काठमाडौँ : गएको चैत २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डिआइजी सर्वेन्द्र खनाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गर्यो। खनालले फूली लगाएको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा डिआइजी रमेश खरेलले राजीनामा दिए।
खरेल २०४५ सालमा भलिबल खेलाडीको रूपमा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका थिए। खरेल नवनियुक्त आइजी सर्वेन्द्र खनाल र डिआइजी पुष्कर कार्कीसँगै २०४६ साल माघ २९ गते सँगै निरीक्षकको परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रहरी निरीक्षक भएका थिए।
छोटो समयमा नै गुन्डागर्दी नियन्त्रण तथा हक्की स्वभावका कारण ‘सेलीब्रेटि प्रहरी’ बनेका डिआइजी खनालले आफूले लामो समयदेखि सङ्गठनको लागि काम गरेको तर सरकारको निर्णयमा सन्तुष्ट नभएकाले राजीनामा दिएको बताएका थिए।
त्यसयता गुमनाम नै बनेका छन्। खनालले नेतृत्व गरेको प्रहरी सङ्गठन निर्मला प्रकरण, सुन काण्डदेखि भक्तपुर प्रकरणसम्म आइपुग्दा बदनामी खेपिरहेको छ। खनालको नेतृत्व क्षमता प्रश्न उठिरहँदा कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालतिर खरेलको खोजी यदाकदा हुने गरेको छ।
बढुवामा छुटेपछि खरेलको राजीनामाको कारण तरंगित बनेको प्रहरी सङ्गठनमा फेरि अर्को घटना बल्झिएको छ। बढुवामा आफ्नो नाम नपरेको भन्दै एसपी उप्रेतीले आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा राजीनामा पत्र बुझाएका छन्।
गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिको सचिवालयले शनिबार १४ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा गर्न बढुवा सिफारिस सूची प्रकाशित गरेको थियो।
बढुवा भएन भन्दै राजीनामा ठोक्ने प्रचलन भइरहे सङ्गठनको अवस्था के होला? पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल प्रहरी नियमावलीलाई संशोधन गर्न नसक्दा पहिलेदेखि सङ्गठनमा देखिँदै आएको यो रोग भएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्,’ यो सङ्गठनमा देखिएको पहिलेदेखिको समस्या नै हो। करिअरसँग जोडिएको विषय पनि हो। बढुवालाई सबै ऐन नियमले समेट्न सक्दैन। नम्बरले मात्र एक प्रहरीको क्षमतालाई मूल्याङकन गर्दैन। बढुवा गर्ने तरिकालाई परिष्कृत गर्दै ल्यौजानु पर्छ।‘
एसपी उप्रेतीले आफूभन्दा जुनियर प्रहरी अधिकृतको बढुवा भए पनि आफ्नो नभएकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताएका छन्। उनले प्रश्न समेत गरेका छन् - राजनीतिक दबाबमा नै बढुवा हुने भए सङ्गठन कहाँ पुग्ला? एसपी उप्रेती २०५१ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट अधिकृतमा प्रवेश गरेका हुन्। बढुवामा परेका तीन जना २०५२ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गरेका थिए।
‘बढुवा समितिमा कस्ता मानिस छन्? उनीहरूको नियतले पनि फरक पार्दछ। नियत नै खराब भए त्यहाँ प्रहरीको कामको मूल्याङ्कन नै हुँदैन। बढुवामा समितिको प्रभाव रहन्छ,‘ पूर्व डिआइजी मल्ल भने।
सरकारले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २८ को उपनियम १(क) संशोधन गरेर तीन वर्षमा नै एसएसपीमा बढुवा हुने बाटो खोलेको थियो । नियमावली संशोधन हुन नसक्दा विगत चार महिनादेखि १४ जना एसएसपी दरबन्दी खाली रहेको थियो। प्रथम श्रेणी तहको बढुवाको लागि चार वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने नियम थियो। संशोधनपछि भने तीन वर्षमा नै बढुवा हुन पाउने भएका हुन्।
प्रमोसनको प्यारामिटर सङ्गठनको स्वार्थ कि आफ्नो? पूर्वडिआइजी मल्ल प्रश्न गर्छन्। उनी भन्छन्,’सङ्गठनको हितको लागि प्यारामिटर बनाए ठीकै होला। आफ्नो स्वार्थ अनुसार मापदण्ड बनाउँदा गलत व्यक्तिलाई प्रोत्साहन हुनसक्छ।‘
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको पालामा मात्र होइन नवराज सिलवालको समयमा पनि राजीनामाले चर्चा पाएको थियो। आफू आइजी नभएपछि डिआइजी नवराज सिलवालले राजीनामा दिएका थिए।
‘संगठनको लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन नहुँदा चोट पुग्छ। चित्त नबुझेपछि राजिनामा दिन्छ। संगठनको लागि हित गर्ने व्यक्तिले राजिनामा दिनु भनेको राम्रो होइन,‘ पूर्वडिआइजी मल्लले भने।
