काठमाडौं: मंसिर २३ गतेदेखि २ दिनसम्म अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको थियो। त्यसअघि बोलाइएको बैठक मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा भेलाबाट असन्तुष्ट भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम समयमा स्थगित गरेका थिए।
अन्तरप्रदेश परिषद्को पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले राखेका विषयलाई टुँगोमा पुर्याउन सक्ने अवस्था थिएन। जसकारण प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा उठेका विषयहरु समेटेर प्रतिवेदन बनाउन र समस्याहरु समाधानका उपाय सुझाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
एक साता समय अवधि दिइएको उक्त कार्यदलले पुस ३ गते २९ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको थियो। प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै संघीयता कार्यन्वयनको डेटलाइ सहित उक्त प्रतिवेदन पारित भयो। संघीय सरकारले संघीयता कार्यन्वयनको डेटलाइन पालना गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि मुख्यमन्त्रीहरु खुशी हुँदै प्रदेशतिर लागेका थिए।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भनेका थिए,‘संघीयता कार्यान्वयनको डेटलाइन संघीय सरकारले पालना गर्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। सबै कामको समयसीमा प्रष्टैसँग तोकिएको छ। अब प्रदेशमा काम गर्न सजिलो होला।’
तर, उक्त डेटलाइन तयार पारेको २ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि संघीय सरकारले कुनै पनि योजना पुरा गरेको छैन। अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकबाट पारित भएका विषयहरुलाई संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पुनः मुख्यमन्त्रीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्,‘अन्तरप्रदेश परिषद्बाट पारित भएका कुनै पनि विषय पुरा भएको छैन। जसले गर्दा प्रदेशमा काम गर्न अहिले पनि समस्या नै छ।’
के थियो ‘डेटलाइन’मा?
अन्तरप्रदेश परिषद्बाट तयार पारिएको संघीयता कार्यान्वयनको डेटलाइन अनुसार पुस मसान्तभित्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउनु पर्ने हो। तर, पुस मात्र होइन, माघ बितेर फागुनको पहिलो साता पनि बित्न लागेको छ तर वित्त आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
आयोगका अध्यक्षका लागि बालानन्द पौडेललाई सिफारिस गरिएको छ। तर, कांग्रेसको असन्तुष्टिसँगै नियुक्त भने भइसकेको छैन। एक महिना ढिलाई हुँदासमेत आयोगले पुर्णता नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीनै तहमा राजश्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा समस्या हुँदै आएको छ।
यसैगरी पुसभित्रै कर्मचारी समायोजन गर्ने भनिए पनि हालसम्म कर्मचारी समायोजनले पुर्णता पाउन सकेको छैन। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढेपनि अहिले पनि कर्मचारीहरु विवादित छन्।
त्यसैगरी संघीयता कार्यन्वयनको डेटलाइन अनुसार माघभित्र प्रदेशको अधिकार सूची तयार पार्ने भनिएको थियो। साथै जिम्मेवारी हन्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचना हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। तर माघ सकिएपनि अधिकार सूची तयार हुन सकेको छैन। न त संरचना हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएपछि प्रदेशको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मको लागि प्रदेश सरकारको अनुरोधमा लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्ययोजना बनेको थियो। तर, उक्त कार्ययोजना पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन।
