काठमाडौं : पुसको पहिलो साता १४ बुँदे माग राख्दै सरकारी चिकित्सक संघ गोदानले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चेतावनी दियो — 'तत्काल माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने।'
उसको मुख्य माग थियो— नयाँ संगठन संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा चिकित्सकका सबै दरबन्दी केन्द्रमा राखेर देशभर काममा खटाइनु पर्ने।
यस्ता चेतावनी पटकपटक विभिन्न चिकित्सक संघले दिइरहेका थिए। आन्दोलन पनि भइरहेको थियो। सहमति पनि नभएका होइनन्। तर, कार्यन्वयनमा सधै सुस्त। यो पटक पनि चिकित्सकको चेतावनीलाई मन्त्रालयले वास्ता गरेन।
त्यसपछि डाक्टहरु आन्दोलन सुरु गरे। अस्पताल बन्द गर्ने देखि स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ जस्ता पुरानै शैलीको आन्दोलन भए। सेता कोटधारी डाक्टरहरु सडकमा देखिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि पुरानै शैलीमा गोदानसँग ८ बुँदे सहमति गर्यो।
सहमति गरेसँगै माग पूरा भएको भन्दै गोदानले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता गर्यो।
त्यतिबेला स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव हुनसक्ने, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यका लागि विस्तारित अस्पताल सेवा र भत्ताको व्यवस्था गर्ने तथा ११औं तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने लगायतका सहमति भएका थिए।
यी सहमति गोदान पनि खुशी नै थियो। तर, सहमति भएको महिना दिन नपुग्दै गोदान फेरि आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
सरकारी चिकित्सक संघले आन्दोलन गरिरहेको बेला मौन रहेको गैर सरकारी चिकित्सक संघले सरकार गोदानबीच सहमति हुनासाथ विरोध जनाएको थियो। गोदानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिण्डिकेट लाद्न खोजेको उसको आरोप थियो। उसले त्यतिबैलै चेतावनी दिएको थियो, '८० प्रतिशत डाक्टरहरुको विचार र आवाजलाई निषेध गर्न खोजिएको खण्डमा संघले कडा कदम चाल्नेछ।'
मुख्यतया सहमतिको ४ र ६ नम्बर बुँदामा उसको आपत्ती थियो।
चार नम्बर बुँदा थियो — 'एउटै ऐन ल्याई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरुले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरु नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी मध्येबाट नियुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्था अगाडि बढाउने।'
६ नम्बर बुँदामा स्वास्थ्य सेवा तर्फको ११ औँ तहमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने थियो।
गैर सरकारी चिकित्सक संघले सिण्डिकेट लाद्न खोजेको भन्दै विरोध गरिरहँदा गोदान फेरि आन्दोलनमा छ। किन त? सहमति गरेको एक महिनामै किन आउनु पर्यो सडकमा?
'सहमति कार्यन्वय नगरेर,' गोदानका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डे भन्छन्, 'सरकारले हरेक पटक पहल गर्छौँ, पहल गर्छौँ पहल गर्छौँ मात्र भन्यो तर अहिलेसम्म केही भएन।'
अब माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन गरिरहने बताउँछन् उनी।
के हो खास माग ?
अहिले गाउँपालिकासम्म ८–९ औँ तहका चिकित्सकले काम गरिरहेका छन्। माथिल्लो तहका चिकित्सक दुर्गममा नपुग्ने भएकाले तल्लो तहका चिकित्सकले नै दुर्गममा सेवा दिने अवस्था छ। जसले गर्दा गाउँ–गाउँमा गएर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूको वृत्ती विकास नै रोकिएको छ।
'अवैज्ञानिक तरिकाले जुन समायोजन नीति ल्याइएको छ, त्यसैमा सरकारी चिकित्सकको विरोध हो,' पाण्डे भन्छन्, ‘चिकित्सकलाई पढेका आधारमा माथिल्लो अस्पतालमा आउने बाटो खोलिदिनु पर्यो नि!'
चिकित्सकलाई एउटै ठाउँमा सडाएर राख्न नहुने पाण्डेको कथन छ। उनीहरुले एमडी, डिएमलगायत कोर्स र ट्रेडिङ लिइरहेका हुनाले अपडेट हुनुपर्ने पाण्डे बताउँछन्। चिकित्सकहरूलाई सरुवाको बाटो खोलिदिनु पर्ने गोदानको माग हो। पाण्डे भन्छन्, 'स्थानीय तहमा काम गर्ने चिकित्सकलाई प्रदेशमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो। प्रदेशमा काम गर्ने चिकित्सकलाई संघको अस्पतालमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो। चिकित्सकको असन्तुष्टिको विषय यही नै हो।'
माग पूरा गर्न सहमति गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन कार्यन्वयन गरेन त?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ चिकित्सकका सबै माग सम्बोधन हुने दिशामा रहेको दाबी गर्छन्। चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने कारण नभएको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘आजको भोलि नै सबै विषय कार्यान्यवन हुँदैनन्। तर, कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियामा काम भइरहेको छ।’
