काठमाडौं : अमेरिकामा रहेका आप्रवासी नेपालीहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध आवाज उठाएका छन्। त्यस्तै उनीहरुले ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध अदालतको ढोकासमेत ढकढकाएका छन्।
हालै ट्रम्प प्रशासनले ‘टेम्प्रोअरी प्रोटेक्सन स्टयाटस’ (टिपिएस) अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तरसीमा अपराध रोक्न यो कदम चालिएको बताए पनि अमेरिकामा रहेका नेपाली आप्रवासीले निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।
आइतबार त्यहाँ रहेका होन्डुरस र नेपाली आप्रवासीहरुले आफूलाई विभेदपूर्ण तवरले अमेरिकामा काम गर्न र बस्न दिने कार्यक्रमको अन्त्य गर्ने निर्णय भएको आरोप लगाउँदै सन फ्रान्सिस्कोस्थित संघीय अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
दर्ता गरिएको मुद्दामा टीपीएस अन्त्यको निर्णय ‘रंगभेदी’ विचारबाट अभिप्रेरित भएको आरोप लगाइएको छ।
मुद्दा अमेरिकामा रहेका ६ आप्रवासी र दुई अमेरिकामा जन्मिएका तिनैका सन्तानको नाममा दर्ता भएको छ। मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो देशको अवस्थाको मूल्यांकन गलत तरिकाले गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘हामीले प्रमाण दिन सक्छौं कि कसरी ट्रम्प प्रशासनले तीब्र रुपमा अश्वेत तथा गैर युरोपेली आप्रवासीलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। र, टिपीएस कार्यक्रम अन्त्य गर्ने निर्णय अश्वेत तथा गैर युरोपेली आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट निकाल्ने उद्देश्यले प्रेरित छ,’ लस एन्जलस स्थित एसियन अमेरिकन एड्भान्सिङ जस्टिसकी अधिवक्ता मिन्जु चोले भनेकी छन्।
यस कार्यक्रमबाट अन्त्य गर्ने निर्णयले क्यालिफोर्निया, मिन्नेसोटा, मेरिल्याण्ड, भर्जिनिया र कनेक्टिकटका आप्रवासी प्रभावित हुनेछन्।
यो ट्रम्प प्रशासनको टिपीएस खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध दायर भएको पछिल्लो मुद्दा हो। यो निर्णयले आप्रवासीको वर्षौदेखिको अधिकार खुम्च्याएको छ।
गत वर्ष सन फ्रान्सिस्कोस्थित अदालतका न्यायाधीशले अल साल्भाडोर, हाइटी, निकारागुवा र सुडानका आप्रवासीलाई दिइँदै आएको टिपीएस अन्त्य गर्ने निर्णयलाई अल्पकालीन रुपमा रोक लगाउने निर्णय सुनाएका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले दुई वर्षदेखि टिपीएस अन्त्यका लागि काम अगाडि बढाउँदै आएको छ। उसले टिपीएस पाएका १० देशमध्ये ६ वटा देशहरु एल साल्भाडोर, हाइटी, नेपाल, होण्डुरस, सुडान र निकारागुवाका आप्रवासीलाई दिइँदै आएको यो सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। यी ६ देशहरुले टीपीएस सुविधा लिएकाहरु मध्ये ९८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। जसको उनीहरुको संख्या तीन लाख १८ हजारको हाराहारीमा छ।
यसविरुद्ध अमेरिकामा अनेकौं मुद्दा दर्ता गरिएका छन्। गत वर्ष अक्टोवरमा क्यालिफोर्नियाको नर्थन डिस्टिक कोर्टले प्रारम्भीक फैसला सुनाउँदै उनीहरुलाई बास दिन र डिपोर्ट तथा कामबाट निकाल्नबाट रोक लगाएको थियो।
यो फैसलामा नेपाल र होन्डुरस छुटेका थिए।
के हो टिपीएस?
अमेरिका सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले आफ्नो देशमा सुरक्षित नभएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो देश फर्किने अवस्था नआउँदासम्म अमेरिकामा कानुनीरुपमा बस्न र काम गर्ने दिने व्यवस्था गरेको छ।
यो स्टाटस अल्पकालीन भए पनि नविकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै केही आप्रवासीहरुले आफ्ना सन्तान अमेरिकामै जन्मिएका र उनीहरुले घर खरीद गरिसेको तथा करियर बनाइरहेको भन्दै उतै बस्न चाहन्छन्।
यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने (वर्गीकरण गरिएका देशहरुका) आप्रवासीहरुले अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्यूरिटी डिपार्टमेन्टमा निवेदन दिनुपर्छ। डिपार्टमेन्टले निवेदन अध्ययन गरी टिपीएसको अनुमति दिन सक्छ।
त्यस्तै यो व्यवस्था डिपार्टमेन्टले ६ देखि १८ महिनाका लागि नविकरण गर्नुपर्छ। उनीहरुले नविकरणका लागि आवश्यक शूल्क र कारणसहितको प्रमाण म्याद सकिनु अगाडि नै दर्ता गर्नुपर्छ।
ट्रम्प प्रशासनले यस्तो व्यवस्था नेपाल र होन्डुरसका लागि अन्त्य गर्ने घोषणा गत वर्ष गरेको थियो। नेपालमा २०७२ सालमा गएको विनासकारी भूकम्पपछि १५ हजार आप्रवासीहरुले यो सुविधा लिएका छन्।
त्यस्तै होण्डुरसमा सन् १९९८ मा गएको विनासकारी हुरिकनपछि उनीहरुका लागि यो व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसयता ८६ हजार होण्डुरसका नागरिकले अमेरिकामा यो सुविधा लिएका छन्।
यो सुविधा लिएकाबाट ५० हजार सन्तान अमेरिकामै जन्मिएका छन्। टीपीएस अन्त्यसँगै उनीहरु पनि प्रभावित हुने छन्। प्रभावित जसमध्ये एक होण्डुरसका नागरिक डोनाल्डो पोसाडासकी ९ वर्षकी छोरी हुन्। उनले वाल्टिमोरमा घर किनेका छन्। ‘बालिका ४ कक्षामा पढ्छिन्। उनीसँग सुन्दर भविष्यको योजना छ। उनको सपना अमेरिकाको राष्ट्रपति हुने छ। किनकि उनीले अन्य देशबाट अमेरिका आउनेहरुलाई सहयोग गर्न चाहन्छिन्,’ दायर गरिएको मुद्दामा भनिएको छ, ‘ती बालबालिकामध्ये धेरै स्कुल जाने उमेरका छन्। उनीहरु हुर्किँदै गर्दा एक अभिभावक वा दुवै अभिभावक नभएको अवस्था छनोट गर्नुपर्ने असम्भव छनोटका अवस्था आउन सक्छ।’
उनीहरुले दाय गरेको मुद्दामा अमेरिकी गृहमन्त्री, पूर्व गृह राज्यमन्त्री र अमेरिकी सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ।
के हुन्छ असर?
लामो समयदेखि दिइँदै आएको यो सुविधाबाट आश्रित भएकाहरु ६ लाख २० हजारको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ। यो संख्याले टिपीएस पाएका आप्रवासीहरु ४ लाख ४८ हजार र उनीहरुका सन्तानहरु २ लाख ७९ हजार रहेको बताइएको छ। यी सन्तानहरु १८ वर्षमुनिका अमेरिकी नागरिक पनि हुन्।
ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयले आप्रवासी नागरिकका अमेरिकामा जन्मिएका उनीहरुका सन्तानहरु विछोडिनेछन्। यसले उनीहरुमा डिप्रेसन, असुरक्षा, आर्थिक समस्या तथा मानसिक समस्या उत्पन्न हुने खतरा छ।
त्यस्तै, अर्को समस्या भनेको यदि आप्रवासीहरु आफ्नो पुरानो देशमा आफ्ना अमेरिकी नागरिक सन्तानलाई लिएर फर्किने अवस्था पनि देखिँदैन्। अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले आफ्ना नागरिकलाई ट्राभल वार्निङ जारी गर्दै हाइटी, होण्डुरस, एल साल्भाडोर लगायतका देशमा नजान चेतावनी दिएको छ। ती देशमा रहेका अमेरिकी दूतावास तथा कन्सुलर विभागले अवस्थामा सुधार नआएको बताएका छन्। यसले अमेरिकी नागरिकहरु त्यहाँको हिंसाको सिकार हुने खतरा पनि छ।
