बालविवाहले बढाउँदै डिभोर्स, कर्णालीका स्थानीय र प्रदेश सरकार योजनाविहिन

सुर्खेत: सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं.- ४ निवासी अमृत भण्डारी र भेरीगंगा नगरपालिकास्थित कौशिला ओलीले भागी विवाह गरे। कक्षा सातमै उनीहरुले प्रेमविवाह गरे। बिहे गर्दा अमृत १५ कौशिला १४ वर्षका मात्र थिए। अमृत र कौशिलाको  विवाह तीन वर्ष पनि टिकेन।

पढ्ने उमेरमा विवाह गरेको भन्दै परिवारले अस्वीकार गरेपछि सुरुमा यो जोडी आफन्तसँग नै अलग भएर बस्यो। विस्तारै आर्थिक समस्या आइ परेपछि अमृत विदेश हानिए।

अमृत विदेशबाट नफर्कदै कौशिलाले दोस्रो बिहे गरिन्। दुई महिनाअघि स्वदेश फर्किएका अमृत भन्छन्,‘उसकै लागि परिवारबाट छुटिएँ, पढाइ छाडेर विदेश गएँ। धन कमाएर घर बनाउने सपना थियो, तर उसले २ वर्षको छोरा छोडेर अर्कैसँग बिहे गरिछे।’

त्यसैगरी, लेखवेशी नगरपालिका वडा-४ दशरथपुर निवासी मीना पोख्रेलले कक्षा ८ मा पढ्दै बिहे गरिन्। १५ वर्षमा बिहे गरेकी उनी १६ वर्षमा आमा बनिन्। उनका श्रीमान् घरखर्च धान्न मुस्किल भएपछि रोजगारीका लागि विदेश गए। गाउँमा परिवारसँग मिलेर बस्ने अवस्था नभएपछि आठ महिनाको बच्चा बोकेर मीना माइतीको शरणमा पुगिन्। मीना भन्छिन्,‘हतारमा बिहे गरिएछ, न पढ्न पाएँ न त श्रीमानको माया पाउन सके। माइतीमा बसेपछि विदेशबाट फर्केर श्रीमान्ले अर्को बिहे गरे।’ सानैमा बिहे गरेकै कारण आफ्नो जीवन नै बर्बाद भएको उनले दुखेसो पोखिन्।

अमृत र मीना प्रतिनिधि पात्र हुन्। कम उमेरमा बिहे गरेका कारण अधिकांशको परिवार छिन्नभिन्न भएका छन्। परिवारको सल्लाह अनुसार विवाह नगर्दा कतिपय परिवारले अलग्गै राखिदिने गरेका छन्। कतिपय जोडीहरु आफै परिवारबाट अलग भएर बस्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ सानैमा बिहे गर्ने र व्यवहारमा परिपक्व भएपछि सम्बन्धविच्छेद गर्ने क्रम पनि बढेको हो।

यता, जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेष्तेदार भुपाल भण्डारीका अनुसार बालविवाह गर्नेहरु नै सम्बन्धविच्छेदका लागि धेरै धाउने गरेको बताउँछन्। ‘अहिले अदालतमा दैनिक २/३ वटा जोडी सम्बन्धविच्छेदका लागि आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तिनै मध्ये सबैभन्दा बढी कम उमेरमा विवाह गरेका जोडी छन्। जो अहिले विवाह गर्ने परिपक्व उमेरका देखिन्छन्।’

विहेअघि एक अर्कासँग छुट्टिएर बस्न नसक्नेहरु पनि विवाहपछि व्यवहारिक हुन नसक्दा दोस्रो बिहे गर्नकै लागि पनि यसरी सम्बन्धविच्छेद गर्ने उनी बताउँछन्। यसरी बालविवाहकै कारण पछिल्लो समय अधिकांश जोडी र परिवारहरु टुक्रिदै गएका छन्।

पढाइ र स्वास्थ्यमा असर

बालविवाहका कारण अधिकांशले पढ्ने रहर पूरा गर्न पाएका छैनन्। विद्यालयमा पढ्दापढ्दै बिहे गरेका कारण घरव्यवहारमा व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यताका कारण अधिकांशको पढाइ बीचमै छुट्ने गरेको हो।

दशरथपुरमा रहेको जनक मावि गमखोलामा कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा बिहे गरेकी कलावती बुढाको पढेर जागिर खाने रहर अधुरै रह्यो। अहिले तीन सन्तानकी आमा बनेकी कलावती भन्छिन्,‘सानैमा बिहे गरिदिए, पढ्ने उमेरमा घरको काममा व्यस्त भएँ। चाहेर पनि पढ्न पाइनँ, पढ्ने रहर नै अधुरो भयो।’ पढ्ने उमेरमा विहे गरेका कारण आफूसँगका धेरै साथीहरुले पनि बीचमै पढ्न छाडेको उनले सुनाइन्। अहिले अधिकांशले विद्यालय उमेरमा विवाह गरेका कारण पढाइबाट बञ्चित भएका छन्।

त्यस्तै, कम उमेरमा विवाह गर्दा किशोरीहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखिएको छ। शारीरिक रुपमा परिपक्व नहुँदै धेरै सन्तान जन्माउँदा उनीहरु पीडित बन्न थालेका छन्। अधिकांश किशोरीमा पाठेघर खस्ने समस्या देखिएको छ। यस्तै सानै उमेरमा बुहारीको भूमिकामा परिवारको बोझ थेग्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि किशोरीहरु मानसिक रुपमा पीडित बन्ने गरेका हुन्।

 १६ वर्षको उमेरमा नै आमा बनेकी मीना भन्छिन्,‘सुत्केरी भएको बेलामा आराम गर्न पाइनँ, डोकोमा मल बोक्नै पर्‍यो। कामले गर्दा रगत बग्ने र पेट दुख्ने समस्या देखियो, आराम भन्ने त कल्पना मात्र भयो।’ उमेर नपुग्दै आमा बनेको र नियमित चेकजाँच नगराउँदा उनमा यस्तो समस्या देखिएको डाक्टरले बताएका छन्। तर मीना सबै पीडा सहेर बसेकी छन्।

‘गर्भवती अवस्थामा स्याहार नै पाइएन’ मीनाले भनिन्,‘अहिले पाठेघरमा समस्या देखिएको छ, रगत बग्न छाडेको छैन। उपचारमा धेरै रुपैयाँ सकियो, तर निको भएको छैन।’ अहिले यति दु:ख भोग्नुको मुख्य कारण सानैमा विवाह गरेकाले भएको उनी बताउँछिन्।

कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालविवाह

कर्णालीमा कम उमेरमै बिहे गर्नेको संख्या ह्वातै बढेको देखिएको छ। आधुनिक सञ्चारका साधनको पहुँच र अभिभावकलेसमेत वास्ता नगर्दा कर्णालीमा पछिल्लो समय बालविवाह गर्ने क्रम बढेको हो। बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएका अभियन्ताहरुलेसमेत बालविवाह ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको बताउँछन्।

सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ लागू गरे पनि विवाह गर्नेको संख्यामा भने कमी आएको छैन । कर्णालीमा बालविवाह झण्डै ५२ प्रतिशत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी बालविवाह सल्यानमा ७४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम जुम्लामा २० प्रतिशत भएको देखिएको छ।

बालविवाह न्यूनिकरण गर्न विभिन्न चेतनामुलक अभियानहरु सञ्चालन भए पनि उमेर नपुग्दै बिहे गर्नेहरुको संख्यामा कमी आएको देखिदैन।

यता, प्रदेश अस्पताल कर्णाली प्रदेशका मेडिकल रेकर्डर अधिकृत विनोद बस्नेतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालमा सुत्केरी हुन आएका ४ हजार ९ सय ९५ मध्ये २० वर्षमुनिका आमाको संख्या ८ सय ९ जना रहेको उनले बताए ।

 

हरायो बालविवाहविरुद्धको अभियान

पाँच वर्षसम्म बालविवाहविरुद्ध प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा ठूलै अभियान संचालन भयो। तामझाम गर्दै सुर्खेतमा एक दर्जन बढी तत्कालिन गाविसहरु बालविवाहमुक्त नै घोषणा भए। उमेर नपुग्दै बिवाह गर्ने कलिला जोडीहरु जग्गेबाटै खोसिए। जिल्लालाई नै बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको उक्त अभियान पछिल्ला चार वर्षदेखि अलपत्र छ। आर्थिक सहयोग गर्दै आएको दातृ निकाय सेभ द चिल्ड्रेनले हात झिकेपछि अभियान रोकियो।

जिल्लामा बालविवाहविरुद्ध अभियान संचालन गरेका संस्थाहरुमध्येको समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालका कार्यकारी निर्देशक टिकाराम आचार्य भन्छन्, ‘दाताको सहयोगमा हामीले अभियान चलाएका थियौं, आर्थिक कारणले अभियान सुस्ताएको हो। सेभ द चिल्ड्रेनले हात झिके पनि अभियान जारी नै छ, पहिलाको तुलनामा अभियानले गति नलिएको मात्र हो।’ अभियान सफल बनाउन बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै उनले थपे, ‘अहिले बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने काममात्र नभएको हो, हामीले किशोरी संवाद केन्द्रलगायत विभिन्न कार्यक्रममार्फत बालविवाहविरुद्धको अभियान भने जारी राखेका छौं।’

योजनाविहीन स्थानीय र प्रदेश सरकार

सुर्खेतमा पहिलो पटक बालविवाहविरुद्धको अभियान तत्कालिन लेखफर्सा गाविसबाट थालिएको थियो। हालको लेखवेशी नगरपालिकामा पर्ने उक्त स्थान जिल्लामै पहिलो बालविवाहमुक्त गाउँ भएको थियो। तर अभियान हराएसँगै बालविवाह गर्नेक्रम पनि बढ्दै गएको छ। बालविवाहको दर बढ्दै गए पनि यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन।

स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि कुनै योजना देखिदैन। स्थानीय सरकारका रुपमा नगरपालिका र गाउँपालिका त्यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना समावेश गर्न सकेका छैनन्। यसले पनि बालविवाह रोक्न स्थानीय र प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको पुष्टि गरेको छ।

लेखवेशी नगरपालिकाका मेयर गगनसिं सुनारले बालविवाह न्युनीकरणका लागि अहिले कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको बताए। उनले भने,‘अहिले परिषद् सम्पन्न भइसक्यो, बजेट पनि विनियोजन भैसक्यो, हामीले लक्षितवर्ग अन्तर्गत बालबालिकाको रकम छुट्याका छौँ, तर बालविवाहविरुद्धको अभियान नै चलाउने योजना छैन।’

यता, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग पनि बालविवाह न्युनिकरणकै लागि भनेर कुनै पनि ठोस योजना र कार्यक्रम छैन्। ‘हामीसँग अहिले समग्र विभिन्न खालका सचेतना मूलक कार्यक्रमका लागि बजेट त छ। तर, बालविवाह न्युनीकरणकै अभियानका लागि भनेर त्यो शीर्षककमा छुट्टयाएका छैनौँ।’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने,‘आवश्यकता अनुसार योजना र बजेट व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था छ। अहिले हामीसँग बालविवाह, छाउपडी, छुवाछुत, बोक्सी लगाएतको सचेतना मूलक कार्यक्रमका लागि थोरै भएपनि बजेट छ।’

प्रायः सबै स्थानीय तहको हालत उस्तै हो। कसैले पनि बालविवाह न्यूनिकरणका लागि ठोस योजना बनाएका छैनन्। सरकारी तबरबाट योजना नहुँदा यस्ता सामाजिक अभियानहरु गैरसरकारी संस्थाको भरमा छन्। अहिले कर्णालीमा एक दर्जन बढी गैरसरकारी संस्थाहरु दातृ निकायको भरमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन्। यसरी सञ्चालन भएका अभियानहरुको दीर्घकालिन नहुने हुँदा समस्या जस्ताको तस्तै छ।