बाँकेः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बाँकेका अधिकांश सरकारी कार्यालयको अवस्था सन्तोषजनक छैन। स्थानीय तहको अवस्था झन् उदेकलाग्दो छ। केही सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले सामान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वानबिना नै गर्ने गरेका पाइएको छ।
बोलपत्र आह्वान गर्ने निकायले प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हुन्छ। सीमित फर्म र संस्थालाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने गरिएको छ। यसले आर्थिक चलखेलको आँकलन गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको आव २०७४/७५ को प्रतिवेदन अनुसार जिल्लास्थित अधिकांश कार्यालयले एकैपटक खरिद गर्नुपर्ने सामानलाई पनि टुक्राटुक्रा गरी खरिद गरेको पाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा एकै पटक खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकांश सरकारी र स्थानीय तहले गुरुयोजना र वार्षिक खरीद योजनाविना सामान खरिद गरेका छन्। अधिकांश सरकारी कार्यालयले मनोमानी काम गरेका छन्। कार्यालयलाई दिइएको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा समेत ती कार्यालय उदासिन देखिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यालयले जिम्मेवारी अनुसार कामलाई प्राथमिकता नदिँदा राजश्व सङ्कलन र सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना पनि उत्तिकै बढेको छ। ऐन, नियमविपरीत आफूखुसी काम गर्दा लक्षित समूह र सेवाग्राहीले प्रभावकारी रुपमा सेवा पाउन सकेका छैनन्। कार्यालयमा आर्थिक पारदर्शिताको कमी पनि उत्तिकै छ।
आर्थिक पारदर्शिताको अवस्था सरकारी कार्यालयभन्दा स्थानीय तहको झन् बढी बिजोग छ। हचुवाको भरमा काम गर्ने सरकारी कार्यालयसमेत देखिएका छन्। केहीले हचुवाको भरमा तथ्याङ्क राख्ने गरेको पाइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलले जनाएको छ। सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले नियमावली विपरीत काम गर्दा आर्थिक अनियमितताको आशङ्का बढेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी कार्यालको अनुगमन गरी कामकारवाही चुस्तदुरुस्त नभएको पाइएमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिल्ला प्रशासनले पनि यथार्थ तथ्याङ्क राख्ने गरेको छैन। हतियारजस्तो विषयमा समेत प्रशासन मौन बसेको देखिएको छ। हतियार राख्ने अनुमति लिएर गएका व्यक्तिले दुई वर्षदेखि नवीकरण गराएका छैनन्। उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रशासनले पहल गरेको छैन। यसले हतियारको गलत प्रयोगसमेत हुने सम्भावना बढेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्रका जग्गालाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। वन क्षेत्रमा स्थापना भएका केही उद्योग र संस्थाले सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेवापतको सट्टा शोधभर्ना अहिलेसम्म दिएका छैनन्।
सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेवापत राजश्व असुल गर्नुपर्ने जति नगर तथा गाउँपालिकाले गर्न सकेका छैनन्। अतिक्रमित वन क्षेत्र बढ्दो छ। त्यसलाई रोक्न कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले ठोस रणनीतिसहितका कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्। कृषि ज्ञान केन्द्रले गत आवमा सञ्चालित कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा नगरी सीमित व्यक्ति र संस्थालाई दिएका छन्। जिल्ला अदालतले भुक्तानी गर्ने रकम दुरूस्त राख्ने गरेको छैन। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, स्थानीय तह, मालपोत, नापी, जिसस, घरेलुलगायतका कार्यालयमा जनशक्ति अभावले काम प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले गर्दा आर्थिक चलखेलको आशङ्का बढेको छ। स्थानीय तहको अवस्था झन् लथालिङ्ग छ।
जिल्लामा दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन्। सबैजसो तह ठेक्का प्रक्रियामा कमजोर देखिएका छन्। अधिक प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सीमितलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का दिने गरेको पाइएको छ। बैठक भत्ता, इन्धन र भ्रमण भत्तामा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ। केहीले न्यूनतम रकम उल्लेख गर्नेलाई पनि निर्माण र अन्य काम दिने गरेको पाइएको छ। आर्थिक नियमावली विपरीत प्रशिक्षण भत्ता र अन्य भत्ता बढी दिने गरिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासस
