.jpg)
सुर्खेतः नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेको छ। आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको करिब एक दशक वितिसक्दासमेत भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरले काम नगरेर अलपत्र पारेको हो। निर्माण कम्पनीको प्रगति शून्य छ। दशक बढीको अवधिमा कम्पनीले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन।
सन् २००६ मा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट निर्माणको अनुमति (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको जिएमआरले अहिलेसम्म आयोजनाको न्यूनतम पूर्वाधारको कामसमेत गरेको छैन। आयोजना निर्माणस्थल दैलेखमा आफ्नो कार्यालय खोल्नु बाहेक आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन। परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको ४ वर्ष वितिसक्दासमेत कुनै सिन्को भाँच्न नसकेको जिएमआरले लगानी जुटाउने नाममा पटक पटक समय मागिरहेको छ।
लगानी बोर्ड र जिएमआरवीच २०७१ असोज ३ गते पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो। पिडिएअनुसार २०७३ असोज २ मा लगानी जुटाएर आवश्यक काम अघि बढाउनुपर्ने थियो। सोही पिडिएको शर्त अनुसार पनि नेपाल सरकारले २०७४ असोज २ सम्मलाई पहिलो पटक म्याद थप गरेको थियो।
दोस्रो पटक निर्माणका लागि थप गरिएको सम्झौता मिति टरेको ४ महिना बितेको छ। जिएमआरलाई आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सरकारले गत असोज ३ सम्मलाई दोस्रो पटक थप गरेको सम्झौता मिति सकिएको हो।
दुई पटक थप गरेको समयावधि गुज्रिँदासमेत अझैं लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै जिएमआरले पुनः एक वर्षको समय थप गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
आयोजनाको पिडिएमा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अनुसार करिब ५ वर्षभित्रमा निर्माण कार्य सक्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म लगानी जुटाउने नाममा पटक पटक म्याद थप गर्न जिएमआर लागि परेको छ। पिडीएपछि ४ वर्ष गुजारेको जिएमआरले पुनः एक वर्ष थप्न माग गरेको हो। आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले २७ प्रतिशत शेयर पुँजी निःशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट विद्युत निःशुल्क पाउने सम्झौता छ।
जिएमआरप्रति सरकार लचिलो
लगानी जुटाउने भन्दै जिएमआरले पुनः एक वर्षको समय माग गरेपछि सरकारले समय थप्ने संकेत देखाएको छ। सोमबार संसदमा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले समय थप्ने संकेत गरेका हुन्।
एक वर्षको समय माग गर्दै भारतीय सरकारी विद्युत कम्पनी एनबीबीएन र भारतीय ऊर्जामन्त्रीले सरकारलाई विश्वास दिलाएको मन्त्री पुनको भनाई छ। सरकारको तर्फबाट एनबीबीएनसंग थप बुझ्दा आगामी मार्च २९ र ३० मा हुने लगानी सम्मेलनमा विद्युत खरिद गर्ने सम्झौताको तयारी भएको उनले बताए। जिएमआरले आयोजना सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहित अघि बढाएको पनि जानकारी दिए। जिएमआर आयोजना बनाउनेतर्फ नै उन्मुख भएको मन्त्री पुनको विश्वास छ। पुनको भनाईले सरकार अझै जिएमआरलाई समय थप गर्न लचिलो देखिएको बुझ्न सकिन्छ।
जिएमआरको विरोध
सरकारले पुनः म्याद थपको तयारी गरेपछि कर्णालीका स्थानीय बासिन्दा भने स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना नबनाउने भन्दै उनीहरु वर्षौदेखि विरोध गर्दै आएका छन्। अब स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
यसअघि आयोजनाको काम अघि नबढेको भन्दै आयोजनास्थलमा रुख कटान गर्न स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। आयोजनालाई जिएमआरबाट छुटकारा दिनुपर्ने भन्दै ‘माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान’ समेत चलाइरहेका छन्। जिएमआरले पटक पटक म्याद थप गर्दासमेत लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै यो अभियानमार्फत प्रदेश सरकारको र केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियन्ता जीवन शाहीले अब कुनै पनि हालतमा जिएमआर कम्पनीबाट आयोजना खोस्नुपर्ने बताउँछन्।
‘जिएमआरले आयोजना बनाउने भनेको दशक वित्यो। कुनै सिन्को भाँच्न सकेको छैन्’, उनले भने, ‘पटक पटक थपेको म्याद समेत त्यत्तिकै गुजारेको छ। अब जिएमआरलाई समय थप गर्नेतर्फ हैन आयोजना नै सरकारले खोस्नुपर्छ। अब स्वदेशी लगानीमै बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ’, उनले भने। अझै पनि सरकारले समय थपे जनताको हितमा नहुने उनको भनाई छ। ‘जिएमआरले आयोजना बनाउन सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। अझै पनि समय थपे त्यो भन्दा मुर्खता अरु के हुन सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले म्याद थप गरे अब जनता कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछन्।’
