कस्तो रह्यो कर्णाली सरकारको एक वर्ष : मुख्यमन्त्रीको भनाइमा 'पूर्व तयारी विनाको शिशु'

सुर्खेत : प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले सोही अवसरमा वर्षभरि गरेका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। 

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत फागुन ३ गते पदभार ग्रहण गरी फागुन ६ गते ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेशको नामाकरण ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर,सुर्खेत’ घोषणा गरी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको थियो। 

पूर्व तयारीविना शिशु अवस्थाको प्रदेश सरकार नितान्त नौलो अभ्यासको रुपमा अघि बढाउनु परेको मुख्यमन्त्री शाहीको दावी छ। 
सरकारलाई आवश्यक कानूनी, संस्थागत र कार्यगत बन्दोवस्तीको पूर्व तयारी नभएको उनले बताएका हुन्। ‘आवश्यक कानूनी, संस्थागत र कार्यगत बन्दोवस्तीको पूर्व तयारीविना शिशु अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकार र साविकका स्थानीय तहको तुलनामा नितान्त नौलो अभ्यासको रुपमा आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अगाडि बढाउनु परेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यमान संरचनागत अन्यौलता, कानूनी अस्पस्टता, यथासमयमा योजना कार्यक्रम, संगठन संरचना हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन हुन नसकी रहेको अवस्थामा पनि आफ्ना गतिविधिहरु कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढाइरहेका छौं।’

त्यस्तै, विभिन्न वाधा र चुनौतीका वावजुत काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै पटक पटक केन्द्र सरकारलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन माग गरे पनि न्युन संख्यामा पदपूर्ति भएको गुनासो उनको छ। 

‘प्रदेशलाई प्राप्त हुनुपर्ने प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराई दिन नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारीहरुको पदपूर्ति भएका कारण सर्भे, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन अपेक्षाअनुरुपको गतिमा अगाडि बढाउन केही चुनौती रहे,’ उनले भने, ‘यसरी चुनौतीको सामनासँगै संगठन संरचना तथा कार्यालय स्थापना एवं व्यवस्थापन, उपलब्ध कर्मचारीको खटनपटन गरी शून्य अवस्थाबाट अगाडि बढ्न आवश्यक पर्ने ऐन, नीति नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गरी वार्षिक बजेट तथा कार्याक्रमको कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रणालीगत रुपमा अगाडि बढाइएको छ।’ 

त्यसैगरी, केन्द्रबाट स्वीकृत भएका संगठनात्मक संरचनाहरुमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा प्रावविधक कर्मचारीको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।  

त्यस्तै,  भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास, विस्तार र निर्माण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्राधिकरण स्थापनाको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। 

सरकारको  संक्षिप्त चुनौती र सफलता
 

चुनौती

आवश्यक कानूनी, संस्थागत र कार्यगत बन्दोवस्तीको पूर्वतयारी विना शिशु अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकार र साविकका स्थानीय तहको तुलनामा नितान्त नौलो अभ्यासको रुपमा आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अगाडि बढाउनु परेको छ।

विद्यमान संरचनागत अन्यौलता, कानूनी अस्पस्टता, यथासमयमा योजना कार्यक्रम, संगठन संरचना हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन हुन नसकी रहेको अवस्थामा पनि आफ्ना गतिविधिहरु कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढाइरहेका छौँ।

त्यस्तै, विभिन्न वाधा र चुनौतीका वावजुद काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै पटक पटक केन्द्र सरकारलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन माग गरेपनि न्युन संख्यामा पदपुर्ति भएको। 

प्रदेशलाई प्राप्त हुनुपर्ने प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारीहरुको पदपूर्ति भएका कारण सर्भे, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन अपेक्षाअनुरुपको गतिमा अगाडि बढाउन केही चुनौती रह्यो। 

चुनौतीको सामनासँगै संगठन संरचना तथा कार्यालय स्थापना एवं व्यवस्थापन, उपलब्ध कर्मचारीको खटनपटन गरी शून्य अवस्थाबाट अगाडि बढ्न आवश्यक पर्ने ऐन, नीति नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रणालीगत रुपमा अगाडि बढाइएको छ।

विकट भौगोलिक बनावट, श्रोत साधनको न्युनता, सामाजिक विभेदीकरण र बञ्चितीकरणको अवस्था, पूर्वाधार र औद्योगीकरणको कमजोर अवस्था, व्यवसायीकरण, विविधीकरण र बजारीकरण हुन नसकेको परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली,उत्पादनसँग नजोडिएको श्रम शक्तिजस्ता समस्या तथा चुनौतीहरुसँग जुध्नु परेको। 

कामको दावी
सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेशको नामाकरण ‘कर्णाली’ र राजधानी  वीरेन्द्रनगर,सुर्खेत’ घोषणा गरी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त।

प्रदेश सरकारको दुरदृष्टि ‘समृद्ध कर्णाली: सुखी कर्णालीबासी’ भन्ने मूल नारालाई सार्थक तुल्यान सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधार विकास र सुशासनका लागि सरकारले पहिलो वर्षलाई अध्ययन अनुसन्धान, समग्र योजना निर्माण र कानून निर्माणको वर्षको रुपमा घोषणा गरी विभिन्न गतिविधि तथा क्रियाकलापहरु अगाडि बढाइरहेको छ।

निजी लगानीकर्ता एवं विकास साझेदारहरुको लगानी भित्र्याई आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न राजस्व छुट लगायतका थप सुविधाहरु उपलब्ध गराई लगानीको लागि आवश्यक पर्ने वातावरण बनाइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी सकिएको छ।

प्रदेशस्थित स्थानीयतहको समग्र विकासका लागि पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी राजश्व बाँडफाँड अनुदान ४० करोड र आन्तरिक राजश्वबाट ३ करोड रकम समेत गरी ४३ करोड सम्बन्धित स्थानीयतहमा पठाउने कामलाई संस्थागत रूपमा शुरु गरिएको छ।

त्यस्तै प्रदेशस्थित स्थानीयतहको सडक, सिंचाई, उर्जा, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्न समपुरक अनुदान मार्फत रू. ६० करोड प्रवाह गर्न सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको छ। यस अतिरिक्त विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयहरुबाट पनि प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउन विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने काम भइरहेको छ।

स्थानीय तहहरूको विकासबाट नै समग्र प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र विकास हुने हुँदा कार्यप्रगति तथा प्रतिवेदनको आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक नीतिगत तथा संयन्त्रात्मक ब्यवस्था मिलाइसकिएको छ।

प्रदेशको समग्र विकासलाई मध्यनजर गरी ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने सन्दर्भमा मेरो नेतृत्वमा मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गरी द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगको सम्बन्धमा छलफल भएकोथियो। साथै हिल्सा,सुर्खेत, जमुनाहा सडक निर्माण र स्तरोन्नतीका लागि समझदारी भइ पूर्व सम्भाब्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइएको छ।

यस प्रदेशमा विकास साझेदारहरूलाई आकर्षित गर्न अन्तरक्रिया र छलफल सम्पन्न गरिएको छ। समग्र प्रदेशको विकास र निर्माणका क्रियाकलापहरूलाई नवीन सोचका साथ अगाडि बढाउन कर्णाली विज्ञ समूह गठन गरी राय परामर्श प्राप्त गर्ने काम भइरहेको छ। 

प्रदेशको उद्देश्य, गन्तब्य, सोच र रणनीति स्पष्ट गरी नयाँ मोडलबाट विकासका गतिबिधिहरूलाई अगाडि बढाउन कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको गठन गरी आवधिक योजनाको अबधारणापत्र तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

“कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटनको विकास र पूर्वाधार” भन्ने मुल नारा सहित संचालन भएको रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ कार्यक्रम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे समुपस्थितिमा देशबासीलाई सम्वोधन सहित शुभारम्भ भई अपेक्षित रुपमा आन्तरिक तथा वाहय पर्यटक सख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।

पुरातन सोच, शैली र प्रकृयाबाट विकास निर्माणको काम जनअपेक्षा अनुरूप अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा कर्णालीको नवीन विकास मोडल सहितको कर्णालीको प्रथम आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। आगामी बर्षदेखि आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाको जगमा बसेर बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने गरी निर्देशिका तथा कार्य्विधीहरू तयार भएका र केही तर्जुमाको चरणमा रहेका छन्। 

जिआइएस लगायतका आधुनिक सूचना प्रबिधिको प्रयोग गरी तयार गरिने योजनाले स्थानीयतहसंगको अन्तरसम्बन्ध प्रभावकारीहुनका साथै आगामी बर्षहरूमा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारीता आउने अपेक्षा। 

अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय बित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय रनिष्कर्षहरूतथा बिभिन्न समयमा गरिएका छलफल, बहस र अन्तर्क्रियाले प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढ्न महत्वपुर्ण सहयोग पुगेको छ।

यस अवधिमा प्रदेशको समुचित विकासका लागि १८ वटा ऐन,२७ वटा नीति, नियमावली, कार्यविधी, मापदण्ड, आचारसंहिता तथा निर्देशिकाहरू स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। 

प्रदेश मातहतमा १०८ वटा  संगठन संरचना बिस्तार गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। संघीयता आफैमा नौलो ब्यवस्था रहेको सन्दर्भमा यो एक बर्षको अबधिमा भए गरेका कार्यहरूबाट सरकारले थप अनुभव तथा उर्जा प्राप्त गरेको छ। 

कर्णालीवासीको सुख र समृद्धिको लागि सरकार दुरगामी सोचका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यस अवधिमा प्रदेश सरकारको उद्देश्य, गन्तब्य, सोच र रणनीति सहितका दुई वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तब्य मार्फत मुखरित गरिएको छ। तथापि, शुरुवाती अबस्थामा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यवातावरण बनाउने प्रयासमा थप समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उल्लिखित अबस्था र परिस्थितिमा गरिएका काम कार्वाही र संगालिएको अनुभवको जगमा बसी आगामी दिनका लागि मार्गप्रशस्त हुने आधारहरू तयार गरिएको छ।