18.png)
काठमाडौँः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आजदेखि सुरु हुँदैछ। न्यूनतम रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई सँगसँगै जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विशेष समारोहबीच कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दैछन्।
संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेपछि सरकारले न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न कार्यक्रम लागू गरेको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लक्ष्य राखेको थियो। विशुद्ध रोजगारीमा सुरुवात गर्न खोजिएको कार्यक्रमलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडेको छ।
पहिलोपटक राज्यले नागरिकको रोजगारीको हकलाई सुरक्षित गर्दै वार्षिक न्यूनतम एक सय दिन रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी लिएको हो। न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले सय दिनमा पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्नेछ।
सरकारले व्यावसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक नागरिकले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ।
कार्यक्रम सबै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनेछ। १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा परिवार कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। रोजगार सिर्जना गर्ने सम्भावित क्षेत्रहरु सरकारले पहिचान समेत गरेको छ। निजी क्षेत्रको समेत समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।
