काठमाडौँः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घुस लिएको अभियोग लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न मिल्ने राय पठाएको छ।
आइतबार अख्तियकारका आयुक्तहरुको परामर्शपछि आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो। राय माग गरिएको पत्र सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्राप्त भएको थियो।
आयोगको पत्राचार अनुसार सोमबार अपराह्न कार्यालयले आयोगलाई राय पठाएको हो।
रायमा कार्यालयले संविधानको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १८(२) अनुसार स्पष्ट रूपमा नै छानबिन र मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो।
उक्त दफा अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा रहँदा गरेको कार्य कुनै कानुनले तत्काल छानबिन गर्न रोक लगाएको अवस्थामा अवकाशपछि छानबिन र कारबाही गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
आयोगको ऐनको दफा १९(२) मा उल्लेख छ –यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग गरेको रहेछ र सो सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै ब्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।
संविधानको धारा २३९(२) को व्यवस्था अनुसार पदमुक्त नभएको अवस्थामा छानबिन गर्न नमिल्ने केही कानुन व्यवसायीहरूले दाबी गरिरहेका थिए।
उक्त धारा अनुसार महाभियोगबाट पदमुक्त भएको अवस्थालाई मात्र उल्लेख गरिएको छ। तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने उक्त धारा छानबिनका लागि बाधक नभएको राय पठाएको हो।
विवादपछि पाठकले भने यसअघि नै रानीनामा दिइसकेका छन्।
पढ्नुस्ः घुस काण्डमा फसेका अख्तियारका आयुक्त पाठकको राजीनामा
