विराटनगर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैङ्क ऋणको ब्याज र वीमा कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको प्रिमियममा हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान साढे ११ बजेदेखि सबा २ बजेसम्म उद्योगी–व्यवसायीका गुनासा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री, गभर्नर र वीमा समितिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीका गुनासा सम्बोधन हुने गरी ३ दिनभित्र काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सोमबार ३ बजे फेरि बैठक हुँदैछ’, अध्यक्ष शारडाले भने, ‘त्यही बैठकबाट समाधान खोज्ने कामको आरम्भ गरिने छ।’आन्दोलन गरेर आफ्ना समस्याका बारेमा जानकारी गराएकोमा ओलीले मोरङका व्यवसायीलाई धन्यवाद दिएको र आफ्नो ध्यान आकर्षित भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको अध्यक्ष पवनले बताए।
‘पहिले–पहिले उद्योगी–व्यापारीले जनतालाई शोषण गरे भन्ने गरिन्थ्यो’, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सुनाए, ‘अहिले त उहाँहरू आफैँ हामी शोषणमा पर्यौं भन्दै आउनु भएको छ। यो गम्भीर अवस्था हो। यसले मेरो ध्यान तानेको छ। हामी थप गम्भीर हुनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलेका साहु–महाजनजस्तो बैङ्क र वीमा कम्पनी नयाँ सामन्त हुन नपाउने कुरामा आफ्नो सहमति जनाए । ‘उत्पादनशील र कृषिका क्षेत्रमा जसरी हुन्छ, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ’, ओलीले भने ‘हामीले नव सामन्तवादलाई शिर उठाउन दिनु हुँदैन। रबरको बोटको जराले पानी जति सबै सोसेर छेउछाउमा केही उम्रन नपाएजस्तो बैङ्कले मात्र ३०–४० प्रतिशत कमाएपछि अरू व्यवसाय कसरी फस्टाउँछन्? त्यसैले यस कुरामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ।’
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैङ्क र उद्योग दुवै फस्टाउन सक्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताए। बैङ्कले विभिन्न सेवा शुल्कका नाममा अनावश्यक रूपमा रकम लिइरहेको भन्ने व्यवसायीका गुनासाका बारेमा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘बैङ्कले ब्याज लिने हो, सेवा शुल्क लिन पाइँदैन। म गभर्नर भएका बेला हटाएको थिएँ। शुल्क लिएका रहेछन् भने फेरि पनि हट्छ, तुरुन्त बन्द हुन्छ।’
निक्षेपकर्तालाई पनि मारमा पार्नु नहुने र कर्जा लिनेलाई पनि अन्याय हुनु नहुने धारणा प्रकट गर्दै खतिवडाले अनुत्पादक र विलासिताका सामानको पैठारीलाई सरकारले निरूत्साहित गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए। छलफलमा उद्योग मन्त्री मातृका यादव पनि सहभागी थिए।महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बैङ्क र वीमा कम्पनीले एकलौटि रूपमा ब्याज र प्रिमियम असुल गरिरहेको गुनासो गर्दै नियमनकारी निकायको कारबाही कमजोर साबित भएको दाबी गरिन्।
छलफलमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्षहरू किशोर प्रधान, चन्द्र ढकाल र उमेश श्रेष्ठ उपस्थित थिए। नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्रा पनि छलफलमा थिए। छलफलमा सांसद एवम् उद्योगी मोती दुगडलगायत व्यापार सङ्घका अध्यक्ष शारडा र उद्योग सङ्गठनका अध्यक्ष घिमिरेले व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा प्रकाश पारेका थिए।
छलफलमा वीरगञ्ज र भैरहवा उद्योगवाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष क्रमशः कुलप्रसाद न्यौपाने र गोपाल केडिया समेत थिए।
