काठमाडौं: संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ६ महिनादेखि नागरिकता विधेयक अल्झिएको छ। नागरिकता विधेयकमा समितिले कुनै पनि सहमति गर्न सकेको छैन।
नागरिकतासँगै जोडिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। नागरिकता पाएका अथवा नागरिकता पाउने योग्य व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
लाखौं योग्य नेपालीले नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै समितिका सांसदहरुले नागरिकता विधेयक टुँगो लगाउन दबाव दिदै आएका छन्। समिति सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले नागरिकता विधेयक टुँगो नलाइएकोमा सोमबारको समिति बैठकमा पनि आक्रोश व्यक्त गरे।
नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको नागरिकता विधेयक टुँगो नलाग्दा र समितिलाई अल्मल्याउन खोजिएको भन्दै डा.सिंहले समिति परिवर्तन गर्ने चेतावनीसमेत दिए। ‘सर्वसाधारणलाई नागरिकता दिनु पर्ने समयमा नागरिकता नदिने, नागरिकता विधेयक अल्झाई राख्ने अनस राष्ट्रिय परिचय पत्रको छलफल गर्ने? के बिना नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने हो र?’ भनी प्रश्न गरेका थिए।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सोमबारको छलफलमा सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको हत्याको चर्चासमेत चलेको छ।
शाहको सूचना चुहिँदा हत्या भएको एक सांसदले बताएका छन्।
सांसद विजय सुब्बाले राष्ट्रिय परिचय पत्र सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील रहेको बताउँदै सूचना चुहिँदा जमिम शाहको प्रकरण भएको उदाहरण पेश गरे।
‘अहिले हस्त लिखित नागरिकतामा तीनपुस्ते हुँदा त सूचना अर्को मुलुकमा पुगेको छ। मैले भनिरहेको छु यहाँ सबभन्दा बढी समस्या मुस्लिम नेताहरुलाई छ। सूचना चुहिँदा उनीहरु मारिन्छन्,’ सांसद सुब्बाले भने,‘म त्यतिबेला लेखा समितिमा दिए। जमिम शाह जस्ता ठूलो लोग्ने मानिस रोएको हेरेको थिएन। मेरो ज्यानलाई खतरा छ भनेर उनी रोएका थिए। र, उनको हत्या भएको थियो।’
अहिले पनि सबै सूचना एकै ठाउँमा राँखिदा चोरी हुने दाबी गर्दै सांसद सुब्बाले ठूला व्यक्तिहरुसहित नेताहरु पनि समस्यामा पर्ने चेतावनी दिए।
सांसद सुब्बाको प्रश्नको जवाफ दिदै गृह सचिव प्रेम राईले डाटाको सुरक्षा राज्यले नै गर्ने बताए। परिचय पत्रका उल्लेख हुने सम्पूर्ण तथ्यांकको सुरक्षाका लागि पनि सरकार तत्पर रहेको उनले बताएका थिए।
सांसद डिला संग्रौलाले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण भइरहेको अवस्थामा विधेयकमाथि छलफल गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका थिइन्।
यसैगरी सांसद झपट रावलले राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाईका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्दा भारत र चीनलाई सहभागी हुन नदिने प्रावधान राख्नु पर्ने बताएका थिए।
गृह सचिव राईले पाँचथर जिल्ला र सिंहदरबारको केही स्थानमा पाइलट प्रोजेक्ट चलेको जानकारी दिदै तीन वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइ सक्ने बताए।
२०६७ सालतिर एसियन डेभलोपमेन्ट बैंकको सहयोगमा सुरु भएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको काममा विश्व बैंकले पनि सहयोग गर्ने सचिव राईले दाबी गरे।
समितिका कतिपय सांसदहरुले नागरिकता हुँदाहुँदै सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र ल्याउन नहुने धारणा राखेका थिए।
