काठमाडौँः २०६७ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले करिब पाँच सय वटा कम्पनी तथा फर्मको कारोबार र उनीहरूले बुझाएको करको विवरणको अनुसन्धान सुरु गर्यो।
तत्कालीन महानिर्देशक राजन खनालले बजारबाट प्राप्त सूचना र कारोबारमा देखिएको शंकाका आधारमा ती फर्ममाथि छानबिन थालेका थिए।
विभागले ती फर्म तथा कम्पनीमाथि छानबिन गरी करछलीमा संलग्नताको आधारमा केही फर्ममाथि 'ट्याक्स एसेसमेन्ट' गर्यो। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीको आशंकमा गरिएको एसेसमेन्टविरुद्ध व्यवसायीहरुले राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गराए।
न्यायाधीकरणमा विश्वराज पाण्डे (वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक हुँदा घुससहित पक्राउ परेका थिए) र कुमार चुडाल (उच्च अदालत पोखराका मुख्ख न्यायाधीश) सहितको टोलीले नक्कली भ्याट बिललाई सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकार त गर्यो तर कर कार्यालयले गरेको एसेसमेन्ट स्वीकार गरेन।
'कर कार्यालयले छली भएको राजस्व बराबरको रकमको शत प्रतिशत जरिवानासहित एसेसमेन्ट गरेको थियो, तर न्यायाधीकरणले शत प्रतिशतको जरिवानालाई २५ प्रतिशतमा घटाइदियो र आयमा कर कट्टी गर्न पाउने निर्णय सुनाइदियो, छानबिनमा संलग्न एक अधिकारीले भने, 'नक्कली भ्याट बिललाई सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकार गरे पनि जरिवाना उल्ट्याउने निर्णय कानुनसम्मत थिएन।'
न्यायाधीकरणको निर्णय अस्वीकार गर्दै आन्तरिक राजस्व विभाग र केही व्यवसायी पनि अदालत गए। अहिले सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबार आफ्नै बेञ्चमा मुद्दा ताने। उनले यससँग जोडिएका सबै मुद्दाको मिसिल साथमै राख्न आदेश दिएका छन्।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार त्यति बेला एउटै फर्ममाथि एक अर्ब रुपैयाँसम्म कर निर्धारण भएको थियो। केही फर्म निर्दोष पनि देखिएका थिए। 'सबैले नक्कली भ्याटबिल छपाएर काम गरेका छन् भन्ने होइन तर कतिपयले सिङ्गो बिल प्याड नै नक्कली बनाएको देखियो' स्रोतले भन्यो।
कसरी थालियो अनुसन्धान
सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक खनाललाई बनाए। अर्का सहसचिव लक्ष्मण अर्याल उपमहानिर्देशक बने। त्यति बेला अनुसन्धान शाखाका प्रमुख थिए उपसचिव दीर्घराज मैनाली र कुलप्रसाद चुडाल।
'उहाँहरुको समूह नै यो विषयको मास्टर माइन्ड हो', हाल अर्थ मन्त्रालयमा रहेका एक सहसचिव भन्छन्, 'तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल र मन्त्री पाण्डेले पनि यसमा राम्रो साथ दिएका थिए।'
खनालअघि विभागमा शान्तबहादुर श्रेष्ठ महानिर्देशक थिए। श्रेष्ठलाई भन्सार विभाग पठाएर पाण्डेले खनाललाई त्यहाँ पठाएका थिए। 'आन्तरिक राजस्व विभागमा रहँदा ट्याक्स इभ्याजनको पाटोलाई हामीले सुरुदेखि नै अध्ययन गर्न थाल्यौँ र त्यसैको फलस्वरूप नक्कली भ्याट बिल प्रकरण खोतल्न सफल भयौँ' खनालले भने।
पाण्डेपछि अर्थमन्त्रीमा भरतमोहन अधिकारी आए। नक्कली भ्याट विल प्रकरणकै विषयमा असमझदारी सिर्जना भएपछि अर्थसचिवबाट रामेश्वरप्रसाद खनालले राजीनामा दिए।
अर्थसचिवले छाडेपछि उनीहरूको सुधारको योजना पनि अलपत्र बन्यो। 'त्यतिबेला सुरु भएका सुधारका काम अघि बढेको भए अहिलेसम्म धेरै काम भइसक्थे', अर्थका अर्का एक अधिकारीले भने।
अब के हुन सक्छ
सर्वोच्च अदालतले यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल झिकाउने आदेश दिएसँगै यो विषयको फाइल फेरि एकपटक खुल्ने भएको छ। हुन त सर्वोच्च अदालतमा यसअघि पनि पेसी तोकिँदै स्थगित हुँदै आएकोमा प्रधानन्याधीश राणाले यसलाई अघि बढाउने सङ्केत दिइसकेका छन्।
'सर्वोच्चले मिसिल साथमा राख्ने र फाइल झिकाउने कुरा गर्नु भनेको सैद्धान्तिकरुपमा राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला ठीक थिएन भन्ने नै अर्थ लाग्छ', राजस्व प्रशासनबारे जानकार एक अधिकारीले भने।
न्यायाधीकरणले नै नक्कली बिजक जारी गरिएको विषयलाई स्थापित गरिदिएको छ। तर जरिवाना घटाउने विषयमा मात्रै सरकारले नै न्यायाधीकरणको फैसलाविरुद्ध अदालतको बाटो समातेको थियो।
'जरिवाना नै नलाग्ने फैसला गरेको भए नक्कली बिजक जारी गरिएको भन्ने विषय नै स्थापित हुने थिएन, तर जरिवाना लाग्छ भनेपछि कानुनले दिएको अधिकार अनुसार कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण किन उल्ट्याइयो कसैले बुझ्न सकेको छैन', अर्थ स्रोत भन्छ।
'सर्वोच्च अदालतले नै अब अन्तिम किनारा लगाउला, नक्कली बिल छापिएको विषय स्थापित भएको अवस्थामा जरिवाना घटाउने निर्णय पनि उल्टिन सक्ने सम्भावना बढेको छ', अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले टिप्पणी गरे।
