संघीयतामा पनि सिडिओलाई सुपरम्यान बनाइयोः मुख्य न्यायाधिवक्ता झा

कानुन निर्माणका विषयले केन्द्र र प्रदेश २ सरकारबीच केही टकराव जारी छ। केन्द्रले प्रहरी ऐन तर्जुमा नगर्दै प्रदेश प्रहरी ऐन तयार पारेपछि टकराव थप चुलिएको थियो। अहिले केन्द्रमा प्रहरी, लोकसेवा र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन निर्माणका चरणमा छन्। प्रदेश सरकारहरु प्रस्तावित कानुनको विरोधमा छन्। केन्द्रले तयार पारिरहेका ऐन र प्रदेशको कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झासँग पहिलोपोस्टका बीपी साहले गरेको कुराकानी:–

 

प्रदेश २ ले सबैभन्दा पहिले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्यायो। संघीय सरकारबाट आलोचना पनि भयो। अहिले सघीय सरकारले पनि प्रहरी ऐन ल्याउँदैछ। यो विधेयकबारे तपाईँको धारणा के छ?

संघीय सरकारले ल्याएको प्रहरी विधेयकका विषयमा मैले पनि छलफल गरे। उक्त विधेयकमाथि अहिले ३८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। यति ठूलो सङ्ख्यामा संशोधन आउनु भनेकै यस विधेयकमा केही समस्या छ भनेर प्रस्ट पार्छ। यसको विषयवस्तु भन्दा पनि स्वरूपमै समस्या छ। यो सङ्घीयताको सिद्धान्तबाट विचलित छ। र, संविधानबाट पनि विचलित छ। यसको दफावार छलफल नै गर्ने हो भने यसमा धेरै समस्या छन्।

 

जस्तै?

जस्तै, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भनेर भनिएको छ। प्रदेश प्रहरी सञ्चालन गर्न त प्रदेशसभाले विधेयक बनाउँछ नि। केन्द्रले बनाइ दिने हो र? केन्द्रले मापदण्ड मात्र दिने हो। त्यो मापदण्ड पनि समन्वयको मात्र।

विधेयकको दफा ४ पढ्नु भयो भने छक्क पर्नु हुनेछ। प्रदेश प्रहरीले कुन लुगा लगाउने त्यो कुराको निर्णय चाहिँ सङ्घीय कानुनले गर्नेछ रे। अब प्रदेश प्रहरीको कस्तो गन्जी र कस्तो कट्टु लगाउने कुरा पनि सङ्घले निर्णय गर्ने भयो। यस्तो पनि हुन्छ? कल्पना नै गर्न नसक्ने कुरा गरेर हुन्छ?

त्यसै गरी प्रदेश प्रहरीको सेकेन्ड क्लासभन्दा माथिको प्रहरी नेपाल प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ। भनेको चाहिँ प्रदेशले डिएसपीसम्म मात्र राख त्योभन्दा माथिको केन्द्रबाट पठाउन खोजिएको हो। त्यसमा पनि के गरिएको छ भने सेकेन्ड क्लास दरबन्दी भएको ठाउँमा अपराध अनुसन्धान गर्न नपाउने। यो त म्यादी प्रहरी जस्तै बनाउन खोजिएको छ प्रदेश प्रहरीलाई। नगरको प्रहरी हुन्छ नि सडकका सामान उठाउने त्यस्तै प्रदेश प्रहरीलाई बनाउन खोजिएको छ। अब त्यसको पनि परिचालन सिडिओ गर्ने भनिएको छ।

निष्कर्षमा भन्दा प्रदेश प्रहरीले प्रदेशको पैसाबाट तलब खान्छ, त्यो बाहेक अरू केही गर्दैन। निर्देशन पनि केन्द्रकै मान्छ। नियन्त्रण पनि केन्द्र अन्तर्गत रहन्छ। केन्द्रकै संरचना मातहतमा रहन्छ। तर पैसा चाहिँ प्रदेशको कोषबाट खान्छ। हामीले तोके बमोजिमको लुगा लगाउँछ। त्यतिसम्म बिजोग विधेयक सङ्घीय संसदमा गएको छ।

 

त्यसो भए प्रदेश २ ले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी कानुनसँग अहिलेको विधेयक बाझिने अवस्था छ कि छैन्?

सङ्घीय प्रहरी ऐनको त धेरै कुरा संविधानसँगै बाझिएको देख्छु। हामी बाझिने स्तरसम्म त पुग्दैनौँ। विधेयकको औचित्य नै छैन। हामीले भर्ना खोल्छौँ कि भनेर त्रसित भएर हतारहतार सङ्घीय सरकारले यो विधेयक ल्याएको देखिन्छ। हाम्रो भर्नाको बाटो रोक्नका लागि यो विधेयक आएको हो। हतार र हतास मानसिकताबाट आएको छ। संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले म यति भन्छु कि संविधानको सामान्य जानकारी नभएको मान्छेले यो विधेयक बनाएको छ। सामान्य नेपाली पढ्न नसक्ने मान्छेले विधेयक बनाएको जस्तो लाग्छ।

 

सङ्घीय ऐन अहिलेकै जस्तो आयो भने प्रदेश २ को ऐन विस्थापित होला?

होइन। विस्थापित त के होला र। सङ्घले ऐन बनाउँदैमा विस्थापित हुने होइन। संवैधानिक अदालतले गर्ला नि निर्णय। हाम्रो विस्थापित हुन्छ कि सङ्घको विस्थापित हुन्छ त्यो पछि थाहा होला। जसको संविधानभन्दा बाहिर हुन्छ त्यसको जान्छ।

 

प्रदेश २ को प्रहरी ऐनबाट सङ्घीय सरकार तर्सिएको हो त?

ठ्याक्कै यही हो। उहाँहरूलाई भय छ। प्रदेश २ ले प्रहरी बनायो भने असर गर्ला। तर म भन्छु उहाँहरू तर्सिनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी प्रदेश प्रहरी बनाएर वितण्डा मचाउँदैनौँ हामी पनि देशप्रति त्यतिकै समर्पित छौँ।

 

प्रहरी विधेयक र शान्तिसुरक्षा विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको अधिकारले प्रदेशलाई के फरक पर्छ?

वास्तवमा भन्ने हो भने शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी ऐन सङ्घले ल्याउने नै होइन। किनभने दैनिक शान्ति सुरक्षा हेर्ने भनेको प्रदेशले हो। प्रदेशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा सङ्घले मद्दत गर्ने हो। संसारभर यही प्रचलन छ। धेरै पर जानु पर्दैन हामी भारत गयौँ भने देख्न सक्छौँ। त्यस कारण त्यो विधेयक ल्याउनै नपर्ने हो।

त्यो विधेयक ल्याएर सिडिओलाई अहिले दिइएकोभन्दा बढी अधिकार दिइएको छ। त्यतिमात्र होइन पञ्चायत कालमा अञ्चलाधीशलाई दिइएको शक्तिभन्दा बढी शक्ति सिडिओलाई दिइएको छ। यतिसम्म कि विकास निर्माणको संयोजन पनि सिडिओले नै गर्नेछ। सिडियोलाई ४–५ वटा महत्त्वपूर्ण शक्ति दिइएको छ। पहिलो, प्रदेश प्रहरी सञ्चालनको अधिकार दिएको छ। दोस्रो, कर्फ्यू लगाउने अधिकार दिइएको छ। तेस्रो, भनेको सङ्घ र प्रदेशको सबै कार्यालयको नियमन गर्ने अधिकार सिडिओलाई दिइएको छ।

सिडिओलाई सुपरम्यान बनाइएको छ। प्रदेशको मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई जति शक्ति छैन त्यति शक्ति सिडिओलाई दिइएको छ।

शान्ति सुरक्षाको नाममा रोक लगाउने जुन नयाँ दफा थपिएको यसको आवश्यकता छैन। संविधानले दिएको अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने कुनै अधिकार सिडिओलाई दिनु उपयुक्त होइन।

 

अब नागरिकता विधेयकका विषयमा कुरा गरौँ। तपाईँको कार्यालयले सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिलाई नागरिकता समस्याबारे लेखेर पठाएको थियो। के नागरिकता विधेयक संसदमा अल्झिँदा प्रदेशहरूमा समस्या भएकै हो त?

हो। धेरै ठूलो समस्या हुँदैछ। प्रदेशको मानव अधिकार हेर्ने प्रमुख पनि म हो। महान्यायाधिवक्ताको ऐनले पनि त्यो अधिकार मलाई दिएको छ। मेरो अफिसमा यस्ता धेरै गुनासोहरू आउँछ। मैले सिडिओलाई पनि ध्यानाकर्षण गराए। त्यसपछि हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। उहाँले गृहमन्त्रीलाई पनि लेख्नु भयो। तर पनि केही भएन।

हाम्रो प्रदेशसभामा नागरिकताका विषयमा संकल्प प्रस्ताव पनि पारित भयो। त्यो संकल्प पारित गराएर हामीले संघलाई पठायौँ कि नागरिकता विधेयकमा ढिलाइ नगर्नुस्। त्यो संकल्प प्रस्तावसहित सबै डकुमेन्टहरु बोकेर सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थिएँ। मैले लिखित आग्रह दर्ता गराएको छु कि नागरिकतामा ढिलाइ गर्नु भएन भनेर।

नागरिकता नहुँदा विभिन्न कलेजमा पढ्नका लागि विद्यार्थीहरूको नामाकंन हुन सकेको छैन। जागिर र मोटरसाइकलको लाइसेन्ससमेत पाउन सकेका छैनन्। यो धेरै ठूलो समस्या छ। तर सङ्घले जानेर यो विषयलाई अल्झाएको छ। हामी हिजो पनि अदालत गएका थियौँ। आज मुख्य न्यायाधिवक्ताका रूपमा सङ्घीय संसदसम्म पुगेको छु। तर पनि नागरिकता विधेयक अड्काइएको छ।

 

नागरिकता विधेयक फिर्ता गराउन काठमाडौँमा प्लस २४ लगायतका समूहहरू सक्रिय छन्। उनीहरूले यो विधेयकले देशलाई घाटा छ भन्दै आएका छन् त?

केही समूहहरू खडा गरेर यस्तो गरिएको छ। हामी पनि यस्ता ग्रुप बनाउन ढिलाइ गरिरहेका छौँ। नागरिकताको पक्षमा अन्यहरूले पनि ग्रुप बनाउनु पर्ला। यस्ता ग्रुप खडा गरेर जानीजानी समस्या सिर्जना गरिँदैछ। यो गलत हो। अहिलेको नागरिकता विधेयकमा हाम्रो पनि असहमति छ। अंगीकृतले सजिलै पाउँथे तर अहिले बाधाहरु खडा गरिएको छ। नागरिकता त्यागेको ६ महिनाभित्र प्रमाणपत्र ल्याइएन भने नागरिकता खारेज हुने जस्ता विषय ल्याइएको छ। जुन कुरा व्यवहारिक छैन। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ऐन ल्याउनु हो। पछि हामी संशोधन हालौँला। हाम्रो एउटै माग छ छिटो पास गर्नुस्।

 

तपाईँ प्रदेशमा गएर काम गर्दै हुनुहुन्छ मुख्य न्यायाधिवक्ताको रूपमा। प्रदेशलाई हेर्दा केन्द्र सरकारले के–के काम गरिदिँदा प्रदेशलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ?

सबभन्दा पहिले त कर्मचारीको समस्या समाधान हुनुपर्छ। त्यहाँ पुगेका कर्मचारीहरूको मानसिकतामा अलिक समस्या देखिएको छ। अहिलेको कर्मचारीतन्त्रको एटिच्युड प्रदेश सरकारप्रति निकै नकारात्मक छ। सङ्घीयता अथवा प्रदेशलाई कर्मचारीले पचाएका छैनन्। मुख्य समस्या एटिच्युडको हो। त्यसै गरी संख्यागत समस्या पनि छ।

त्यसैले मैले सुरुमै आफ्नो कर्मचारी प्रशासन बनाउने तयारी गरेको थिए। लोक सेवाको बिल पनि हामीले अगाडि बढायौँ। कर्मचारी समायोजन पनि विरबलको खिचडी जस्तो छ। त्यसमा पनि राम्रा कर्मचारी आफैंसँग राख्ने अनि रिटायर्ड हुन लागेका १२ जनालाई हामीमा मिल्काइ दिने? हामीले प्रदेश लोकसेवा बनाउने र कर्मचारी ल्याउने मिसन लिएका थियौँ तर प्रदेशले ऐन नबनाउँदा समस्या बढी भएको छ।

 

फरक प्रसंगमा, प्रदेश २ मात्र कानुनी अथवा अन्य विषयमा केन्द्र सरकारसँग सधै टकरावको अवस्था बन्छ किन?

६ वटा प्रदेशमा सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीकै सरकार छ। कतिपय उहाँहरू पार्टीका नेता हुन्। तर प्रदेश २ मा फरक छ। दुई नम्बर प्रदेश भनेको सङ्घीयताका लागि लडेको प्रदेश हो। सङ्घीयताको जननी हो। प्रदेश २ का मान्छेको अपेक्षा पनि धेरै छ। हिजो नारा पनि दिइएको थियो शासन प्रशासन सबै आफ्नै हुने। तर अहिले केही नदेखेपछि जनतामा निराशा आउँदैन? त्यस कारण हामीले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न फटाफट काम गरेका छौँ। तर अरू प्रदेशमा यस्तो समस्या छैन। प्रदेश २ इथनिक, कम्युनिटी र राजनीतिक रूपले पनि फरक छ। त्यस कारण सबै फ्याक्टरले फरक पारेको छ।

 

काठमाडौँले प्रदेश २ लाई हेर्ने दृष्टिकोण त फरक देखिन्छ नि?

छैन। यो एउटा आरोप मात्रै हो। बरु तीन नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीलाई हटाए। सबैभन्दा पहिले यही घटना घट्यो नि। सात नम्बर प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रीलाई हटाए। तर हाम्रो दुई नम्बरमा कुनै किसिमको कुनै मन्त्रीलाई हटाइएको छैन। प्रदेश २ अराजक होइन। कतिपय कुरा दुर्घटनात्मक हुन सक्छ। तर काठमाडौँले भन्ने गरेको अराजक होइन।

 

केन्द्रले प्रदेश २ लाई गलाउने नीतिमात्र लिएको प्रदेश २ का नेताहरू भन्छन्। के त्यो सामना गर्न प्रदेश २ तयार छ?

बगेको खोला फर्किँदैन। प्रदेश २ लाई गलाएर संघीयताबाट पछि हट्ने सोच केन्द्र सरकार वा अरू सकैले नराखे पनि हुन्छ। अब सङ्घीयता धेरै अगाडि गइसक्यो। यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। प्रदेशमा अब सिस्टम बनिसकेको छ। र, पनि कसैले सङ्घीयताबाट ब्याक हुने हर्कत गर्‍यो भने प्रदेश २ ले त्यसको लागि लड्नेछ। प्रदेश २ ले अडान नलिएको भए सङ्घीयता फर्काउने काम भइसकेको हुन्थ्यो।

 

संविधान कार्यन्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले बनाइरहेका अधिकांश कानुनले केन्द्रीकृत शासनलाई धेरै हदसम्म निरन्तरता दिने खालेका देखिन्छन्। तपाईँले कसरी लिनुभएको छ?

तपाईँको विश्लेषण सही हो। संघबाट जुन कानुनहरू पास हुँदैछ त्यसले केन्द्रीकृत शासनलाई फर्काउने काम हुँदैछ। म अर्को उदाहरण दिन्छु, माध्यमिकसम्म शिक्षा स्थानीय तहमा छ। अस्ति मन्त्रिपरिषद्ले सबै शिक्षा कार्यालयलाई यथावत् राखेको छ। यो भनेको केन्द्रीकृत शासन नै फर्काउन खोजेको हो नि त। कृषि, प्रदेश अन्तरगत छ तर कृषि आधुनिकरण आयोजनाको नाउँमा केन्द्रमै राख्ने काम भएको छ। प्रदेश २ को नवलपुरको बगैँचा त्यो सङ्घमा राखिएको छ। जनकपुरको माछा पालन सङ्घमा राखिएको छ। वागमती, नारायणी र कमला तीनवटै सिँचाइ सङ्घमा राखिएको छ। सबै संघमै राख्न खोजिएको छ। त्यो बागवानी, त्यो सिँचाई प्रदेशलाई दिनु पर्दैन? यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। अहिले प्रदेशलाई अधिकार दिइयो भने बिगारी हाल्छ भन्ने आशंकाले संघलाई खाएको छ। बनको बाघले खाओस् वा नखाओस् मनको बाघले खान्छ। सङ्घीय सरकारलाई मनको बाघले खाइरहेको छ।