहरुको अभियानलाई अन्ततः सरकारकै निकायबाट असफल बनाउने प्रयास भएको छ। मन्त्रीहरु जिल्ला बाहिर हुँदा धेरै पटक श्रम अभियाननै ठप्प हुन पुग्यो। सरकारले यो अभियानलाई सफल बनाउन कर्मचारी, स्थानीय सरकार, सांसद र आमनागरिकलाई समेत साथ लिन सकेको छैनन्। अभियानमा पूर्णरुपले न कर्मचारीहरु सहभागी छन् छ न त नागरिक नै।

त्यस्तै सरकारको अर्काे अभियान ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ हतारमा सुरु गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आवश्यक पूर्वाधारको तयारीविना सुरु गरेको पर्यटन वर्षले सार्थकता नपाउने नागरिकको अनुमान छ। स्वर्गकी अप्सराका नामले चिनिने रारा ताल र कर्णालीका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार–प्रसारको लागि भन्दै गएको वैसाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रारामा पुगेर पर्यटन वर्षको उद्घाट गरेका थिए।

झण्डै करोडको लगानीमा उद्घाटन गरिएको पर्यटन वर्षको गति निकै फितलो देखिन्छ। ५ लाख पर्यटक रारामा उतार्ने लक्ष्यका साथ थालिएको यो अभियानले सार्थकता पाउन निकै मुश्किल छ। दश महिना बितिसक्दा पनि कर्णालीमा कति पर्यटकहरु भित्रिए भनेर सरकारले एकिन तथ्याङ्क समेत राख्न सकेको छैन। वर्षायामा सडक अबरुद्ध हुँदा झण्डै चार महिना रारामा पर्यटकहरु पुग्न सकेनन्। यसरी आवश्यक पूर्वाधार तयारीविना गरिएको कर्णाली रारा पर्यटन वर्षमा पनि सरकारको फेल खाने देखिन्छ। पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा प्रदेश सरकारकार पदाधिकारीले अनियमितता गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको अर्काे मुख्य लोकप्रिय काण्ड थियो फेसबुक र गैरसरकारी संस्थालाई ‘आउट’।  मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय राजधानीबाट कर्णालीमा कार्यालय समयभित्र फेसबुक र कर्णालीबाटै गैरसरकारी संस्थालाई आउट गर्छाै भन्दै कुर्लेका थिए। तर, अन्ततः ठीक विपरीत छ कार्यान्वयन।

फेसबुकलाई अफिस समयमा प्रतिवन्द र कर्णालीबाट एनजीओलाई आउट गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको सपना कुनै बेला चर्चाको विषय बन्यो। सरकारी कामकाजलाई छिटो र छिरितो बनाउका लागि अफिस सयम (१०–५) बजेसम्म फेसबुक प्रतिबन्द लगाउने सरकारको लोकप्रिय अभियानमा सरकारको चर्चा निकै भयो। 

मन्त्रीहरुले नै फेसबुक प्रतिबन्ध लगाउने बताउँदै आए पनि स्वयम् मन्त्री र कर्मचारीहरु अफिसमा फेसबुकमा रमाउने प्रवृति कायमै छ। त्यस्तै एनजिओलाई आउट गर्ने भनिए पनि अहिले प्रदेश सरकार उनीहरुसामु हात पसार्दै छन्। सरकारले एनजीओ तथा आईएनजीओ साथ कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि अपरिहार्य ठान्दै अहिले विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई आकर्षण गर्न तर्फ लागेको छ।

यी हुन् सरकारकार उपलब्धि 

कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेको मुख्य उपलब्धिमा सबैभन्दा कर्णालीको नाम र राजधानी तोकेको मान्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारले कर्णालीमा भएको पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार र प्रसार गर्ने उद्देश्यले यस वर्षलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्यो‍ भने प्रधानमन्त्रीलाई कर्णालीको राराबाट देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्न अहम भूमिका खेल्यो।

त्यसैगरी प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै कर्णालीको राजधानी सुर्खेतबाट संघीय राजधानी काठमाडौंलाई सीधा हवाई सेवामार्फत् जोड्न सफल भयो। आम कर्णालीवासी जनताको गुनासो सुन्नका लागि हट लाइन ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्याएको छ। यसले नागरिकमा भएको समस्या र गुनासो सोझै राख्न पाएका छन्।

प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश योजना आयोग तयार पारेर प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि प्रदेशको प्रोफाइल तयार पार्ने क्रममा जुटेको छ। त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री सहितको टोली चीन भ्रमण पुगेर कर्णालीमा लगानीकर्ता विदेशीलाई ध्यान केन्द्रित गर्न सफल भएको छ। कर्णालीको उत्तरी नाका चिनसँग जोड्ने र कर्णालीमा रेलवेको सम्भावनाबारे प्रारम्भिक सर्भे थालेको छ। साथै चिनियाँ सरकारको पहलमा कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता र अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नतीका लागि पहल थालिएको छ। 

प्रदेश सरकारले डोल्पा र हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग लगाएतका नागरिकलाई हवाई भाडामा सहुलियत दिएको छ। सरकारले प्रदेशका दशै जिल्लाका लागि दश वटा एम्बुलेन्स किन्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ।

यसरी बित्छ मन्त्रीहरुको दिनचर्या

सरकार गठन भएको सुरुवाती दिनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीहरु कार्यक्रममा गएर रिबन काट्नुभन्दा पनि प्रदेशको समृद्धि कसरी गराउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्दै सबै मन्त्रीलाई औपचारीक कार्यक्रममा नजान आग्रह गरे। तर, यतिखेर मुख्यमन्त्री आफै कार्यक्रममा रिबन काट्न र पानसमा बत्ती बाल्न व्यस्त छन्।

मुख्यमन्त्री सहित विषयगत सबै मन्त्रीहरु औपचारिक कार्यक्रममा लस्कर लागेर जान्छन्। प्रदेशको राजधानीमा हुने दैनिक कार्यक्रम र अन्य जिल्लाका औपचारीक कार्यक्रमसमेत छुटाउँदैनन् अधिकांश मन्त्री। 

लाखौँ रकम खर्चेर समेत कार्यक्रम उद्घाटनमा निस्कन्छन् मन्त्री। मन्त्री र सांसदलाई दैनिक २ र ४ वटा कार्यक्रमको अतिथि बनेर भाषण गर्न भ्याई नभ्याई हुन्छ। 

राजधानीमा हुने पसल उद्घाटन, सहकारीको साधारणसभा, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको वार्षिक उत्सव, क्लबका कार्यक्रम, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा, अन्तर्क्रिया, छलफल लगायत साना तथा ठुला औपचारीक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नमै तल्लिन छन् मन्त्रीहरु।

प्रदेशको कानुन निर्माणको गति सुस्ताएको बेला प्रदेश हाँक्ने मन्त्री कार्यक्रममा रिबन काट्ने र पानसमा बत्ती बाल्दै ठिक्क छन्। अझ त्यतिमात्रै नभएर फूर्सदिला बनेका मन्त्री र सांसदहरु पसल उद्घाटनमासमेत गएर भाषण लगाउन पछि पर्दैनन्।

वर्ष दिनमा प्रदेशसभाका ६३ बैठक 

२०७४ माघ १ देखि सुरु भएको कर्णाली प्रदेश सभा बैठक एक वर्षको अवधिमा ६३ बैठक बसेको छ। प्रदेश सभाले यो अवधिमा निकै महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित विधेयकहरु पास गरेको छ। प्रदेश सभाको २६ गते बसेको बैठकले सभामुखमा राजबहादुर शाही र फागुन ५ गते उपसभामुख पुस्पा घर्तीलाई चयन गरेको थियो। 

त्यस्तै, फागुन १२ गते बसेको बैठकले प्रदेश ६ को नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर’ सर्वसम्मत पारित गर्‍यो।

संसदको दोस्रो अधिवेशनको २०७५ जेठ अन्तिममा बसेको तिन वटा बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो। 

त्यस्तै, सोह्रौँ र सत्रौँ बैठकबाट कर्णाली सरकारको चालु आर्थिक वर्षको २०७५/०७६ को बजेट राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) र उक्त विधेयकसँग सम्बन्धित अन्य केही विधेयक समेत सभामा टेवुल गरेको थियो । 

एक वर्षमा १७ कानुन

प्रदेश सरकारले काम शुरु गरेको करिब एक वर्ष पुगेको छ। प्रदेशमा चाहिने आवश्यक कानुन जुन गतिमा बन्नुपर्थ्यो, बन्न सकेको छैन।
यो एक वर्षलाई सरकारले कानुन निर्माण गर्ने वर्षका रुपमा लिएको थियो। तर, सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गराउन नसकेकै कारणले कानुन निर्माणको गति रोकिएको सांसदको गुनासो छ। अहिले सम्म कर्णालीले १७ वटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको छ।

तीन पटक संसद अवरुद्ध

प्रदेश सभाको एक वर्षको अवधिमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले तीनवटा बैठक अवरुद्ध पारेका थिए। पहिलो अधिवेशनका दुई वटा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए भने दोस्रो अधिवेशनको एउटा बैठकमा अवरुद्ध गरेका थिए। प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५’ उद्घाटनको खर्च विवरण र सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमको रातो किताव सांसदको हातमा नपरेको जस्ता विषयमा संसद अवरोद गरेका थिए।

संसदले ‘बिजनेस’ पाएन

कर्णाली प्रदेश सभा बैठकको दोस्रो अधिवेशन असोज १९ गते अन्त्य भयो। दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको ४ महिना बित्दा पनि अर्काे अधिवेशन बस्ने कुनै टुंगो लागेको छैन। सरकारले कुनै ‘बिजनेस’ दिन नसकेको संसदको गुनासो छ।

प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाही सरकारले बिजनेस दिए मात्रै संसद बैठक आह्वान हुने बताउँछन्। ‘सरकारले बिजनेस दिए हामीले संसद बैठक आह्वान गर्ने हो,’ उनले भने,‘हामीले बैठक आह्वान गरेर कुनै अर्थ हुँदैन। सरकारले काम दिए बैठक आह्वान गर्न कुनै समस्या छैन।’

प्रदेश सभालाई काम दिन नसक्दा संसद बैठक कहिले बस्ने कुनै टुंगो नलागेको उनको भनाई छ। सरकारले तयारी गरे आफुहरुले संसद बैठक बोलाउन तयार रहेको बताए।