कैलालीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको वैठकमा सत्तापक्षकै मन्त्री र सांसदहरुले संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन्। संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकार भित्रका कुराहरु पनि संघले कटौटी गर्दै लगेको भन्दै मन्त्री सांसदहरुले संघीय सरकारको कार्यशैली प्रति प्रश्न उठाएका हुन्।
आइतबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकारभित्रका कुराहरु पनि संघले प्रदेश सरकारलाई प्रदान नगरेको बताए। ‘संविधानमै प्रदेशको एकल अधिकारभित्र प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको मातहतमा रहने भन्ने व्यवस्था छ।’ मन्त्री शाहले भने ‘अनि समस्या प्रदेशमा हुने उपचार केन्द्रमा खोज्नुपर्ने। पुलिस प्रदेशको हुने कमाण्ड केन्द्रले गर्नु पर्ने। यस्तो खालको दुनियामा कहीपनि नभएको विचित्र खालको संघीयतको हामीले अभ्यास गर्ने हो भने यल्ले फेरी द्वन्द्व बढाएर लिन्छ।’
कर्मचारी, ५० हजारका योजनाहरुको पनि माथिबाटै खटनपटन गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण स्थितिले संघीयताको उपहास हुने उनको भनाइ छ। जनताले अधिकार खोज्नुपर्ने युगको अन्त्य भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले अब आर्थिक समृद्धिको युगमा सबैले सजकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए।
प्रदेश सभा वैठकमै सत्तापक्षकै सांसद अक्कल बहादुर रावलले सरकारका बर्तमान गतिविधिबबाट फेरि पनि राज्य एकीकृत शासन व्यवस्थामा जान आभाष भइरहेको बताए। सत्तापक्षकै अर्का सांसद प्रेम प्रकाश भट्टले पनि संघ सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार कटौती गर्दै लगेकाले संघीयता धरापमा पर्ने खतरा बढेको औंल्याए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसका सांसद भरतबहादुर खड्काले संविधानमा तीन तहका सरकार रहने व्यवथा भए पनि तीनको सुदृढिकरणका लागि संघीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको बताए। यता राष्ट्रिय जनतापार्टीका सांसद कृष्ण बहादुर चौधरीले पनि संघीय सरकारका गतिविधिबाट संघीयता खारेजको मुद्दाले प्रश्रय पाइरहेको बताए।
