काठमाडौं: तनहुँ जलविद्युत कम्पनीले इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी डि रेभेन्नासँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ। तनहुँले मंगलबार सिएमसीलाई ठेक्का तोडिएको जानकारी गराउँदै 'टर्मिनेसन लेटर' पठाएको छ।
कम्पनी स्रोतले मंगलबार सिएमसीलाई पत्र पठाएको र अब नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएको छ। 'मंगलबार पत्र पठाइएको छ, यसबारे अन्तिम किनारा लागेपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,' स्रोतले भन्यो, 'सिएमसीलाई काम सुरु गर्न हामीले पटकपटक समयसीमा निर्धारण गर्यौँक तर उनीहरु आउन सकेनन् त्यसैले पत्र पठाइएको छ।'
१ सय ४० मेगावाटको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी र सिएमसीबीच २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (भ्याटसहित)को ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सिएमसीले तनहुँको हेडवर्क्स, ड्यामलगायतका संरचना बनाउने गरी ठेक्का पाए पनि काम अघि बढाउन नसकेपछि ठेक्का तोड्ने गरी पत्राचार भएको छ।
'हामीले ठेक्का तोडिएको चिठी पठाउनुअघि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ,' स्रोतले भन्यो, 'अक्टोबरमा ठेक्का सम्झौता भयो, त्यसपछि हामीले उनीहरुलाई अग्रिम भुक्तानीका लागि ग्यारेन्टी माग्यौँ उसले ल्याउन सकेन। त्यसपछि हामीले काम सुरु गर्न २८ दिनभित्र आऊ भनेर भन्यौँ तैपनि ऊ आएन र अहिले पत्र पठाइको छ।'
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहेको कम्पनी टाट पल्टिएपछि काम छाडेर हिँडेको थियो। सिएमसीले मेलम्चीको काम छाड्ने बित्तिकै उसले तनहुँ आयोजना अघि बढाउँछ/बढाउँदैन भन्ने आशंका बढेको थियो। मेलम्चीमा सिएमसीलाई फर्काउने विषयमा सरकार र कम्पनीबीच पटकपटक भएको वार्ता विफल भएको छ। योसँगै सरकारले सिएमसीसँगको ठेक्का तोडेको छ।
तनहुँको आयोजनाको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी सिनोहाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले विद्युत् गृह निर्माणको काम अघि बढाएको छ। यो कम्पनीले आयोजनाको सुरुङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनको काम गर्नेछ। उसले तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको छ। तनहुँ जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम लगभग सकिएको छ।
आयोजनाको कूल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) रहेको छ। यसमध्ये एशियाली विकास बैंक(एडीबी)ले अमेरिकी डलर १५० मिलियन, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले अमेरिकन डलर १८४ मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी)ले अमेरिकन डलर ८५ मिलियन र नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलर ८७ मिलियन व्योर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको थियो।
