धनुषाः गोदाममा ४० हजार मेट्रिक टन चिनी थन्क्याएर उखु उद्योगहरूले यो सिजनको उखु पेल्न सुरु गरेका छन्। गत वर्षकै चिनी बिक्री नभएको साथै यस वर्ष उत्पादन भएको चिनी पनि बिक्री हुने टुंगो नभएकाले चिनी मिलहरु आर्थिक सङ्कटमा फसेको चिनी उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष राजेश कुमार केडियाले बताए।
हाल हिमालयन सुगर मिलमा ७० हजार क्विन्टल, एभरेष्ट सुगर मिलमा एक लाख ५० हजार क्विन्टल, इन्दुशंकरको ६८ हजार क्विन्टल, रिलायन्स सुगर मिलको ८५ हजार क्विन्टल र बाँकी चिनी मिल सहित ४० हजार मेट्रिक टन चिनी स्टक रहेको उद्योगीहरुको तथ्याङ्क छ।
नेपालमै उत्पादित चिनीको बेवास्ता गर्दै विदेशबाट चिनी आयात भएपछि उद्योगी मर्कामा परेका हुन्। व्यापारीहरुले गत वर्ष पाकिस्तान र भारतबाट सस्तो मूल्यमा दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरेका थिए।
बजारमा स्थानीय उत्पादन लागतभन्दा सस्तोमा चिनी पाइने भएपछि नेपालको उत्पादन गोदाममै थन्किएको हो।
नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ। गत वर्ष नेपाली उद्योगहरुले एक लाख ७८ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए।
आयात भएको चिनी अझै ८० हजार मेट्रिक टन बजारमा भएको व्यापारीहरु दाबी गर्छन्। उद्योगीहरुको दबाबपछि पछिल्लो समय सरकारले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि बजारमा रहेको ८० हजार मेट्रिक टन चिनी बिक्री नभएसम्म स्थानीय उत्पादन बिक्री हुने अवस्था छैन।
गत वर्षको चिनी गोदाममै थन्किदा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फ्रिज भएकोले बैंकबाट थप कर्जा पाउन नसकिएको केडियाले बताए। समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा बैङ्कले चिनी गोदाममा सिल मारेको हिमालयन सुगर मिलका कार्यकारी निर्देशक एसके सराफले बताए।
चलेका चिनी मिल पनि गत वर्षदेखि नोक्सानमा छन्। नोक्सानमा रहेका मिलले यस वर्ष खरिद गरेको उखुको भुक्तानी गर्न चिनी बिक्री हुनुपर्छ। गत वर्षकै ऋण बाँकी छँदाछँदै यस वर्षका लागि ऋण पाउन गाह्रो भएको सराफले जनाए।
ऋण नपाउँदा उखुको भुक्तानी गर्न समस्या परेको उद्योगी बताउँछन्। उद्योगले किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन नचाहेको होइन उपाध्यक्ष केडिया भन्छन् 'किसानलाई भुक्तानी गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो। भुक्तानीका लागि सरकारले सहुलियपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ।'
यदि सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङले हाम्रो लागतमा ७.५ प्रतिशत नाफा थपेर चिनी खरिद गरिदिए भोलिदेखि उखुको भुक्तानी दिन सुरु गर्छौ, उनले भने।
टेण्डरमा गएनन् चार उद्योग
साल्ट ट्रेडिङले यस वर्षको लागि चिनी खरिद गर्नको लागि उद्योगीसँग टेण्डर आह्वान गरेको थियो तर उद्योगीहरु टेण्डर प्रक्रियामै जान मानेनन्। साल्ट ट्रेडिङले आह्वान गरेको मूल्यमा चिनी बिक्री गर्न नसकिने भएकोले टेण्डर प्रक्रियामा भाग नलिएको उपाध्यक्ष केडियाले जानकारी दिए।
उखुको मूल्य तय गर्दा सरकार, उद्योग र किसान बिचमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर तोकेका थिए। तर पूर्वका चिनी उद्योगले सरकारले उखुको मूल्य तोक्नुभन्दा अगाडि सस्तोमा उखु खरिद गरेका थिए। सस्तोमा उखु खरिद गरेपछि लागत पनि सस्तो पर्न जान्छ। यसले गर्दा उत्पादन लागतमा ५ देखि १० रुपैयाँ फरक पर्न जान्छ।
साल्ट ट्रेडिङले टेण्डर आह्वान गर्दा सस्तोमा चिनी उत्पादन गर्नेले सस्तोमै चिनी बेच्न सक्छन्। यसले गर्दा घाटा खाएर प्रतिस्पर्धामा नगएको चार उद्योग मिलका सञ्चालकहरु बताउँछन्।
सरकारले नै चिनीको बिक्री मूल्य तोक्ने र उखुको मूल्य पनि तोक्ने भएको हुँदा यसमा एकरुपता हुनुपर्ने उपाध्यक्ष केडियाले बताए।
किसानको पीडा
उखु मिलले उखु खरिद गरेको वर्षौँ दिनसम्म भुक्तानी नगर्दा किसान समस्यामा छन्। केही उद्योग बाहेक अधिकांशले गत वर्षको उखुको भुक्तानी गरिसकेका भए पनि समयमा भुक्तानी नपाउँदा यस क्षेत्रबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन्।
सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। सरकारले किसानको लागि छुट्ट्याएको पैसा स्थानीय निकायमा पुगिसकेको भए पनि अझै भुक्तानी भएको छैन।
सीमापारिबाट ल्याएको उखुमा पनि अनुदान लिन खोजिएपछि स्थानीय निकायले रकम रोकेको किसानहरू बताउँछन्। केही किसानको बदमासीका कारण समग्र किसानले अनुदानको रकम पाउन सकेका छैनन्। अनुदानको रकम किसानले पाएमा पनि केही राहत हुने उनीहरू बताउँछन्।
